काठमाडौं– गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिकाले १४ गतेदेखि विद्यालय नआउने शिक्षकहरुले राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । 

आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्किन आग्रह गर्दै अटेर गरे राजीनामा दिन गाउँपालिकाले निर्देशन दिएको हो ।

शिक्षक महासंघको आव्हानमा भएको शिक्षक आन्दोलनले पालिकाभित्रका सबै विद्यालयहरुको अध्ययन अध्यापनमा समस्या परेकोले १४ गतेदेखि विद्यालय समयमा अनिवार्य रुपमा विद्यालयमा उपस्थित हुन नगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ ।

नगरपालिकाले नियमित रुपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सबै शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई अनुरोध गर्दै उक्त समयमा उपस्थित हुन नसक्ने शिक्षक कर्मचारीले राजिनामा दिन तथा सरुवा प्रकृया अगाडि बढाएर जान निर्देशन दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष वेद बहादुर थापाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

गोरखा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुनःनिर्माणले भूकम्पअघिको जस्तै बारपाक बनाउन नसकिएको बताएका छन्।

१०औँ गोरखा भूकम्प स्मृति दिवसको अवसरमा शुक्रबार बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले बारपाकमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बारपाकको पुराना शैली र संरचना हराएको बताए। ‘भूकम्पभन्दा पहिलाको बारपाक र अहिलको बारपाकको जुन संरचना निर्माण भएका छन्, त्यो धेरै फरक भएको छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘बारपाक हेर्न आउने पर्यटकका लागि भूकम्पअघिको जस्तो बारपाक हामीले बनाउन सकेनौँ।’

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले उनले बारपाकको मौलिकता हराएको भन्दै त्यसलाई उस्तै बारपाक बनाउने एउटा अवसर गुमाइएको बताए। भूकम्पपछि बारपाकमा गर्नुपर्ने धेरैजसो पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी रहेका कामलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले जोड दिए।

काठमाडौँ  । सर्च इन्जिनमा गुगलको एकाधिकारविरुद्ध अमेरिकामा चलिरहेको मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ । यदि अदालतले गुगललाई आफ्नो लोकप्रिय वेब ब्राउजर क्रोम बेच्न आदेश दिएमा गुगलको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी याहुले किन्न इच्छा देखाएको छ ।

याहुका एक उच्च अधिकारीले बताएअनुसार यदि गुगललाई क्रोम बेच्न बाध्य पारिए आफ्नो कम्पनीले त्यसका लागि बोली लगाउनेछ । ब्लुमबर्गको एक रिपोर्टअनुसार याहु सर्चका महाप्रबन्धक ब्रायन प्रोभोस्टले क्रोमको मूल्य दसौं अर्ब डलर हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् ।

अमेरिकी न्याय विभागले गत वर्ष गुगलविरुद्ध एन्टिट्रस्ट मुद्दा जितेपछि गुगललाई क्रोम बेच्न दबाब दिइरहेको छ ।

याहुसँगै ओपनएआई र पर्प्लेक्सिटीले पनि क्रोम खरिद गर्न इच्छा देखाएका छन् । मुद्दाको क्रममा अदालतमा उपस्थित भएका यी कम्पनीका अधिकारीहरूले क्रोममा आफ्नो रुचि व्यक्त गरेका हुन् । सुनुवाइमा अर्को सर्च इन्जिन डकडकगोलाई पनि अदालतले बोलाएको थियो । तर डकडकगोले क्रोम किन्न सक्ने आर्थिक क्षमता नभएको बताएको छ ।

सुनुवाइका क्रममा याहुका महाप्रबन्धक प्रोभोस्टले क्रोम प्राप्त गर्न सफल भएमा कम्पनीको सर्च बजार हिस्सा हालको ३ प्रतिशतबाट दोब्बर हुने उल्लेख गरे । क्रोमको मूल्य अर्बौं डलर भएपनि याहुको मूल कम्पनी अपोलो ग्लोबल म्यानेजमेन्टले कोष जुटाउने उनले दाबी गरे ।

यदि गुगललाई क्रोम बेच्न बाध्य पारिएमा उसले क्रोमको आधार रहेको ओपन-सोर्स क्रोमियम प्लेटफर्म पनि छोड्नुपर्ने बताइएको छ । क्रोमियममा आधारित भएर नै आर्क, माइक्रोसफ्ट एज, मोजिला फायरफक्स, ओपेराजस्ता अन्य ब्राउजरहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १२, २०८२ २३:६

