काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर (पीजी) अध्ययनका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरू मात्र समावेश गरी म्याचिङ सूची प्रकाशित गरेपछि परीक्षार्थीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले आयोगले सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष गरेको वाचा विपरीत निर्णय लिएको र यसले अदालतको अवहेलना हुने तर्क गरेका छन् ।चैत्र १४ गते प्रकाशित सूचनामा म्याचिङ प्रक्रिया अधुरो रहेको भन्दै परीक्षार्थीहरूले आयोगलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्।परीक्षार्थीहरूले आयोगलाई अविलम्ब पूर्ण म्याचिङ प्रक्रिया लागू गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आयोगले आफ्नो निर्णय उल्टाएर पूर्ण म्याचिङ प्रक्रियामा अघि नबढाए त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी आयोग स्वयंले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसवर्ष सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा १ हजार २६८ सिट र निजी मेडिकल कलेजका लागि ८१८ सिट तोकेको छ। तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारको ८औं तहका अधिकृत सरहको तलब दिन अस्वीकार गरेपछि आयोगले निजी मेडिकल कलेजलाई म्याचिङ्गबाट हटाएको हो ।निजी मेडिकल कलेजहरू सरकारी स्वामित्वका कलेजहरू सरह मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने अडानमा छन्। उनीहरूका अनुसार एक विद्यार्थीले पीजी अध्ययनका लागि झन्डै २४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकाले थप ४८ हजार भत्ता दिन नसक्ने बताएका हुन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
