काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवा संघका नेता/कार्यकर्ताहरू घमण्डी नभएको बताउँदै कसैले पिट्न आए ओम शान्ति भन्दै बस्न पनि नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । युवामा घमण्ड पसेपछि बिग्रने बाटोमा पुग्ने प्रसंग अघि सार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले युवा संघले अन्याय नसहने र नगर्ने बताए ।

‘कुनै पनि व्यक्तिभित्र घमण्ड पसेपछि ऊ बिग्रने बाटोमा जान्छ । हाम्रा युवाहरु दम्भी, घमण्डी हुनेछैनन् । क्षमतावान विनयी र शालिन हुनेछन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘गुण्डा हुने छैनन्, बलवान हुनेछन् । कसैले गालामा पिट्न आएमा ओम शान्ति…भनेर चाँही बस्दैनन् । त्यसकारण युवा संघले अन्याय सहँदैन र अन्याय गर्दैन भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ ।’

अहिले केहीले अर्थ बिनाका युवा भने उचाल्ने प्रवृत्ति बढ्दै आएको बताउँदै ओलीले कुन तहसम्म युवाले के गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको जिकिर गरे । ‘अहिले अर्थविनाको युवा युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ । जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैन । कुन तहसम्म कसरी युवाले के गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दक्षता, सीप र अनुभव आदि कुराहरू चाहिन्छ,’ ओलीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले युवाहरुले व्यक्तिको नभई सही विचार र नेतृत्वको पक्षपोषणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । युवा संघको काँधमा असाधारण जिम्मेवारी रहेको उनले बताए ।

‘आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म यस कमिटीको नेतृत्व रहन्छ । संघको नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालका लागि सिङ्गो योजना बनाओस् । नयाँ इतिहास कायम राखोस् । असाधारण सक्रियताका साथ काम गरोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं– कांग्रेसले बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडान राखेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको आफ्नै कार्यकक्षबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडललाई टेलिफोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।

देउवाले फोनमा उक्त व्यवस्था राख्नका लागि पार्टीका नेताहरुले नमानेको र हटाएर मात्रै बजेट पारित गरौं भनेकाले सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग देउवा आफैं बैठकमा सहभागी भएर ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था हटाउन दबाव दिने भएका छन्। 

ऊर्जामन्त्री दीपक खडकाले संसद्‌मा बोल्दा पनि बजेटमा उक्त व्यवस्था संशोधन भएर आउने विश्वास आफूले राखेको बताएका थिए। कांग्रेसका सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्नका लागि यस्तो व्यवस्था बजेटमा राखिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।

बैंकहरूले ‘टेक एन्ड पे’ मा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी नगर्ने भएकाले उनीहरूको लगानीको क्षेत्र साँघुरिनेछ । यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिनेछ । 

एक मेगावाट आयोजनामा २–३ वर्षसम्म १०० जनाले रोजगारी पाउँछन् भने निर्माणपछि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी पाउँछन् ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । आइतबार काठमाडौँमा एक भव्य कार्यक्रमकाबिच बीवाईडी डल्फिनको २०२५ संस्करण सार्वजनिक भयो । नेपालका लागि बीवाईडी अटो इन्डष्ट्री कम्पनी लिमिटेडको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंक प्रा. लि. ले बीवाईडी डल्फिनको बहुप्रतिक्षित २०२५ संस्करण सार्वजनिक गरेको हो । डल्फिनको पुराना संस्करणहरूको सफलता पछि थप नयाँ फिचरहरू अपग्रेड गरेर २०२५ संस्करण सार्वजनिक गरिएको कम्पनीको दाबी छ ।  

यस संस्करणमा ईभी उद्योगमै पहिलो पटक लिथियम आइरन फस्फेट (एलएफपी) लो भोल्टेज ब्याट्री (एलभीबी) प्रयोग गरिएको कम्पनीको दाबी छ । यसले परम्परागत लिड–एसिड ब्याट्रीलाई विस्थापित गरेको कम्पनी बताउँछ । 

