काठमाडौँ । टिकटकर रमा बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएको छ । रमाका बुबा बलदेव बस्नेतले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र साइबर ब्युरोसहित सात निकायलाई विपक्षी  बनाउँदै सर्वोच्च‍मा ‍रिट दर्ता गराएका हुन् ।

रिटमा सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

३१ वर्षीया रमा बस्नेतले टिकटकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा एमाले, काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोललगायतको आलोचना गर्दै भिडिओ राखेकी थिइन् । उनीमाथि जातीय तथा साम्प्रदायिक भावना भड्काउने नियोजित प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ ।

१ असारमा पक्राउ परेकी उनीमाथि प्रहरीले पटक-पटक म्याद थप गर्दै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ १६:४६

काठमाडौँ । नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन ग्यास उत्पादनमा अर्बौँ लगानीका लागि विदेशी कम्पनीले प्रस्ताव गरेको छ । सौर्य ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजनमा केन्द्रित दक्षिण कोरियाली कम्पनी जी-फिलोस कोअपरेटिभ लिमिटेडले नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनको पाइलट प्लान्ट निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

उक्त परियोजनाका लागि कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गर्न लगानी बोर्डबाट स्वीकृति समेत पाइसकेको छ । १५ वैशाखमा कम्पनीले बोर्डमा परियोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । १३ जेठमा बसेको लगानी बोर्डको ६३ औँ बैठकले उक्त कम्पनीलाई नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको पाइलट प्लान्ट र फ्युल सेल प्लान्ट स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति दिएको हो । 

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायका अनुसार अब कम्पनीले नेपालमा ‘हरित हाइड्रोजन उत्पादनको पाइलट प्लान्ट र फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना’ परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । उनका अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन ग्यास उत्पादनका लागि नेपालमा आएको यो पहिलो विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रस्ताव हो । उक्त प्लान्टले नेपालको खेर जाने जलविद्युत्‌बाट प्रयोग गरी इलेक्ट्रोलाइसिस विधि (पानी र विद्युत्‌को रासायनिक प्रक्रिया) मार्फत हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  

कम्पनीले नेपालमा हरित हाइड्रोजन ग्यास उत्पादनका लागि ५० मिलियन डलर (करिब ६ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) लगानी प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए । उक्त परियोजना अन्तर्गत कम्पनीले नेपालमा चरणबद्ध रूपमा ग्रीन हाइड्रोजन विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत सुरुवातमा २० मेगावाट क्षमताबाट हाइड्रोजन उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्ताव छ । सोपछि बजारको माग तथा सरकारी नीति अनुसार भविष्यमा उत्पादन थप विस्तार गर्ने भनिएको छ ।

उत्पादन हुने ग्रीन हाइड्रोजनलाई उद्योग (मल तथा स्टिल उद्योग), अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन तथा ऊर्जा भण्डारण प्रणालीहरूमा प्रयोग गरिने बताइएको छ । साथै नेपालमा उत्पादन भएको हरित हाइड्रोजन ग्यास भारत र चीन जस्ता छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातको ठुलो सम्भावना समेत रहेको उनले बताए । 

लगानी बोर्डले यस परियोजनालाई कसरी अघि बढाउने भनेर छलफलका लागि एउटा कार्यदल नै गठन गरेको छ । कार्यदलको बैठक भने बस्न बाँकी रहेको उनले सुनाए । उपाध्यायले भने, “यो विषय अलि जटिल पनि छ । कार्यदलको बैठक बसेपछि परियोजना अघि बढाउन के गर्ने भनेर थप निर्णय हुन्छ ।” यस क्षेत्रका विशेषज्ञहरूसँग पनि उक्त लगानीका बारेमा सल्लाह लिइने उनले बताए । 

कम्पनीले नेपालभर कुन स्थानमा प्लान्ट बनाउने भनेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने छ । उक्त रिपोर्ट लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि कम्पनीले नेपालमा लगानी भित्र्याएर काम अघि बढाउन सक्ने उनले बताए । 

उक्त प्रस्तावले नेपालको ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण देखाएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख तथा सह-प्राध्यापक विराजसिँह थापाले बताए ।

उनले भने, “यो परियोजना सफलतापूर्वक अगाडि बढ्यो भने यस्ता धेरै वैदेशिक लगानीहरू नेपालमा आउँछन् । कुनै दिन नेपालमा सयौँ मात्र हैन, हजारौँ मेगावाट बराबरको हाइड्रोजन प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्नेछन् ।” 

भविष्यमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कयौँ वैदेशिक लगानीकर्ता नेपाल भित्रिन सक्ने सम्भावनाको उदाहरण उक्त कम्पनी भएको थापाले बताए । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ १६:५६

काठमाडौँ । नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा पनि लगानी गर्न पाउने सरकारको निर्णयलाई आईटी व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा चौथो संशोधन गरी यस्तो कानुनी बाटो खोलिदिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएका कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछन् । उनीहरूलाई कम्पनीको पछिल्ला तीन वर्षको औसत आम्दानीको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख अमेरिकी डलरसम्मको लगानी गर्न स्वीकृति दिइने व्यवस्था छ ।

संशोधित व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न खोजिरहेका नेपाली आईटी कम्पनीहरूका लागि ठुलो अवरोध हटाएको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज् (न्यास -आईटी) ले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्णयलाई ऐतिहासिक नीतिगत सुधार भन्दै न्यास -आईटीले स्वागत गरेको छ । संस्थाले विगत केही वर्षदेखि सरकार र नियामक निकायहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै यो खालको व्यवस्था आवश्यक रहेको माग गर्दै आएको थियो ।