काठमाडौं– नेपाली क्रिकेट टोलीका नवनियुक्त प्रशिक्षक स्टुअर्ट ल नेपाल आइपुगेका छन् । उनी शुक्रबार बेलुकी एयर इन्डियाको विमानमार्फत काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारीले स्वागत गरे । गत चैत १५ गते टोलीको मुख्य नियुक्त भएका उनी नियुक्त भएको करिब एक महिनापछि नेपाल आएका हुन् ।

यसबीचमा हङकङमा भएको चारदेशीय टी-२०आई शृंखलामा पूर्वक्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ल प्रशिक्षक तोकिएका थिए । ५६ वर्षीय लको पदावधी अप्रिलदेखि दुई वर्षको लागि हुनेछ । गत जनवरीमा यसअघिका प्रशिक्षक मोन्टी देशाईसँगको सम्झौता सकिएको र नवीकरण समेत नभएको अवस्थामा रिक्त रहेको पदमा आवेदनपश्चात् विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै स्टुअर्टको इन्ट्री भएको हो ।

शनिबारदेखि लको उपस्थितिमा माथिल्लो र तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपाली टोलीको कोर क्याम्प पनि सुरु हुँदैछ ।

अनुभवी प्रशिक्षक लले श्रीलंका, बंगलादेश, वेष्ट इन्डिज, अफगानिस्तान र अमेरिकाको मुख्य प्रशिक्षक भएर काम गरिसकेका छन् । उनी सन् १९९६ को विश्वकपमा अष्ट्रेलिया उपविजेता हुँदा त्यसको सदस्य थिए ।

नेपाली क्रिकेट टोलीमा प्रशिक्षण गर्ने उनी दोस्रो अस्ट्रेलियन हुनेछन् । यसअघि सन् २०२१ मा डेभ वाटमोर नेपाली टोलीको प्रशिक्षक नियुक्त भएका थिए ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

भैरहवा (रूपन्देही)। भारतको जम्मु कश्मीर राज्यको पहलगाममा भएको आतंककारी हमलामा मारिएका नेपालीसहित भारतीय र तेस्रो मुलुकका नागरिकको सम्झनामा भैरहवामा शोकसभा र दीप प्रज्वलन गरिएको छ।

भैरहवाको बुद्धचोकमा आज साँझ नेपाल–भारतमैत्री केन्द्र, रुपन्देही नागरिक समाज र नेपाल–भारत पूर्वसैनिक परिवार कल्याण संगठनको संयुक्त आयोजनामा शोकसभा र दीप प्रज्वलन गरिएको हो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले घटनाको जति निन्दा गरेपनि कमै हुने बताए। उनले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरे।

पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक कुनै किसिमका आतंकवाद स्वीकार्य नहुने बताए। मैत्री केन्द्रका अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, नागरिक समाजका अध्यक्ष अमित गुप्ता, भूपुसैनिकका अध्यक्ष रेशम केसीले आतङ्ककवादी घटनाले आफूलाई दुःखी तुल्याएको जनाए।

शोकसभा तथा दीप प्रज्वलनमा विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी, स्थानीयलगायत सहभागी थिए। शोकसभापछि दीप प्रज्वलन गरेर मृतकहरूको सम्झना गरिएको थियो।

काठमाडौँ । अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्ना आमाबुबा वा आफन्तको लागि विदेशमै बसेर पनि स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्न सक्ने भएका छन् । यसका लागि साइबरनेटिक्स प्रालि र ग्राण्डी इन्टरनेसनल अस्पतालबिच ‘हेल्थी हेल्थ प्याकेज’ सुरु गर्ने सम्झौता भएको छ ।

यस नयाँ पहलले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई डिजिटल प्रविधिको सहायताले आफ्ना घरपरिवारको स्वास्थ्य हेरचाह गर्न सहज बनाउने साइबरनेटिक्सका प्रबन्ध निर्देशक जेम्स न्याछ्योनले बताए ।

सम्झौताअनुसार, विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइनमार्फत नेपालमा रहेका आफ्ना आफन्तका लागि स्वास्थ्य सेवा किनेर उपहार दिन सक्नेछन् । प्याकेज अन्तर्गत फुल बडी चेकअप, प्याथोलोजी, प्रिभेन्टिभ तथा ओपीडी सेवा, फिजियोथेरापी, अर्थोपेडिक, न्युरोलोजी, कार्डियोलोजीजस्ता सेवा उपलब्ध हुनेछन् ।