यो ब्याट्री पारम्परिक ब्याट्रीभन्दा ६ गुणा हल्का, ५ गुणा कम सेल्फ डिस्चार्ज हुने विशेषतायुक्त हुने यसको आयु १५ वर्ष सम्म हुन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । यसले लो–भोल्टेज इनर्जी स्टोरेज र विश्वसनीयतामा नयाँ विश्वस्तरीय मापदण्ड निर्धारण गरेको बताइएको छ । कम्पनीले यो एलएफपी लो भोल्टेज ब्याट्रीमा ८ वर्ष वा १ लाख ५० हजार किलोमिटरको वारेन्टी दिइएको छ ।  

बीवाईडी डल्फिन २०२५ ले अत्याधुनिक बीवाईडी ई–प्लेटफर्म ३.० र सुरक्षित ब्लेड ब्याट्री प्रविधिलाई निरन्तरता दिएको छ, जसले ३४० किमीको डब्लुएलटीपी रेन्ज प्रदान गर्छ । यसमा डीसी चार्जिङ क्षमता छ र ब्याट्रीलाई ३० 

मिनेटमै ८० प्रतिशत सम्म चार्ज गर्न सकिन्छ । योसँगै गाडीमा स्पोर्टी ह्यान्डलिङका लागि ट्युन गरिएको सस्पेन्सन, रातको समयमा अझ राम्रो भिउ दिने प्रभावशाली एलईडी हेडलाइट्स, कुलिङ र हिटिङ एसी सिस्टम, मोबाइल फोन एनएफसी की, ब्लुटुथ कि र प्यासेन्जर डोर स्विच जस्ता नयाँ नयाँ फिचर थप गरिएको छ । 

यस संस्करणमा नयाँ आकर्षक एटलान्टिस ग्रे रँग पनि थपिएको छ, जसले बीवाईडी डल्फिनको आधिकारिक कलर अप्सनलाई तीन अप्सनमा विस्तार गरेको छ । अब सो गाडी एट्लान्टिस ग्रे, अर्बन ग्रे र स्की ह्वाइट कलरमा उपलब्ध हुनेछ ।  

कम्पनीले गाडीको मूल्य भने ४१ लाख १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ, जसमा ७ किलोवाटको होम चार्जर पनि उपलब्ध छ । नेपाली बजारमा बीवाईडी डल्फिन २०२५ संस्करण सार्वजनिक गरेकै दिन बीवाईडी डल्फिनको विश्वव्यापी रूपमा ८ लाख ३० हजार युनिट डेलिभरी पूरा भएको उपलब्धि पनि मनाइएको थियो । जसअन्तर्गत २ हजार ४९० औं युनिट नेपालमा डेलिभर गरिएको हो । 

बीवाईडी डल्फिन २०२५ हाल बीवाईडीका शोरूमहरू र डिलर नेटवर्कहरूमा टेस्ट ड्राइभ र बुकिङको लागि उपलब्ध गराइएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ९, २०८२ २०:२८

काठमाडौं– बाल मन्दिर नक्सालको जग्गा हिनामिना प्रकरणका तत्कालिन महासछिव गणेशभक्त श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले सोमबार उनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धानपछि गत वैशाख २४ मा १७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो । जसमध्ये श्रेष्ठ सोमबार अदालतमा हाजिर भएकोमा थुनछेक बहसपछि उनी ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।

२०८१ वैशाख २६ मा बाल मन्दिरका केन्द्रीय सदस्य मोहनप्रसाद भट्टराईले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा जाहेरी दिएपछि सीआईबीले एक वर्ष लगाएर अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौलाई बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उक्त निर्णय बदर गर्दै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि मुद्दा अदालतमा दायर भएको थियो ।

बाल मन्दिरको जग्गा भाडामा दिँदा बाल मन्दिर र बृहस्पति विद्या सदन स्कुल, बृहस्पति विद्या सदन स्कुल र राई स्कुलबीच भएको सम्झौता गर्दा संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याएको अदालतमा पेश भएको अभियोगमा उल्लेख छ । 

कौडीको भाउमा विनाप्रतिस्पर्धा जग्गा भाडामा दिएर नेपाल बाल संगठनलाई ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार २३१ रूपैयाँ ५ पैसा नोक्सानी र्पुयाएको आरोप छ। सोही बराबर बिगो कायम गरिएको छ ।

बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंहसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अरु प्रतिवादीमा संस्थाका उपाध्यक्ष, महासचिव र सदस्य सँगै विभिन्न विद्यालयका सञ्चालक पनि छन् । 

तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ, तत्कालीन सदस्य एवम् स्रोत तथा परिचालन उपसमितिका संयोजक कृष्णशंकर साह, बाल संगठनका तत्कालीन अख्तियारप्राप्त महासचिवद्वय श्यामकुमार आले र सुवासकुमार पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यस्तै बाल संगठनकै तत्कालीन महासचिव रामकाजी गुरुङ, तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, उपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ, बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिका सञ्चालक प्रविणराज जोशी, सोही विद्यालयका तत्कालीन सञ्चालक मुरारीनिधि तिवारी, विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम राज जोशी, सञ्चालक श्रद्धा संघाई, सञ्चालक अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेय प्रतिवदी छन् ।

ठगीको कसुरमा संलग्न देखिएका बृहस्पति विद्यालयका तत्कालीन अध्यक्ष चिरन्जिवी तिवारी, बाल संगठनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र बाल संगठनकै उपमहासचिव सुमन शाक्यको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । २०८१ साल जेठ १० गते देशभर तीन दर्जन भन्दा बढी हलहरूमा एउटा चलचित्र चल्यो ‘फर्की फर्की’ । चलचित्रमा नायक अनमोल केसी र नायिका जसिता गुरुङ थिए । चलचित्र चलेकै साँझ साहित्यकार ७८ वर्षीय नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको नम्बर (…69696) मा फोन आयो । यताबाट हेलो भन्न नपाउँदै उताबाट ‘हेलो अनमोल’ भन्ने आवाज सुनियो । यो सुन्ने बित्तिकै श्रेष्ठले यो नम्बर अनमोलको नभएको भनेपछि फोन काटियो । तर फोन आउने क्रम भने रोकिएन । राती अबेर १,२ बजेसम्म पनि फोन आइ नै रह्यो । 

“त्यो दिन रातभर फोन आएपछि म तनावमा परेँ । त्यतिखेर मेरो नम्बरमा अनमोललाई खोज्दै मानिसहरूले किन फोन गरिरहेका छन् भन्ने विषयले म चकित थिएँ,” टेकपानासँगको कुराकानीमा श्रेष्ठले भने, “पछि थाहा पाएँ, फर्की फर्की भन्ने चलचित्रको एउटा संवादमा हिरोले हिरोइनलाई आफ्नो नम्बर भनि दिएको नम्बर मेरो परेछ ।”

त्यो दृश्य सायद धेरैलाई लागि सामान्य लाग्यो होला, तर त्यसले श्रेष्ठको जीवनलाई असामान्य बनाइ दियो । चलचित्रका स्क्रिप्ट राइटरले कसैको व्यक्तिगत नम्बर कसरी प्रयोग गर्न पायो भन्ने विषयमा उनी आफै पनि चकित छन् । हलमा चलचित्र चलिरह्‍यो, यता श्रेष्ठको नम्बरमा फोन आउने क्रम पनि रोकिएन । उनले तत्काल अभिनेता भुवन केसीलाई फोन गरे । तर भुवन केसीले आफू चलचित्रमा आबद्ध नभएका कारण यो विषयमा कुनै जानकारी नभएको जवाफ दिए । निर्माता टोलीसँग बुझेर सम्पर्क गर्ने आश्वासनसहित केसीले फोन राखे । तर फोन आउने क्रम भने रोकिएन ।

“मैले सेन्सर बोर्डदेखि सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्म यो कुरा राखेको थिएँ । कतैबाट केही आएन । चलचित्रका निर्माता रोहित अधिकारीलाई पनि फोन गरेँ, उठेन,” उनले थपे, “पछि कसैगरी चलचित्रका लेखक सुयोग गुरुङसँग कुरा भयो । उनी आफैँ मलाई भेट्न आएका थिए । त्यतिखेर मैले सार्वजनिक रूपमा नै माफी मागेर यो नम्बर हटाउनुहोस् भनेको थिएँ । तर खास सुनुवाइ नै भएन ।”

“सुरुमा त हलमा देख्नेहरूमै सीमित थियो, तर एमएसएम (ओटीटी एप) मा फिल्म आएपछि त झन् विश्वभरबाट फोन आउन थाल्यो,” श्रेष्ठ भन्छन्, “रातको १ बजेसम्म फोनको घण्टी बजिरहन्छ। अनमोल भन्दै बोल्ने, अश्लील कुरा गर्ने, गाली गर्ने, के-के न सुन्नुपर्छ ।”

