काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणबाट तयार पारिएको एकमुष्ट दरबन्दी प्रस्ताव प्रति नेपाल जनस्वास्थ्य संघले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर तीनवटा प्रमुख मागहरू राखेको छ।
संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तेज प्रसाद दुलाल नेतृत्वको टोलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई भेट गरी मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गतका दरबन्दी प्रस्तावमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रको उपेक्षा भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
संघले भनरेको छ, ‘मन्त्रीको पहलमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट “एक स्थानीय तह, एक जनस्वास्थ्य अधिकृत” कार्यक्रम अन्तर्गत ७३६ वटै स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य अधिकृत खटाउने निर्णय तथा बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक कदम हो। तर, नयाँ ओएन्डएम प्रतिवेदनमा न त स्थायी दरबन्दी सृजनाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, न त जनस्वास्थ्यका विद्यमान अस्थायी पदहरू नै कायम राखिएको छ।’
अस्पतालहरूमा सामाजिक सुरक्षा, सर्भेलेन्स, महामारी व्यवस्थापन र अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पदसमेत कटौती गरिएको संघको भनाइ छ।
संघका मागहरु
१. बिना परामर्श अपुष्ट भ्रामक तवरको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा जनस्वास्थ्यका दरबन्दीहरुको थप आवश्यकता भएको परिपेक्षमा उल्टो दरबन्दीहरु घटेर आएको देखिन्छ सो विषयमा संघ लगायतका विज्ञहरुको छलफल बाट दरबन्दी कायम हुनुपर्ने।
२. मिति २०८२।०२।१२ गते नेपाल जनस्वास्थ्य संघको छलफलमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट संघीय अस्पतालहरुमा जनस्वास्थ्य क्रियाकलापहरु, सामाजिक सुरक्षा, रोग निगरानी तथा अनुसन्धान, अस्पतालजन्य फोहर मैला व्यवस्थापन लगायतका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न जनस्वास्थ्यका दरबन्दी थप गर्ने मौखिक आश्वासन प्राप्त भएता पनि हाल सार्वजनिक भएको दरबन्दी तेरिजमा कुनैपनि जनस्वास्थ्य तर्फका पद नसमेटिएको, उल्टो अस्पतालमा पहिले नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सर्भिलेन्स तथा महामारी व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान कार्यका लागि प्रस्तावित अस्थायी दरबन्दी पनि काटिएको हुदा विज्ञको परामर्शमा तत्काल दरबन्दी संरचना सच्चाउनु पर्ने ।
३. संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै सबै स्थानीय तहहरुमा जनस्वास्थ्यका दरबन्दी सिर्जना गर्न र सृजित दरबन्दीहरुमा यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्न विषयगत समिति मार्फत पहल गरिदिनुहुन माननीय मन्त्रीज्यू संग विनम्र अनुरोध गर्दछौं।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
