काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे)ले सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठकमाथि युट्युब भिडिओको विषयलाई लिएर चलाइएको कानुनी कारबाही तत्काल रोक्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आईएफजेले पाठकविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघले अनलाइन मिडिया ‘नेपालखबर’ र ‘बिजमान्डु’को समाचार हटाउने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि कार्यान्वयन नगराउन माग गरेको छ । “सार्वजनिक हितका लागि भ्रष्टाचारबारे समाचार लेख्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई तारो बनाउने अदालतको कदम लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन हो,” आईएफजेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
महासंघले सञ्चारकर्मी पाठकका साथै ‘नेपालखबर’ र ‘बिजमान्डु’ विरुद्धका सबै अनुसन्धान र मुद्दा तत्काल फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेको छ । साथै भविष्यमा स्वतन्त्र तथा आलोचनात्मक पत्रकारिताको अधिकार रक्षा गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आह्वान गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवाको व्यावसायिक संलग्नताबारे ‘टफ टक’ कार्यक्रमको ‘टफ एक्स्प्लेनर’ शृङ्खलामा एक भिडिओ रिपोर्ट प्रसारण भएपछि सञ्चारकर्मी पाठक विवादमा परेका थिए । उक्त रिपोर्टमा देउवापुत्रले व्यापारी शाहिल अग्रवाल र दीपक भट्टसँग मिलेर नक्सालस्थित हिल्टन होटल खरिद गरेको दाबी गरिएको थियो ।
सोही भिडिओलाई लिएर परेको उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पाठकले आफूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको एकल इजलासले उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै पाठकलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यद्यपि, अदालतको आदेशपछि पनि साइबर ब्युरोले पाठकलाई प्रहरीमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको थियो । सञ्चारकर्मी पाठक र उनले दायर गरेको निवेदनका विपक्षीलाई बिहीबार (आज) उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पुगेको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २७ जेठमा ‘नेपालखबर’ र ‘बिजमान्डु’लाई उनीसँग सम्बन्धित समाचार हटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
आईएफजेले यी दुवै घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ५, २०८२ १६:१८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