एमएसएम नेपाली ओटीटी प्लेटफर्म हो । यसमा दर्शकले शुल्क तिरेर नेपाली फिल्महरू हेर्न सक्छन् । हालै मात्र ओटीटी प्लेटफर्ममा सार्वजनिक भएको उक्त चलचित्रले थप चर्चा पायो । अनि चलचित्रको चर्चासँगै श्रेष्ठलाई आउने फोन कल पनि झन् बढ्न थाले ।

“नेपालमा भर्खर मात्रै फोनको प्रचलन सुरु भएको समयमा मैले यो नम्बर लिएको हुँ । अब म आफैँ यो नम्बर परिवर्तन गर्न सक्दिनँ । मेरो व्यक्तिगतदेखि व्यावसायिक सबै फोन यही नम्बरमा आउँछन्,” उनले भने, “अहिले त नयाँ नम्बरबाट फोन आयो भने पनि डर लाग्छ । आफ्नै मान्छेहरूले नयाँ नम्बरबाट फोन गरेका रहेछन् भने पनि फोन उठाउन डर लाग्छ ।” 

फोन आउनु डरको विषय होइन । गलत फोन, त्यो पनि गाली सहितका फोनले भने श्रेष्ठलाई पीडा दिएको  छ । एउटा कलाकारका प्रशंसक मात्र हुँदैनन् । उनलाई मन नपराउने व्यक्ति पनि हुन्छन् । अनमोल जसलाई मन पर्दैन, उसले फोन गरेर अश्लील भाषामा नै गालीगलौज समेत गर्ने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । 

अति भएपछि श्रेष्ठले अन्ततः काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फिल्म निर्माता, मुख्य कलाकार अनमोल केसी लगायतविरुद्ध मुद्‍दा दायर गरेका छन् । सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सेन्सर बोर्ड हुँदै सम्बन्धित निकायहरूमा उजुरी दिएका श्रेष्ठले बाध्य भएर कानुनी बाटो रोजेका हुन् ।

“म कलाकारलाई माया गर्ने मान्छे हुँ । अनमोल होस् या अन्य कोही, म कसैसँग व्यक्तिगत रिस पाल्दिनँ । तर यो विषय गोपनीयता र मानवीय मर्यादाको हो । मेरो जीवनमै प्रभाव परेको छ,” उनी भन्छन्, “यो त अपराध नै हो ।”

जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दिपककुमार श्रेष्ठले प्रतिवादीहरूलाई मुद्दाका विषयमा जानकारी गराइ कारबाही अगाडि बढाउने बताए । “फिल्म अहिले विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरूमा सार्वजनिक भएपछि सो नम्बरलाई मानिसहरूले हिरोको नम्बर भन्दै उहाँलाई कल गरेका रहेछन् । यसरी फोन झन् धेरै आउन थालेपछि उहाँले क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गर्नु भएको छ,” उनले भने, “बाँकी कुरा अब मुद्दा अगाडि बढेपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।” 

श्रेष्ठ भने यसमा क्षतिपूर्तिको आफूले केही पनि माग गर्न नसक्ने बताउँछन् । व्यापक रूपमा फैलिएको नम्बरलाई अब कसरी रोक्ने ? यो प्रश्नले उनलाई झन् निदाउँन समेत दिइरहेको छैन । नम्बर नै प्रयोग नगरौँ, दशकौँदेखि प्रयोग गरिरहेकाले परिवर्तन गरिहाल्ने स्थिति पनि छैन । अर्कातिर फिल्म युनिटले त्यो सिन अब हटाएपनि नम्बर त धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ । यसका लागि क्षतिपूर्ति के हुन्छ उनी आफैँलाई थाहा छैन । 

श्रेष्ठ भन्छन्, “मेरो मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति के मागौँ म ? मेरो भनाइ यति हो कि निर्माता टोलीलाई कारबाही हुनुपर्छ । यो घटनाले सबैलाई सिकाउनु जरुरी छ । कुनै पनि कलाकृति बनाउँदा अरूको निजी जीवनको सम्मान गर्नुपर्छ ।” निर्माण पक्ष भने यो विषय थाहा पाउनासाथ समस्या समाधान गरिएको दाबी गर्छ । “सुरुबाटै उहाँसँग हामी टचमा नै थियौँ । यो कुनै नियोजित काम होइन, सामान्य त्रुटि मात्रै हो,” चलचित्रका निर्माता रोहित अधिकारीले टेकपानालाई भने, “डाइलगको लागि हिरोले प्रयोग गर्ने नम्बर आवश्यक थियो । जुन नम्बर राखिएको थियो, त्यो नम्बर त्यतिखेर अफ थियो । त्यसपछि नम्बर प्रयोगमा छैन होला भन्ने हामीलाई लाग्यो । सेन्सर बोर्डले पनि त्यसबारे केही भनेन र फिल्म रिलिज भयो ।”

