काठमाडौँ । नेशनल पेमेन्ट गेट-वे भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सुनाएको फैसला विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदनमा गएको छ । नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी समेतलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला विरुद्ध अख्तियारले बिहीवार पुनरावेदन दिएको हो ।
आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको गेट-वे खरिद शीर्षकमा एलएमबीआईएस बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी नगराइ अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा अगाडि बढाएको थियो । जसअनुसार सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजात समेत समावेश नगराइ २५ करोड रकम बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरिएको थियो ।
केन्द्रले गेट-वे खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध प्राविधिक मात्रै नभई बैङ्किङ कारोबार सम्बन्धी विषय समेत भएकोले सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने थियो । तर सो समेत नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम बमोजिम खरिद गुरुयोजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिई गर्नुपर्ने लगायतका अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने कार्यहरू समेत नगरी नगराइ लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो । यस्तो नभएको काम समेत भएको उल्लेख गर्दै झुटा विवरण राखे अन्तर्राष्ट्रिय आशय पत्र माग गर्न निर्णय गरिएको थियो । यतिमात्र नभई गेट-वेको करार सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नहुँदै परामर्शदाताबाट बिल पेस गराई प्राविधिकहरूबाट कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा दाखिला प्रतिवेदन पेस भएको भन्ने आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गरिएको थियो । सेवा खरिद गरेको २ वर्षपछि भुक्तानीको लागि टिप्पणी लगायतको कागजात पेस गरी कानुन प्रतिकूल हुने गरी भुक्तानी दिएको पाइएको थियो ।
साथै खरिद गरिएको गेट-वे सिस्टम हालसम्म पनि सञ्चालनमा नल्याएको र ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको कुरा विभिन्न प्रतिवेदनहरूले समेत स्पष्ट देखाइ सकेका छन् । यो प्रकरणमा सञ्जय शर्मा, प्रणीता उपाध्याय, सुनील पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोख्रेल, रामशरण गायक र मधुकुमार मरासिनी लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
प्रतिवादीहरूले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिमाथि लापरबाही तथा बदनियत राखेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । यसबाट राज्यको २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रूपैयाँभन्दा बढी हानी नोक्सानी भएको छ ।
प्रतिवादी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा हानी नोक्सानी बराबरको रकम बिगो कायम गरी कैद सजाय र जरिबाना दाबी गरिएको थियो । तर विशेष अदालतले २५ वैशाख २०८१ मा सुनाएको फैसलाबाट आरोपीहरूलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो । त्यसै विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
शर्मा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष थिए भने उपाध्याय केन्द्रकी तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक थिइन् । यस्तै श्रेष्ठ केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक हुन् । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनी हाल नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव छन् । सफाइ पाउने अन्य मध्येका पोखरेल केन्द्रकै तत्कालीन सहायक निर्देशक र बुढा लेखा अधिकृत थिए । यस बाहेक तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकलाई समेत आयोगले प्रतिवादी बनाएको थियो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २५, २०८२ १८:३८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