यसअघि सरकारले गएको २९ पुसमा ‘आर्थिक तथा व्यापारिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश’ मार्फत प्रविधि क्षेत्रसम्बन्धी विभिन्न ऐनमा संशोधन गरेको थियो । अध्यादेशले विदेशी विनिमय ऐन, कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा आवश्यक सुधार गर्दै प्रविधि कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानीको कानुनी आधार तयार पारेको हो ।

न्यास-आईटीले यो व्यवस्थाले नेपाललाई भविष्यमा एक प्रतिस्पर्धी आईटी हबका रूपमा स्थापित गर्न टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ १७:४९

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यक्रम विश्व बैंकले प्रतिबद्धता जनाएको ५८ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध नगराउँदा प्रभावित बनेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले विश्व बैंकबाट गत आर्थिक वर्ष आउनुपर्ने उक्त रकम नआएका कारण कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री गुरुङले कार्यक्रम रद्द नभएको तर बजेट अभावका कारण व्यवहारमा काम देखिन नसकेको बताए । सांसदहरूले  ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यक्रमको प्रगति नदेखिएको भनी उठाएको जिज्ञासामा उनले भने, “यो कार्यक्रम अगाडि नबढेको, यो क्षेत्रमा कुनै विकास नभएको भन्ने कुरा व्यवहारमा नदेखिएको साँचो हो, किनभने हामीसँग पैसा नै भएन ।”

गत आर्थिक वर्षमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकबाट ऋण आउने निश्चित भएको तर उक्त रकम उपलब्ध नभएको उनको भनाइ थियो । “गत वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यक्रमको लागि ५८ करोड वर्ल्ड बैंकको लोन थियो,” उनले भने, “तर त्यो ५८ करोडमा ५८ पैसा पनि आएन ।”

उनले पुरानो ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अव्यवहारिक र पुरानो भइसकेकोले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ‘डीएनएफ नेपाल २.०’ को अवधारणा अघि सारिएको समेत जानकारी दिए । ‍

मन्त्री गुरुङले बजेट अभावका बाबजुद पनि सरकार सूचना प्रविधिको दशक र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउने लक्ष्यबाट पछि नहटेको बताए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ १८:९

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान र इजरायलबीच जारी द्वन्द्वमा मंगलबार बिहान युद्धविरामको घोषणा गरे । तर उक्त युद्धविराम दुई घण्टामै टुटेको छ । 

युद्धविराम सुरु भएको साढे २ घण्टापछि इरानले इजरायलमा ६ वटा ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गर्‍यो । एक मिसाइल इजरायलको बिर्शेबा सहरको एक संरचनामा खस्यो । पाँच जनाको मृत्यु हुनुका साथै २० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । 

इरानी आक्रमणको बदलामा इजरायलले पनि आफ्नो सेनालाई तेहरानमा आक्रमणको आदेश दियो । केही समयअघि मात्र इरानको राजधानी तेहरानको रडार साइटमा इजरायलले आक्रमण गरेको छ । इजरायली सेनाको रेडियोले यो आक्रमणको पुष्ट‍ि गरेको छ । 

ताजा आक्रमणपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई फोन गरेर इरानमाथि आक्रमण रोक्न भनेका छन् । अल जजीराका अनुसार नेतान्याहुले ट्रम्पलाई भने, ‘यो आक्रमण रोक्न सकिँदैन । किनकी इरानले युद्धविरामको उल्लंघन पहिला गरेको हो । र जवाफ दिनु जरुरी छ ।’

दुवै देशबीच १२ दिनदेखि युद्ध जारी छ । आज बिहान पौने चार बजेतिर ट्रम्पले युद्धविराममा सहमति भएको घोषणा गरेका थिए । बिहान ११ बजे उनले एक पोस्ट गर्दै युद्धविराम लागू भएको र यसलाई नतोड्न अनुरोध गरेका थिए । 

यस्तै ट्रम्प इरानमा सत्ता परिवर्तनको कुरालाई लिएर आफ्नो बयान बदलेका छन् । मंगलबार नेदरल्यान्ड्सको हेमा नाटो शिखर सम्मेलनका लागि जाँदै गर्दा एयरफोर्स वन मा मिडियासँग कुरा गर्दै भने, ‘म सत्ता परिवर्तन चाहँदिन । म चाहन्छु कि छिट्टै शान्ति कायम होस् ।’

उनले सत्ता परिवर्तनले अशान्ति फैलिने र उक्त अशान्ति देख्न नचाहेको बताएका छन् । दुई दिनअघि मात्र उनले इरानमा सत्ता परिवर्तनको संकेत गरेका थिए । 

इरानी सेनाका इन्टेलिजेन्स चिफ मारिए 

वाई नेट मिडियाका अनुसार इरानी सेना इस्लामिक रिभोल्यूशनरी गार्ड्सका इन्टेलिजेन्स डेप्यूटी चिफ अली रजा लतीफी इजरायली आक्रमणमा मारिएका छन् । यद्दपि रिपोर्टमा यो आक्रमण कुन र कहिले भएको हो भन्ने खुलाइएको छैन ।

यस्तै ट्रम्पले इरान–इजरायल युद्धका बीच एक अर्को बयान दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियलमा एक पोस्ट गर्दै उनले चीन अब इरानबाट तेल खरिद जारी राख्न सक्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘चीन अब इरानबाट तेल खरिद गर्न सक्नेछ । अपेक्षा छ अमेरिका पनि धेरै तेल खरिद गर्ने छ ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।