तर फिल्म सार्वजनिक भएपछि समस्या सुरु भयो । “राति–राति महिलाहरूको धेरै फोन आयो भनेर उहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्नु भएपछि निर्देशक नै पीडितको घरमा गएर व्यक्तिगत रूपमा माफी माग्नुभएको हो । त्यसपछि तत्कालै हामीले उक्त स्थानमा बिप साउन्ड राखेर फिल्म सच्यायौँ,” उनले भने । अहिले एमएसएममा पनि फिल्म हटाइसकेको र उक्त संवाद हटेर फिल्म आउने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । 

श्रेष्ठको उजुरीकै आधारमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसीबाट पत्र आएपछि आफूहरूले फिल्म हटाएको उनको भनाइ छ । तर पहिलेदेखि नै दर्शकहरूले उक्त संवादलाई काटेर बनाएको टिकटक र रिल्स भाइरल भएपछि अहिले समस्या पुन: बल्झिएको उनको दाबी छ । “हामीले उहाँले भने अनुरूप नै गरिरहेका ‍थियौँ । तर सो संवाद पहिले नै टिकटक र फेसबुक रिल्सहरूमा भाइरल भइसकेको रहेछ । अहिले यसैले गर्दा समस्या फेरि सुरु भएको हो,” उनले भने, “हामी सम्पर्कमा हुँदाहुँदै उहाँ अदालत किन जानुभयो थाहा छैन ।” 

तर श्रेष्ठका अनुसार अत्यधिक फोन तथा मेसेज, गालीगलौज र मानसिक तनावले गर्दा अदालत जानुको विकल्प नै थिएन । चलचित्रको उक्त संवादमा श्रेष्ठको नम्बरलाई अश्लील तरिकाले प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । कलाले कथा बोक्नुपर्छ, अश्लीलता झल्काउनु हुँदैन भन्ने उनको मान्यता छ । फिल्म युनिटले आफ्नो त्रुटि स्वीकार पनि गरेको छ, ओटीटी प्लेटफर्मबाट आफ्नो फिल्म पनि हटाइसकेको छ । तर श्रेष्ठको मानसपटलमा यो समस्याले दिएको खाटो अझै बाँकी छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ९, २०८२ २०:०

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले साउनदेखि निर्माण सम्पन्न आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकहरू माथि उठेका सवालहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालको तीनै तहको सहकार्यमा संघीय सरकारबाट चिकित्सकसहित औजार उपकरण उपलब्ध गराई साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार साउन १ गतेदेखि निर्माण सम्पन्न करिब ७० आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछन् । उनले भने, ‘निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको सम्पन्नता र निर्माण सुरु नभएका स्थानीय तहमा सुरुआत गर्न रणनैतिक स्थानको म्यापिङ्ग गर्ने कार्य भइरहेको छ । आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड २०८१ स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ । सोही बमोजिम कार्यान्वयनका लागि बजेट रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।’

मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट नै व्यवस्थापन गर्नेगरी क्रमशः ५ वर्षभित्रमा १२ हजार स्वास्थ्य जनशक्ति थप गर्न हरेक वर्ष दुई हजार ५०० जनशक्ति बढाउने गरी तयारी सुरुआत गरिएको बताए । ‘दशकौँसम्म हुन नसकेको स्वास्थ्य क्षेत्रको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को थालनी गरेका छौँ । यस वर्ष थप हुने दुई हजार ५०० जनशक्तिको ओएनएम प्रकृया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गरी अन्तिम चरणमा रहेको छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य बीमाको कोष अभिवृद्धिका लागि ऐनमा नै व्यवस्था भए बमोजिम सरकारी तलब तथा सुविधा लिने सम्पूर्ण र संगठित क्षेत्रलाई समेत आबद्धता गराउने प्रकृया अगाडि बढाइसकेको मन्त्री पौडेलले बताए । ‘स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न बीमा कार्यक्रमको बजेट चालू आवको तुलनामा केही वृद्धि गरेका छौं । स्वास्थ्य बीमाको शोधभर्नालाई थप व्यवस्थित बनाई हालसम्मको दायित्व फरफारक गर्न १८० स्वास्थ्य अधिकृत नियुक्ति गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ,’ उनले भने ।

