नेपालमा हाल गैर-संक्रामक रोग- जस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुका रोग, मिर्गौलासम्बन्धी समस्या आदिका कारण मृत्यु हुने दर अत्यन्त उच्च छ। यी रोगहरू प्रायः ४० वर्षपछिको उमेर समूहमा देखिन्छन्, र उमेरसँगै जोखिम बढ्दो हुन्छ। रोग नदेखिए पनि शारीरिक परिवर्तन, बोसोको मात्रा र जीवनशैलीको असरले भविष्यमा गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ।
यस्ता जोखिमहरूको सुरुवाती पहिचान र नियन्त्रण गर्न जापानले सन् २००८ मा ‘मेटाबो कानून’ लागू गरेको थियो, जुन अब नेपालले पनि आफ्नो सन्दर्भमा स्वीकारेर मेटाबो-शैली कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने समय आएको छ।
मेटाबो कानून के हो?
मेटाबो कानून , जापान सरकारले सन् २००८ मा लागू गरेको एउटा राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, जुन मेटाबोलिक सिन्ड्रोमलाई लक्षित गरी बनाइएको हो।
मेटाबो कानूनका प्रमुख विशेषताहरू:
• उमेर समूह: ४० देखि ७४ वर्षका सबै नागरिकका लागि यो कार्यक्रम अनिवार्य छ।
• स्वास्थ्य परीक्षण: प्रत्येक वर्ष पेटको घेराइ (waist circumference), BMI, रक्तचाप, चिनी, कोलेस्ट्रोल जाँच गरिन्छ।
• सीमाहरू:
o पुरुषको पेटको घेराइ: ८५ से.मी. भन्दा बढी भएमा जोखिमयुक्त मानिन्छ।
o महिलाको पेटको घेराइ: ९० से.मी. भन्दा बढी।
• जोखिम देखिएमा: तीन महिनादेखि छ महिनासम्मको व्यक्तिगत परामर्श, खानपान सुधार योजना, व्यायाम तालिका, मानसिक स्वास्थ्य सम्वाद दिइन्छ।
बीमा कम्पनीहरूको भूमिका:
• बीमा कम्पनी तथा कार्यस्थलले आफ्ना सदस्यहरूको स्वास्थ्य सुधारमा योगदान दिनुपर्छ।
• बीमा कम्पनीले आफ्ना सेवाग्राहीको पेटको मापन, चिनी, दबाब आदि परीक्षण गरेर तिनीहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्न सहयोग गर्नु पर्छ। यदि उनीहरूले यो कार्य नगरेमा, वा सुधार नभएमा, सरकारले ती बीमा कम्पनीहरूलाई आर्थिक जरिवाना तिराउँछ।
मेटाबो कानून किन ल्याइयो?
कारणहरू:
१. जनसंख्या बृद्धि र बुढ्यौली: जापानको जनसंख्या तीव्र रूपमा बुढो हुँदै गइरहेको छ। स्वास्थ्य प्रणालीमा पर्ने दबाब घटाउन रोगको सुरुवाती अवस्थामै नियन्त्रण आवश्यक थियो।
२. मोटोपन र मधुमेहको दर बढ्दै थियो: सन् १९९० पछाडि जापानमा पश्चिमी खानपान र शारीरिक निष्क्रियता बढेपछि मोटोपन र मधुमेह तीव्र रूपमा वृद्धि भयो।
३. स्वास्थ्य खर्चको बढ्दो भार: दीर्घकालीन उपचारमा बढ्दो खर्चलाई कम गर्न रोकथाम-केन्द्रित उपाय अपरिहार्य बन्यो।
४. रोग नदेखिँदा पनि जोखिम थुप्रै: पेटको बोसो, रक्तचाप वा चिनीको थोरै वृद्धिले पनि भविष्यमा ठूलो असर पार्ने देखिएकाले Risk Profiling आवश्यक भयो।
जापानले के उपलब्धि हासिल गर्यो?
