काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी एक वर्षभित्र निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निश्चित सीमामा कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार केन्द्रीय बैंकले तोकिएको अवधिमा निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अंक वा न्यून दोहोरो अंक कायम गर्नुपर्ने भएको हो ।
उच्चस्तरीय वित्तीय सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधामन्त्री कार्यालयले तयार गरेको कार्ययोजनाले वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदरमा विशेष चासो दिएको देखन्छि । कार्ययोजनाले ऋणपत्र बजार चलायमान बनाउने, कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर घटाउने गरी काम गर्न केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
कार्ययोजना अनुसार केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तरबैंक ब्याजदर नीतिगत दर नजिक राख्ने काम निरन्तर गर्नुपर्ने छ । साथै, केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको ब्यान्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
हाल ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो बिन्दु ६.५ र तल्लो बिन्दु ३ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकले कार्ययोजना अनुसार काम गरे/नगरेको अनुगमन तथा सहजीकरण अर्थ मन्त्रालयले गर्ने छ । केन्द्रीय बैंकले यो काम निरन्तर गर्नुपर्ने छ । यसले अन्तरबैंक ब्याजदर र नीतिगत ब्याजदरबीच अन्तर काम भएको अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदर उतारचढाव कम गर्नुपर्ने छ । यसले ब्याजदर उतारचढाव कम गर्ने अपेक्षा कार्ययोजनाको छ । मौद्रिक नीत उद्देश्यसँग तादात्म्यता कायम हुने गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्था कायम गर्न पनि केन्द्रीय बैंकलाई तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसो गर्दा मौद्रक नीतिको उद्देश्य विनिमय व्यवस्थापन एवं नियामकीय व्यवस्थाबीच तादात्म्यता कायम भएको कार्ययोजनाको दाबी छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
