काठमाडौँ । मुलुककै ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस-नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नियमन गर्न भन्दै पटक पटक सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणको हुन पत्राचार गरे पनि उनीहरूले अटेर गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म चार ओटा मात्रै सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भएका छन् ।
नेपालमा ४० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालित छन् । सूचीकृत हुनेमा भाइबर, विटक, टिकटक, निम्बज रहेका छन् । यी माध्यमहरू नेपालको कानुन अनुसार सूचीकृत भएका हुन् । यता मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स सूचीकरण भएका छैनन् । त्यस्तै विश्वकै धनाढ्य व्यक्ति एलन मस्कको सामाजिक सञ्जाल एक्स, स्न्यापच्याट, लिङ्क्डइन, विइच्याट, युट्युब, टेलिग्राम, ट्रुथ, ग्रेटर, रेडिट, लाइन लगायत नेपालमा सञ्चालित छन् । यी पनि नेपालको कानुन अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन अटेर गरिरहेका छन्
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । । सोही बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले १५ मंसिर २०८० मा एक निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस निर्णयसँगै मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्यो ।
त्यस सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाभित्र सूचीकरण हुनुपर्ने भनिएको थियो । त्यसका साथै नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि थियो । त्यस्तै आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने भनिएको थियो । र, स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यो निर्देशन विश्वकै खर्बपतिका सामाजिक सञ्जालले मानेका छैनन् ।
पहिलो पटकको निर्देशन नमानेपछि दोस्रो पटक सञ्चार मन्त्रालयले ६ भदौ ०८१ को बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका सुनिश्चितताको लागि भन्दै ताकेता गरेको थियो । त्यो ताकेता पनि पालना भएन । २२ अक्टोबर २०२४ मा केहि ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) लाई सम्बोधन गरी उक्त प्लेटफर्म सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन साथै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि ईमेलमार्फत पत्राचार समेत गरिएको थियो ।
सोही निर्देशिकाको परिपालनाको सुनिश्चितताको लागि २१ माघ २०८१ मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणको लागि आह्वान गरिएको थियो । र, अन्तिम पटक ७ चैत २०८१ मा सूचीकरणको लागि ३० दिनको समयावधि दिई पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यस अवधिसम्म पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम थप कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आएका छैनन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएपछि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एकसाता भित्र दर्ता हुन नआए कानुनअनुसार बन्द गरिने चेतावनी पटकपटक दिँदै आए पनि केही गर्न सकेका छैनन् । यसअघि टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबाट चर्को आलोचना खेपेपछि सरकारले प्रतिबन्ध हटाउन बाध्य भएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्वाध रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरून् र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनकर्ताले निर्देशिकाले तोकेको विधि–प्रक्रिया अनुरूप आ–आफ्नो प्लेटफर्म सञ्चालन गरून् भन्ने अपेक्षाका साथ ताकेता गरियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरिएको सञ्चारमन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताए ।
सामाजिक सञ्जाल फ्लेटफर्म सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता दुभैको हितलाई मध्यनजर राख्दै कसैलाई असुविधा नहोस् भन्नेमा सजग रही मन्त्रालय आ-आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ऐ. निर्देशिका बमोजिम दर्ता/सूचीकरण गर्नुहुन सञ्चालनकर्तालाई बारम्बार ताकेता परिएको उनको भनाइ छ । “विगत एक वर्षमा अहिलेसम्म हामीले तीन पटकसम्म सूचना प्रकाशित गरेका छौं । तीनचार महिनाको बीचमा हामीले सूचना प्रकाशित गरेका छौं,” ठाकुरले भने, “हामीले सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुनका लागि आह्वान गरेका थियौं । जसमध्ये एउटा निम्बजमात्रै दर्ता हुन आयो । अरु आएनन् । फेसबुकको सन्दर्भमा अधिकांश नेपाली चलाउनु हुन्छ । त्यसैले मेटा सूचीकरणको प्रक्रियामा आयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो भनेर मेटालाई दुई पटक हामीले ईमेलबाट चिठी लेख्यौं ।”
उनले अगाडि भने, “एकपटक सिङ्गापुरको टोलीसँग भर्चुअलको माध्यमबाट वार्ता नि गरेका थियौं । उहाँहरूले आफू भन्दा माथिले निकायमा जानकारी गराउँछौं भनेर भन्नुभयो । अहिले सम्पर्कमा आएका छैनन् ।” ठाकुरका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अझै पनि सूचीकृत हुन नआए मन्त्रालयले अब कानुन अनुसार प्रक्रिया चाल्नेछ । अहिले किन उनीहरू सूचीकरण हुन आएनन कारण खोजिँदैछ । उनका अनुसार नेपालमा अहिले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल छैन । समाजिक सञ्जालले संवादमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको र यो विषय स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएकाले सिधै बन्द गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको उनले बताए ।
त्यसो त सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अराजक रुपमा प्रस्तुत हुने सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउनु नै आजको आवश्यकता भएको बताएका थिए । नेपाल प्रेस युनियनको आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा शनिबार उनले अनलाइनको माध्यमबाट अफबाह फैलाइरहेको, धार्मिक, राजनीतिक र राज्यशक्तिमाथि अराजक किसिमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने गरेको बताएका थिए । सञ्चार मन्त्रीले पनि अंकुश लगाउने तयारी गरेको बताए पनि कहिलेबाट लगाइन्छ भन्ने खुलाएनन् ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्न वाञ्छनीय भएकोले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका ११ मंसिर २०८० मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार ताकेता गर्दै आएको छ ।
-न्युज एजेन्सी नेपाल
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३०, २०८२ ८:४३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
