ललितपुर– नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ (मियान) को आठौँ अधिवेशन तथा वार्षिक साधारणसभाले पवन आचार्यको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ। ललितपुरको होटल हिमालयमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा दुई वर्षे कार्यकालका लागि यो कार्यसमिति निर्वाचित भएको हो।
नवनिर्वाचित कार्यसमितिमा उपाध्यक्षद्वयमा पृथ्वीराज वैद्य र सुमन कयाल, महासचिवमा मधु पौडेल, सचिवमा सुरेश पटवारी र कोषाध्यक्षमा सन्दीप खनाल चयन भएका छन्। त्यस्तै, कार्यसमिति सदस्यहरूमा मुकुन्दराज भण्डारी, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, महेन्द्र श्रेष्ठ, ख्वाजा तारिक राना, निरजकुमार झा, शितोष शाह, आनन्द राजभण्डारी, सुरज टिवटिवाल, राजकिशोर, आनन्द चास्यधरी, चन्द्रशेखर रुगाटा र डा. अबुल हुसेन अन्सारी रहेका छन्।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले औषधिको गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आयातकर्ताहरूलाई आग्रह गरे। उनले जनतालाई केन्द्रमा राखेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने र ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’लाई बिर्सन नहुने बताए। साथै, महामारी र विपत्तिका बेला आयातकर्ताहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दै मूल्य नीति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा थप छलफलपछि मात्र निर्णय हुने आश्वासन दिए।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्की र औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालबीच प्रतिवेदनलाई लिएर तर्कवितर्क चलेको थियो। डा कार्कीले सरोकारवालाहरूको रायबिना एकतर्फी रूपमा तयार पारिएको प्रतिवेदन अपारदर्शी र अन्यायपूर्ण भएको आरोप लगाए। उनले चिकित्सकहरूलाई बदनाम गर्ने र मूल्यवृद्धिको दोषी देखाउने प्रयास भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
जवाफमा महानिर्देशक ढकालले प्रतिवेदन वैज्ञानिक र वस्तुपरक रहेको दाबी गर्दै यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुने बताए। उनले आयातकर्ताहरूले अनावश्यक दबाब दिएको आरोपसमेत लगाए।
नेपालमा वार्षिक ८० अर्बभन्दा बढीको औषधि कारोबार हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसमा ५५–६० प्रतिशत हिस्सा आयातकर्ताहरूको रहेको दाबी छ। भारतबाट सबैभन्दा बढी, त्यसपछि बङ्गलादेश र युरोपेली मुलुकहरूबाट औषधि आयात हुन्छ। अध्यक्ष आचार्यका अनुसार आयातित औषधिमा धेरैजसो जीवनरक्षक औषधि समावेश छन्।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएलगत्तै आचार्यले पोषराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको औषधि मूल्य नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा संघको समर्थन नरहने स्पष्ट पारे। उनले औषधिको मूल्य समायोजनमा आयातकर्ताहरू सधैँ सकारात्मक रहेको र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। तर, उक्त प्रतिवेदनले औषधि आयातमा अङ्कुश लगाउने प्रयास गरेको भन्दै उनले विरोध जनाए। ‘मूल्य समायोजनमा हामी सधैँ साथ दिन्छौँ, तर आयातलाई नियन्त्रण गर्ने घुमाउरो प्रयासको हामी विरोध गर्छौँ,’ उनले भने।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
