सिन्धु चलाउनु ‘युद्धको कारवाही’ मान्ने पाकिस्तानको घोषणा, शिमला सम्झौता पनि खारेज

काठमाडौं । जम्मू कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चरम अवस्थामा छ । पछिल्लो घटनाक्रमसँगै दुबै पक्षबाट भएका निर्णयहरूले यी देशहरू युद्धको संघारमा उभिएको विश्नेषण गर्न थालिएको छ ।

आक्रमणको भोलिपल्टै भारतले कूटनीतिक मिसन छोट्याउने, सीमा बन्द गर्ने र सिन्धु जल सन्धिलाई स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ । सिन्धु जल सम्झौताको खारेजीलाई धेरै कठोर कारवाही मानिएको छ । १९६० मा भारत र पाकिस्तानबीच सिन्धु जल सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता भएयता भारत र पाकिस्तानबीच तीनवटा ठूला युद्ध भए । १९६५ को भारत पाकिस्तान युद्ध, १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रताका लागि विद्रोह हुँदा भएको भारत पाकिस्तान युद्ध र १९९९ को कारगिल युद्ध यी देशबीच भएका ठुला युद्ध हुन् । यी युद्धको बेला पनि सिन्धु जन सम्झौता निलम्बन गरिएको थिएन । तर, अहिले भारतले सम्झौता निलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्कोतर्फ पाकिस्तानले पनि यसको जवाफमा कारवाहीको घोषणा गरेको छ । इस्लामाबादमा भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले सिन्धु जन सम्झौता अन्तर्गत पाकिस्तानमा बग्ने पानीलाई भारले ‘रोक्ने’ वा ‘मोड्ने’ प्रयास गरेमा यसलाई ‘युद्धको कारवाही’ मान्ने घोषणा गरेको छ । यसको अर्थ भारतले सिन्धु नदीबाट पाकिस्तान जाने पानि चलाएमा पाकिस्तानले यसलाई युद्धको घोषणा मान्नेछ ।

सिन्धु नदी भारतको श्रीनगरबाट बग्दै पाकिस्तानको उत्तरपूर्वी सीमाबाट पाकिस्तान प्रवेश गर्छ र दक्षिणपश्चिम पाकिस्तानको कराची पुगेर समुद्रमा मिसिन्छ । सिन्धु नदीले आफ्नो बहावको क्रममा पाकिस्तानको पूरै लम्बाई पार गर्छ । यो पाकिस्तानको जनस्रोतको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण नदी हो ।

सिंधु जल सन्धि निलम्बन गर्दा पाकिस्तानमा धेरै नराम्रो प्रभाव पर्नेछ। सिन्धु नदीको ७० प्रतिशत पानी पाकिस्तानमा जाने भएकाले पाकिस्तानको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुनेछ। पाकिस्तानको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि उत्पादन सिन्धु जल सन्धिको पानीमा निर्भर छ। यदि यो पानी आपूर्ति बन्द भयो भने, पाकिस्तानका जनताले ठूलो कठिनाइको सामना गर्नुपर्नेछ।

भारतले सिन्धु सम्झौता निलम्बन गरेपछि पाकिस्तानले पनि १९७२ मा भएको शिमला सम्झौता सहित भारतसँगका सबै द्विपक्षीय सम्झौता निलम्बन गरेको छ । सिन्धु जल सन्धि निलम्बन भएदेखि नै पाकिस्तानमा शिमला सम्झौताबाट पछि हट्नुपर्ने माग उठेको थियो।

प्रसिद्ध पाकिस्तानी पत्रकार हमिद मीरले एक्समा एक पोस्टमा लेखेका छन्, “पाकिस्तानमा नयाँ बहस चलिरहेको छ। यदि भारत विश्व बैंक अन्तर्गत हस्ताक्षर गरिएको सिन्धु जल सन्धिलाई बिदाइ गर्न प्रतिबद्ध छ भने, पाकिस्तानले पनि शिमला सम्झौताबाट पछि हट्नु पर्छ, जसमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था संलग्न छैन।”

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका पूर्व ‘प्रधानमन्त्री’ राजा मोहम्मद फारुक हैदर खानले ट्विटरमा लेखे: “भारतले एकतर्फी रूपमा सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको प्रतिक्रियामा, हामीले शिमला सम्झौताबाट पछि हट्नु पर्छ। विशेष गरी कश्मीरसँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा।”

अब जब पाकिस्तानले शिमला सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ, धेरै पाकिस्तानीहरूले यसले उनीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने भनिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि शिमला सम्झौताले पाकिस्तानलाई कश्मीर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नबाट रोकेको थियो तर अब पाकिस्तानले कुनै पनि कूटनीतिक दायित्व बिना हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कश्मीर मुद्दा उठाउनेछ।

१९७१ मा भारत-पाकिस्तान युद्ध पछि शिमला सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यो एक औपचारिक सम्झौता थियो जुन दुई देशहरू बीचको शत्रुता अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो। यसका साथै शान्तिपूर्ण समाधानलाई अगाडि बढाउन शिमला सम्झौताको विशेष भूमिका रहेको मानिन्थ्यो।

शिमला सम्झौता अनुसार दुवै देशले द्विपक्षीय वार्ता र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सबै समस्याहरू समाधान गर्नेछन्। १९७१ को युद्ध पछि सिमला सम्झौता अन्तर्गत नियन्त्रण रेखा (एलओसी) सिर्जना गरिएको थियो र दुवै देशहरूले यसलाई सम्मान गर्ने र कसैले पनि एकतर्फी निर्णय नगर्न सहमत भएका थिए।

दुवै पक्षले एलओसीलाई मापदण्डको रूपमा प्रयोग गर्दै एकअर्काको क्षेत्रबाट सेना फिर्ता बोलाउन सहमत भएका थिए। तर, अब पाकिस्तानले शिमला सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेसँगै सीमामा दुवै देशले मानिरहेको लाइन अफ कन्ट्रोल अमान्य भएको छ । यसको अर्थ अब भारत र पाकिस्तानबीच दुवै देशले मान्ने सीमारेखा छैन । सीमारेखा नभएपछि दुवैतर्फबाट गुसपैठ हुने र युद्ध हुने जोखिम धेरै बढेको छ ।