बीमा नियमावली बमोजिम थप सुविधा दिने व्यवस्था, संघीय अस्पतालहरूमा अत्याधुनिक औजार उपकरण एमआरआई, सिटिस्क्यान, मोडुलर शल्यक्रियाका औजार उपकरणहरूको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

विशिष्टकृत सेवा प्रवाह गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई देशभित्रै टिकाइराख्न उत्प्रेरणाका प्याकेजको तयारी भइरहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रमा चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको वेतनमान सरकारीस्तरको निर्धारणमा कडाइका साथ लागू गरेको मन्त्री पौडेलले बताए ।

विपन्न नागरिकको निःशुल्क जलन उपचारको शोधभर्नाका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले अब आर्थिक अभावका कारण जलनको उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सातै प्रदेशमा बालबालिकामा हुने मधुमेह रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने तयारी भइरहेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालय उपचारमुखी सेवामा मात्र होइन, नागरिकलाई रोग लाग्न नै नदिन रोकथाममुखी र प्रवर्द्धनात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा योजनामा समेत सन्तुलित लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मानिसहरूको हलचलको भरमा तस्बिर कैद गर्ने गोप्य क्यामेरा (स्पाई क्यामेरा) हरू जडान गरिएका छन् । वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणका लागि भन्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका भित्री स्थानमा ३० ओटा स्पाई क्यामेरा जडान गरिएको हो ।

निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत प्रवचन पौडेलका अनुसार यी क्यामेराहरू कहाँ कहाँ छन् भन्ने जानकारी गोप्य राखिएको छ । क्यामेराहरूमा मोसन-बेस्ड सेन्सर जडान गरिएको  उनले बताए । उनले भने, “यसले क्यामेराको अगाडि कुनै गतिविधि भयो भने तत्काल फोटो खिच्छ । र, तत्कालै रियल टाइममा हामीलाई जानकारी पठाउँछ ।” यस्ता स्पाई क्यामेरा राख्नुको मुख्य उद्देश्य निकुञ्जमा हुने चोरी पैठारीका तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु र निकुञ्जको सुरक्षा बढाउनु रहेको उनले जानकारी दिए । 

पौडेलका अनुसार निकुञ्जमा गोप्य क्यामेरा जडानको काम निरन्तर भइरहन्छन् । तर मौसम अनुसार थप घट भइरहने उनले सुनाए । उनले भने, “आगलागी हुन सक्ने जोखिम भएका मौसममा क्यामेरा हटाइन्छ । अरू बेलामा क्यामेरा थपिन्छ । गत नोभेम्बरदेखि स्पाई क्यामेरा बढाइरहेका छौँ ।” हाल नयाँ पुरानो गरेर ३० ओटा गोप्य क्यामेरा निकुञ्जको निगरानीमा प्रयोग भएको उनले जानकारी दिए । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ९, २०८२ १८:५५

काठमाडौं– इजरायल-इरानबीच चर्किएको द्वन्द्वमा अमेरिका समेत जोडिएपछि मध्यपूर्वको तनावको असर पेट्रोलियम पदार्थमार्फत नेपालमा छिटै पर्न सक्ने अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल आयल निगम (एनओसी)का अधिकारीहरूले देशमा स्वचालित बिक्री मूल्य प्रणाली लागु रहे तापनि ‘ठूला तथा अप्रत्याशित अन्तर्राष्ट्रिय घटना’का बेला सरकारले ‘विशेष निर्णय लिन सक्ने’ बताउने गरेका थिए।

निगमका प्रवक्ताले अबको झन्डै एक सातामा आउने अर्को दरसँगै नयाँ अवस्थाको एउटा झल्को आउने र सोहीअनुसार निर्णयहरू लिइने बीबीसीलाई बताएका छन्।