• मोटोपनको वृद्धि रोकियो: वयस्क मोटोपनको वृद्धि दर स्थिर रहन गयो।
• रक्तचाप, चिनीको नियन्त्रणमा सुधार: मापदण्ड अनुसारको परामर्श र जीवनशैली सुधारले दीर्घकालीन सुधार ल्यायो।
• स्वास्थ्य खर्च घट्यो: रोग लाग्नुअघि नै नियन्त्रण गरेपछि उपचार खर्च घट्ने प्रमाणित भयो।
• कम्पनीको सहभागिता बढ्यो: कार्यस्थलबाटै स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने प्रवृत्ति बलियो बन्यो।
नेपालको सन्दर्भमा यस्तो कार्यक्रम किन आवश्यक छ?
नेपालमा:
• ३० वर्ष नाघेका धेरै व्यक्तिहरूमा पेटको बोसो, चिनी र दबाब उच्च देखिन्छ।
• मधुमेहका करिब ५० प्रतिशत व्यक्तिहरूलाई रोग भएको थाहा नै छैन।
• स्वास्थ्य संस्थाहरू उपचारमुखी छन्, रोकथाममुखी कार्यक्रम कम छन्।
• युवा पुस्ता पनि मोटोपनको जोखिममा छ, जसले ४० पछि गम्भीर रोग ल्याउने सम्भावना बढाउँछ।
संरचनात्मक सम्भावना
• देशभरिका स्वास्थ्य चौकी, नगर अस्पताल, पालिका स्वास्थ्य विभागमा आवश्यक पूर्वाधार छन्।
• स्वास्थ्य स्वयंसेवक र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्न सकिने अवस्था छ।
• जनचेतना कार्यक्रम डिजिटल माध्यम, रेडियो, मेला तथा स्वास्थ्य शिविरमार्फत सम्भव छ।
नेपालमा मेटाबो-शैली कार्यक्रम कसरी लागू गर्न सकिन्छ?
क) ४०+ स्वास्थ्य सचेतना र परीक्षण अभियान:
• प्रत्येक नगरपालिका वा वडामा ४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि:
o पेटको घेराइ मापन
o बीएमआई, रक्तचाप, चिनी र कोलेस्ट्रोल परीक्षण
• स्वास्थ्य चौकीहरूले ‘मेटाबो कार्ड’ वितरण गर्न सक्छन् जसमा वर्षेनी मापन भर्ने व्यवस्था होस्।
ख) कार्यस्थल–केन्द्रित रणनीति
• सरकारी कार्यालय, उद्योग, बैंक तथा विद्यालयहरूमा:
o वर्षेनी ‘हेल्थ अडिट’
o जोखिम देखिएकालाई पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र व्यायाम तालिम
ग) प्रोत्साहन र दण्ड नीति
• स्वस्थ जीवनशैली कायम राख्ने व्यक्तिलाई बीमा छुट, प्रशंसा वा पुरस्कार।
• जोखिम भएका व्यक्तिलाई नियमित भेटघाटमा सहभागी हुन प्रेरणा।
घ) स्थानीय स्रोत र बजेटको उपयोग:
• वार्षिक स्वास्थ्य जाँचका लागि स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ।
• मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई तालीम दिएर समुदायमै मापन गराउने।
संभावित लाभ
• रोग लाग्नुअघि पहिचान र नियन्त्रण हुने।
• स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने बानी बस्ने।
• दीर्घकालीन उपचार खर्च घट्ने।
• कार्यस्थलको उत्पादकत्व बढ्ने।
• कम समयमा, सस्तोमा जनस्वास्थ्य सुधार हुने।
निष्कर्ष
जापानको मेटाबो कानून केवल कानुनी प्रावधान नभई सशक्त, वैज्ञानिक र पूर्वसक्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति हो। नेपालले यसको सैद्धान्तिक ढाँचा आफ्नो सामाजिक र भौगोलिक अवस्थाअनुसार स्थानीय सरकार-केन्द्रित, समुदाय–साझेदार कार्यक्रममार्फत लागू गर्न सक्छ।
अब रोग लागेपछि मात्रै उपचार गर्ने होइन, रोग लाग्नै नदिने उपायहरू हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ। स्वास्थ्य नीतिमा ४० वर्षपछिको उमेर समूहलाई लक्षित मेटाबो–शैली कार्यक्रम अबको आवश्यकता हो, जसले नेपालको दीर्घकालीन स्वास्थ्य भविष्य सुरक्षित बनाउनेछ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