सम्झौतापत्रमा ग्राण्डी अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्नेल अमृत खन्ना र साइबरनेटिक्सका प्रबन्ध निर्देशक न्याछ्योनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

समारोहमा बोल्दै खन्नाले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि आफ्ना परिवारको हेरचाह गर्न यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुने बताए । “अब छोराछोरी विदेशमै भए पनि आमाबुबालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन सक्नेछन्,” उनले भने ।

त्यस्तै, साइबरनेटिक्सका निर्देशक न्याछ्योनले प्रविधिमार्फत देश-विदेश जोड्ने अभियानमा आफूहरू लागिपरेको बताए । “विदेशमा रहेका नेपालीले मातृभूमिमा रहेका आफ्ना प्रियजनको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न सकून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,” उनले भने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १२, २०८२ २१:४०

काठमाडौं –सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी अस्पतालहरूमा कार्य सञ्चालन गर्न आदेश दिएको हो। 

 

‘राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन समेत गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी संघस्तरमा विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय/स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय इकाइ/सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्यसञ्चालन गर्नू गराउनू भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ।  

यस्ता छन् सर्वोच्चका १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश

क.नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकमा अन्तर्निहित रहेको मानसिक स्वास्थ्यको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त रणनीति समेत समेटी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गर्नू, 

ख.शारीरिक स्वास्थ्य सरह मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समानस्तरको संरचना, बजेट, मानवीय स्रोतको व्यवस्था गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार औषधी उपचार उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नू गराउनू, 

ग.प्रत्येक वर्ष हुने बजेट विनियोजनमा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याको स्वरूप हेरी सोको समाधान गर्न संरचना, बजेट र मानवीय स्रोतमा गुणात्मक एवम् संख्यात्मक वृद्धि गर्दै लैजानू, 

घ.मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह समानस्तरको व्यवहार प्रत्याभूत गर्न मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने वाध्यात्मक व्यवस्थासहितको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशिष्टकृत कानूनको निर्माणार्थ आवश्यक कार्य गर्नू गराउनू,

ङ.संघ तथा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा बहुआयामिक जनशक्ति (मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोचिकित्सा परिचारीका, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता, साइकोथेरापिष्ट आदि) नियुक्त गरी मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग तथा बहिरंग सेवा शुरुवात गर्नू। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेका सामाजिक कार्यकर्ता र मनोविज्ञ सम्बन्धी शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारिक बनाई अनुमति पत्र सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा प्रवेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नू, 

च.मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारी र संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका अन्तरसम्बन्धित सेवाहरूसँग आबद्ध गर्नू, 

छ.मानसिक स्वास्थ्य जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले यस क्षेत्रमा रहेको कलंकलाई न्यूनीकरण तथा अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेको लान्छना र विभेद हटाउन त्यस्तो कार्यलाई कसूर मानी आवश्यक दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नू, 

ज.मानसिक स्वास्थ्यको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न परनिर्भर भई आश्रय लिइरहेका मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समुदायमा आधारित पुनःस्थापनाको अवधारणा बमोजिम सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारीको प्रवर्द्धन तथा व्यवस्था गरी आफ्नै परिवार तथा समुदायमा पुनःस्थापना गर्नू, 

झ.मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आयुर्वेद, योग लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अवलम्बन गरी समग्र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने किसिमले आवश्यक व्यवस्था गर्नू,

ञ.मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विद्यमान अवस्था बारे मानव अधिकार अध्ययन गरी मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई हिंसा र यातनारहित तुल्याउन अपरिस्कृत ECT (Electroconvulsive Therapy) लाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै लैजानू,  

ट.मानसिक स्वास्थ्यमा विद्यमान अनैच्छिक उपचार (Involuntary treatment) सेवालाई चिकित्सकीय अवधारणाबाट मानव अधिकारको अवधारणातर्फ निर्देशित गर्दै यस क्षेत्रमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अवलम्बन मार्फत् छोटो अवधिको अनैच्छिक उपचार सेवालाई प्रवर्द्धन गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याका विरामीहरूलाई हुन सक्ने वा भइपरी आउने अनावश्यक यातना र क्षतिबाट जोगाउन आवश्यक अनुगमन गर्नू, 