हाल प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा भारतीय आयल निगम (आईओसी)ले पठाउने मूल्य सूचीका आधारमा नेपालमा मूल्य निर्धारण हुने गर्छ।

“युद्ध सुरु भएदेखि नै तेलको मूल्य भारतमा बढिरहेको छ। जसकै औसत हामीले पाउने मूल्य हुने हुँदा त्यो उल्लेख्य बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ,” प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले भने।

करिब एक दशकपछि दुई वर्षपछि नेपाल आयल निगमले पुनः पेट्रोलियम पदार्थका लागि स्वचालित बिक्री मूल्य प्रणाली लागु गरेको थियो।

विसं २०७१ सालमा लागु गरिएको स्वचालित प्रणाली डलरको भाउ उच्च भएको भन्दै केही महिना पनि टिकेको थिएन।

एकजना पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले तेलको भाउ बढिरहे स्वचालित मूल्य प्रणालीका नाममा “जनताको क्रयशक्तिले नभ्याउने मूल्य तोकिराख्न नमिल्ने” बताउँछन्।

भारतबाट आउने दररेटको प्रतीक्षा

हिजो आइतवार ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ज्यानुअरीयताकै उच्च प्रतिब्यारल झण्डै ७९ अमेरिकी डलर पुगेको थियो।

जबकि भारतबाट नेपालले पाएको अघिल्लो भाउ प्रतिब्यारल ६५ अमेरिकी डलर हुँदाको रहेको एनओसी अधिकारी बताउँछन्।

भारतले नेपाललाई दिने मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तय हुने कच्चा पदार्थ र ट्र्याक प्रिमिअम भनिने प्रशोधन शुल्कको मूल्यको औसतका आधारमा तय गरिन्छ।

पेट्रोल र डीजलको भाउ नेपालले प्रत्येक १५-१५ दिनमा पाउँछ भने मट्टितेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य हरेक महिना पठाएपछि त्यसकै आधारमा नेपालमा मूल्य समायोजन हुने गर्छ।

“युद्ध सुरु भएकै दिन ८ देखि १० प्रतिशत कच्चा तेलको मूल्य बढेको थियो। त्यसपछि भारतले पनि महँगोमै किन्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। त्यसको असर हामीलाई पक्कै पनि पर्ने देखिन्छ,” प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्।

“लामो समय प्रतिब्यारल ६४-६५ अमेरिकी डलरको आसपास कच्चा तेलको मूल्य बस्यो। अहिले सो मूल्य ७८-८९ डलरतिर पुग्दा हामीलाई मूल्य बढेरै आउने देखिन्छ। अब नयाँ मूल्य आएपछि के कस्तो परिस्थिति देखिन्छ त्यसकै आधारमा निर्णय हुन्छ।” निगमको प्रयास चाहिँ त्यसबेला पनि यो परिस्थिति धेरै लामो समय नचल्ला भन्ने आकलनकै आधारमा स्वचालित मूल्य प्रणाली नै कायम राख्ने भन्ने हुने प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन्।

तर उपभोक्ताले थेग्न सक्ने मूल्य हुने-नहुने र त्यसबेला के निर्णय लिने भन्ने विषय नयाँ मूल्य सूची पाएपछि मात्र विश्लेषण गरिने उनी बताउँछन्। पूर्वसचिव पूरुषोत्तम ओझाले केही मूल्य बढ्ने अवस्थालाई रोक्न नसकिने भए पनि स्थिरिकरण कोषका सहायताले केही समय थेग्ने काम गर्नु पर्ने बताउँछन्।

ओझा थप्छन्: “आंशिक रूपमा केही मूल्य बढाएर, आंशिक रूपमा स्थिरिकरण कोषको प्रयोग गरेर र फोसिल इन्धनकै खपत कम गर्ने उपाय लगाएर त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ।”

मूल्य स्थिरिकरण कोषमा निगमले आफ्ना सबै विक्रीको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने गर्छ।

नेपालको रणनीतिक भण्डार

नेपालको हालको भण्डारण क्षमताका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ पूर्णतः आयात नभइरहेको अवस्थामा पेट्रोलको भण्डारणले ७ देखि ८ दिन थेग्ने निगमले जनाएको छ। त्यसैगरी डिजल १० देखि १२ दिन, हवाई इन्धन ८ देखि १० दिन र मट्टितेल एक महिनासम्मै धान्न सक्ने अवस्था रहने बताइन्छ।

