वैदेशिक रोजगारमा एजेण्ट नै हावी | देश परदेश

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई रोजगारीको प्रकृयामा सघाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा राखिएको एजेण्ट सम्वन्धि व्यवस्था २०७५ सालदेखि सरकारलाई हटाई सकेको छ । २०७५ मंसिरमा केहि नेपाल ऐन संशोधन मार्फत ऐनको सो प्रावधान हटाइएपनि एजेण्टहरु भनें हाल पनि कृयाशिल नै देखिएका छन् ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले धनगढी, बुटवल र हेटौंडा गरीnदेशका तीनवटा शहरहरुमा आयोजना गरेको छलफलका क्रममा हाल पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी एजेण्टकै भर पर्ने गरेको देखिएको छ । ति छलफलहरुमा उठेका मुख्य विषयहरु प्रस्तुत गर्दै ईक्वेडेम रिसर्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्ने एजेण्ट गैरकानूनी भइसक्दा पनि ९० प्रतिशत भन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले अहिले पनि तिनै एजेण्ट मार्फत नै रोजगारीका लागि विदेश जाने व्यक्तिहरु प्राप्त गरिरहेको देखिएको बताए । हाल कसैले एजेण्टको रुपमा काम गरेमा कानूनी कारवाही हुने भएपनि त्यसो नभएको र गैरकानूनी रुपमा काम गर्नेहरुले कुनै बदमासी गरेमा त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने प्रश्न उठाए । एजेण्टहरुले हालपनि निर्वाध रुपमा काम गरिरहनु ठूलो चुनौतिको विषय भएको उनको भनाई थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् ईण्डोनेशियाको प्रविधि मलेसियामा सिकेर नेपालमा प्रयोग गर्दै

संघियता कार्यान्वयन भएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थीत तथा उपलव्धीमूलक बनाउने कतिपय विषय स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने भएपनि हालपनि अधिकाँश स्थानीय सरकार यसमा बेखवर रहेको पनि ति छलफलहरुमा देखिएको थियो । अध्ययनतकर्ता नेपालले स्थानीय सरकारहरु ऐनले आफूलाई दिएको अधिकारका विषयमा समेत पालिकाहरुका जनप्रतिनिधिहरु अवगत नरहेको पाइएको बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क संकलन, उनीहरुको सीप विकास तथा विदेशमा सिकेर आएको सीप तथा पुँजी परिचालनमा स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारको सेवा प्रवाहका सम्वन्धमा पनि स्थानीय सरकार तथा जिल्ला तहमा कार्यरत निकायहरु अवगत नरहेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु तथा समस्यामा परेकाहरुले आफूलाई राज्यको कस्तो संरक्षण प्राप्त हुन्छ तथा कुन निकायबाट कस्तो सेवा पाइन्छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी नरहेको देखिएको हो । ठगि नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेकोमा हाल पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भनें भएको छैन । केहि नेपाल ऐन संशोधन, २०७५ मार्फत वैदेशिक रोजगारीसँग सम्वन्धित ठगिको उजुरी लिने दायित्व स्थानीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रदान गरिएको भएपनि त्यसको अझै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसैगरी वैदेशिक रोजगारको ठगिमा संलग्नहरुलाई पक्राउ तथा आवश्यक कारवाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल प्रहरीवीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नै गरिएको भएपनि त्यसको पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको छ ।

दक्षिण एसियाली ट्रेड यूनियन महासंघ (सार्टुक) का महासचिव लक्षण बस्नेतले स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु आफूहरुसँग कुनै अधिकार नै नभएको तर्क गर्ने गरेको बताउँछन् । नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरहरुसँग छलफल गर्दा उनीहरुलाई आफ्नो अधिकार तथा जिम्मेवारीका बारेमा जानकारी नै नभएको देखिन्छ, बस्नेतले भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु स्थानीय सरकारमा पनि दर्ता हुनेपर्ने व्यवस्था गरेमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा हुनेगरेको ठगि नियन्त्रण गर्न केहि मद्दत मिल्छ । उनले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको सम्पूर्ण दायित्व स्थानीय सरकारलाई नदिएसम्म ठगिको शिलशिला जारी नै रहने तर्क गरे ।

‘स्थानीयकरणको मुद्दा कार्यान्वयनमा गएको छ’
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले पछिल्लो एक दशकमा वैदेशिक रोजगारको तस्वीर फेरिएको बताए । उनले एक दशकअगाडी वैदेशिक रोजगारको विषयको स्थानीयकरणको कुरा गर्दा धेरैले त्यसर्लाइ नपत्याउने गरेको भन्दै अहिले धेरै विषय स्थानीयकरण भइसकेको धारणा राखे । उनले बोर्डले उपलव्ध गराउने आर्थिक सहायताका लागि स्थानीय सरकार मार्फत नै प्रकृया गर्न र पीडित व्यक्तिको वैंक खातामा नै रकम उपलव्ध गराउने, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्माका लागि पहिले झैं बैंक नै धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य, स्वास्थ्य समस्याका कारण स्वदेश फर्किनु पर्नेहरुको निवेदन स्थानीय सरकार मार्फत दर्ता जस्ता विषयहरु वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएका स्थानीयकरणका पछिल्ला उदाहरणहरु भएको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस् नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्यमा कोरोनास् कुन मुलुकमा कस्तो छ अवस्था ?

१० बैशाख २०७८, शुक्रबार