ठ.मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग जोडिएका सबै कानूनहरूलाई मानव अधिकार सन्धी अनुरूप समायोजन गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याका विरामीहरू विरुद्धका सबै खाले विभेदकारी कानूनहरूलाई संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सहयोगी सहितको निर्णय पद्दति (Assisted Decision Making) र कानुनी क्षमता प्रबर्द्धन गर्दै उनीहरूको संरक्षणका लागि सहयोगी प्रणाली निर्माण गर्नू। अरू तपसिल बमोजिम गर्नू। 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)। पश्चिम नवलपरासीमा चितुवाको आक्रमणबाट चार जना घाइते भएका छन्। आज बिहान प्रतापपुर गाउँपालिका-६ गुठ्ठीप्रसौनी बस्ने ३६ वर्षीय रघुवीर केवटले बारीमा काम गरिरहेका बेला चितुवाले आक्रमण गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरदत्त पन्तले जानकारी दिए। उनको अनुहार, ढाड र टाउकोमा चोट लागेको छ।

केवटलाई चितुवाले आक्रमण गरेको चार घण्टापछि फेरि तीन जनालाई आक्रमण गरी घाइते बनाएको पन्तले बताउए। उनले भने, ‘केवटको उद्धार गरी उपचार भइरहेको थियो। सो घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको बेला थप तीनलाई आक्रमण गरी घाइते बनाएको जानकारी प्राप्त भयो।’

चितुवाले प्रतापपुर-६ का दुई र सुस्ताका एक जनालाई घाइते बनाएको प्रनाउ पन्तले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतापपुरका ३० वर्षीय प्रेमे कोइरीको हातमा, २८ वर्षीय उमालाल कोइरीको खुट्टाको पञ्जामा र सुस्ता गाउँपालिका-५ बस्ने महमद मियाको बाँया हातमा चोट लागेको छ।

चितुवाले आक्रमण गरेका सबै उपचारपछि घर फर्किएका छन्। मानिसलाई घाइते बनाएको चितुवालाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारी र प्रतापपुररसुस्ताको सवडिभिजन वन कार्यालय बरुवाको संयुक्त टोलीले खोजी गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

काठमाडौँ । एप्पलले अमेरिकामा बिक्री हुने सबै आईफोन भारतमै उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । द फाइनान्सियल टाइम्सले स्रोतको हवाला दिँदै हालै यस्तो रिपोर्ट प्रकाशित गरेको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको चीनसँग चलिरहेको व्यापार युद्धका कारण एप्पलले चीनबाट उत्पादन हटाउने र वैकल्पिक उत्पादन केन्द्र भारततर्फ लैजाने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

एप्पलले सन् २०१७ देखि भारतको बेंगलुरुस्थित कारखानाबाट आईफोन सिक्स एस र एसई मोडल उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यसबेला चीनबाट आउने सामानमा लाग्ने उच्च करका कारण एप्पलले भारतमा उत्पादन सुरु गरेको थियो ।

हालको तथ्यांक अनुसार विश्वभर बिक्ने आईफोनमध्ये करिब १४ प्रतिशत भारतमै उत्पादन हुने गरेका छन् भने सन् २०२५ को अन्त्यसम्म यो संख्या २५ प्रतिशत पुग्ने विश्लेषकको अनुमान छ । तर अब अमेरिकामा वर्षेनि झण्डै ६ करोड आईफोन बिक्री हुने भएकाले एप्पलले भारतमा उत्पादन झनै दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको छ ।

चीनबाट आयात हुने सामानमा ट्रम्प सरकारले १४५ प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाउने तयारी गरेको छ । यद्यपि अहिले स्मार्टफोनमा केही समयको लागि छुट दिइएको भए पनि एप्पललाई अझै २० प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ, जुन ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि नै लागु भएको हो ।

भारतले पनि २६ प्रतिशत भन्सार करको सामना गर्नुपरेको छ । तर यो ९० दिनको लागि रोकिएको छ । अमेरिका उपराष्ट्रपति जे.डी. भान्स भारत भ्रमणमा रहँदा अमेरिकामा बिक्री हुने सबै आईफोन भारतमा उत्पादन हुने खबर बाहिरिएको हो ।

सन् २०२४ मा अमेरिका एप्पलको कुल आईफोन बिक्रीको २८ प्रतिशत बजार रहेको थियो । ट्रम्पको नयाँ कर योजनाले एप्पललाई कति असर पार्ने हो भन्नेमा लगानीकर्ता र विश्लेषकहरू अझै अन्योलमा छन् । कम्पनीले चाँडै सार्वजनिक गर्ने त्रैमासिक आम्दानी विवरणमा यसको छनक देख्न सकिनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १२, २०८२ २०:३६