एलपी ग्यासका हकमा भने आयल निगमको आफ्नै भण्डार नरहेकाले त्यो ५९ वटा ग्यास उद्योगहरूमा भर पर्नु पर्ने अवस्था छ।

ती उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता झन्डै १० हजार मेट्रिक टन रहेकामा नेपालको मासिक खपत ५० हजार मेट्रिक टन जति रहेकाले त्यसले झन्डै पाँच दिन धान्न सक्ने बताइन्छ।

आफ्ना परमाणु केन्द्रमा अमेरिकी हमला भएपछि इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ भनिने खाडी क्षेत्रको जल क्षेत्र बन्द गर्ने भन्ने विवरण आइरहँदा पेट्रोलियम पदार्थमा थप मार पर्ने देखिन्छ।

मध्य पूर्वका प्रमुख तेल र ग्यास उत्पादकहरूले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न उक्त जलमार्ग प्रयोग गर्ने हुँदा त्यहाँ हुने अवरोधले ठूलो असर तेलको मूल्यमा पर्ने ठानिन्छ।

“त्यस्तो अवस्थामा पनि तेल आउनै रोकिने भन्ने त हुँदैन। वैकल्पिक मार्गहरू प्रयोग गरेर पारवहनका काम हुन्छन्। तर हामीलाई असर पर्ने फेरि पनि चर्को मूल्यमै हो,” ठाकुर भन्छन्।

त्यस्तो अवस्थामा कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारल १०० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने अग्रणी वित्तीय संस्था गोल्डमन स्याक्स र परामर्शदाता कम्पनी र्‍यापिड इनर्जीले चेतावनी दिएका छन्।

पूर्वसचिव ओझाले विश्वको झन्डै २० प्रतिशत तेल स्ट्रेट अफ हर्मुजको जलमार्गमा‍र्फत् ओसारपसार हुनेमा नेपालको एकमात्र स्रोत राष्ट्र भारतलाई समेत त्यसको असर पर्ने हुँदा नेपाल कसैगरी त्यसको मारबाट बच्न नसक्ने ठान्छन्।

“केही न केही मूल्य त बढ्छ नै। हाम्रो क्रयशक्तिलाई हेरेर कतिसम्म थेग्ने भन्ने मात्र हो।”

इन्धनको मूल्य बढ्नुको असर खाद्यान्नदेखि सम्पूर्ण विकास निर्माणसम्ममा पर्ने भन्दै त्यसमा ठूलो वृद्धि हुने अवस्था हुन नहुने विज्ञहरू बताउने गर्छन्।

राहत दिने उपाय छ?

अमेरिकी हमलाको इराने कसरी प्रतिक्रिया जनाउला भन्ने आकलन भइरहँदा अहिले नै तेल कारोबारको एउटा मुख्य ‘बेन्चमार्क’ मानिने ब्रेन्ट क्रूड मूल्य पाँच महिनायताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ।

त्यस्तो अवस्थामा नेपालको वशमा नहुने अवस्थाका लागि पहिले नै राखिएका विकल्पहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

जस्तो, स्वचालित प्रणालीमा जाँदा उपभोक्तामाथि उच्च मार पर्ने भन्दै मूल्य स्थिरिकरण कोषमा निगमले आफ्ना सबै विक्रीको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्छ।

जसमा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम जम्मा भइसकेको अवस्था रहेको बताउँदै सञ्चालक समितिले आवश्यक निर्णय गरेमा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन्।

“त्यस कोषले धान्न सक्ने गरी मूल्यवृद्धि हुँदाको अवस्था एउटा छ। तर धेरै नै मूल्यवृद्धि भएमा कुनै पनि कोषले धान्न सक्दैन,” उनी भन्छन्।

“रुस-युक्रेन युद्धका बेला तेलको भाउ बढेपछि सो अनुसारको मूल्य समायोजन नगर्दा निगम मासिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटामा पुगेको थियो।”

हाल मासिक १ अर्ब रुपैयाँजति मुनाफा गरिरहेको नियमको आर्थिक अवस्था सहज देखिन्छ।

नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये आधाभन्दा धेरै भाग डीजलको हुन्छ। त्यसपछि पेट्रोल र एलपी ग्यासको हुन्छ। मट्टितेलको हिस्सा निकै न्यून छ। बीबीसीबाट

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।