काठमाडौँ । नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीले विदेशमा १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन् । बुधबार ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा चौथो पटक संशोधन गर्दै बैंकले आईटी कम्पनीका लागि लगानी गर्नसक्ने बाटो खुलाएको हो ।
यससँगै नेपाली आईटी कम्पनीले विश्व बजारमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्न र रणनीतिक लगानी गर्न सैद्धान्तिक रूपमा अनुमति पाएका छन् । तर, यसका लागि केही शर्तहरू तोकिएका छन् ।
“सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (दुई मध्ये न्यून) हुनेछ,” संशोधित विनियमावलीको दफा (९क) (३)मा लेखिएको छ ।
अर्थात राष्ट्र बैंकले लगानीको स्वीकृतिका लागि कम्पनीको विगतको कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाएको छ । पहिलो सर्तअनुसार लगानी गर्न चाहने कम्पनीले कम्तीमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि लगातार आईटी सेवा विदेशमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी कम्पनीले पछिल्लो तीन वर्षमा गरेको औसत वार्षिक निर्यात आम्दानीको ५० प्रतिशत वा १० लाख अमेरिकी डलरमध्ये जुन रकम कम हुन्छ त्यति मात्र लगानी गर्न पाउनेछ । नेपाल सरकारले गत माघमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअनुसार ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’, ‘कम्पनी ऐन’ र ‘विदेशी विनिमय ऐन’ संशोधन गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको यो विनियमावली सोही कानुनी संशोधनको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो । यसले नेपाली आईटी कम्पनीलाई विदेशमा कार्यालय स्थापना गरी त्यहाँको प्रतिभा र बजारमा पहुँच बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुविधा प्राप्त गर्न योग्य कम्पनीले तोकिएका कागजातसहित राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको १५ कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले लगानी स्वीकृति दिने वा नदिनेबारे निर्णय गरी जानकारी गराउनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ५, २०८२ १९:२२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
