काठमाडौं- पाटन अस्पतालमा उपचाररत बालबालिकाले क्यान्सरको पहिचानका क्रममा हुने खर्च सहुलियत पाउने भएका छन्। क्यान्सरका विभिन्न औषधि नि:शुल्क दिइरहेको द म्याक्स फाउन्डेसनले निदानका लागि लाग्ने खर्च बेहोर्ने भएको छ। 

अस्पतालकी बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा सुचरिता तुलाधारले १९ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाले उक्त सहयोग पाउने जानकारी दिइन्। 

डा तुलाधरका अनुसार प्रारम्भिक जाँचबाट क्यान्सरको सम्भावना देखिएका बालबालिकाको थप जाँचका लागि सहुलियत दिन थालिएको हो। फाउन्डेसनको सहयोगबाट एकजना बिरामीले उक्त सहुलियत प्राप्त गरिसकेको उनले बताइन्। 

क्यान्सरको सम्भावना देखिएपछि यकिन गर्न विभिन्न जाँच जस्तो बोनम्यारो, एमआई, सीटी स्क्यान आदि  गरिन्छ । त्यसका लागि लगभग ५० हजारसम्म खर्च हुन्छ । कतिपय बिरामीका आफन्तसँग त्यति पैसा समेत नहुँदा जाँच नै गर्न नपाइ उपचार सुरु हुन नसकेको अवस्थाको अन्त्य गर्न उक्त सहुलियत जुटाइएको हो। 

१९ वर्षमुनिकाले उक्त सहुलियत पाउनेछन् । केही समयअघि फाउन्डेसनकी को-फाउन्डर तथा सीईओ प्याट गर्सिया-गोन्जालेज नेपाल आएका बेला डा सुचरिताले बाल क्यान्सरका बिरामीको अवस्था दर्शाएकी थिइन्।

अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा अरुण शाहीले अमेरिकामा फाउन्डेसनकी सीईओ प्याटसँगको भेटमा उक्त प्रसंग सम्झाएका थिए। बाल क्यान्सरका बिरामीका लागि पाटन अस्पतालले राखेको प्रस्ताव आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा सीईओ प्याटले गरेको डा शाही बताउँछन्। 

डा सुचरिताको सहयोग अभियानको सार्थकता
डा सुचरिताले आफू र आफू निकट केही सहयोगमा उक्त अभियान थालेको केही वर्ष भयो। सरकारले क्यान्सर पहिचान भएपछि मात्रै सहयोग गर्ने गर्छ। क्यान्सर पहिचान गर्नकै लागि महंगो खर्च हुने र त्यो पैसा समेत जोहो गर्न नसक्ने बिरामी देखेपछि आफैंबाट अभियान थालेको उनी बताउँछन्।  

उनले भनिन्,  ‘पाटन अस्पतालमा मध्यम र न्युन वर्गका बिरामी आउँछन् । ५० हजार रुपैयाँ एउटा सामान्य मान्छेका लागि धेरै नै हो। त्यसमा पनि क्यान्सर छ भन्ने कुराले तनावपूर्ण  बनाउँछ।  तर १०/११ वर्षको बच्चालाई क्यान्सर भएको छ भनेपछि एउटा परिवारलाई कति बज्रापत पर्छ।‘

उनका अनुसार सुरुका जाँचमा एकमुष्ट खर्च हुन्छ । परिवार तनावमा हुन्छ । सपनामै नसोचेको कुराले अत्याउँछ । त्यस्तो बेलामा भरोसा जरुरी हुने भएर उनले अभियान थालेकी थिइन्। उनले थपिन्,  ‘काठमाडौं टाढाबाट थोरै पैसा लिएर आउनुहुन्छ । ऋण खोज्नुपर्‍यो,  झनै गाह्रो हुन्छ। पहिले हामी साथीभाइ मिलेर कोष बनायौं । हामीले  मात्रै सधैं त्यसलाई चलाउन सकिँदैनथ्यो । दीगो स्रोत जरुरी थियो । गतसाल प्याट  आउँदा हामीले कुरा गर्‍यौं । उहाँ कन्भिन्स्ड हुनुभयो ।‘

उनका अनुसार पहिचानका लागि गर्नुपर्ने जाँचका लागि पैसा नहुँदा धेरैले उपचार नै त्यागेका छन्। उनले भनिन्,  ‘धनी देशमा १० मा ८ ठीक हुने तर  हाम्रोमा १० मा २ जना  हुने उपचारको प्रभावकारिता नभएर होइन । हामीकहाँ पनि उपचार त त्यही हुन्छ ।  औषधि त्यही हो। तर,  निदानका क्रममा नै धेरैले उपचार गर्न छाड्छन् वा ढिलोगरी आउँछन्।‘

‘पैसाले कसैको उपचार नरोकोस् । खर्च छैन भनेर कोही बच्चाले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने हामीलाई लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘उपचार गर्नु हाम्रो काम हो तर उपचार गरेर मात्रै हाम्रो काम सकिँदैन । उपचार गर्न कसरी सहज बनाउन सकिन्छ ? त्यतातिर पनि सोच्ने क्रममा यस्तो सहयोग जुटेको हो।‘ 

उनले यो एउटा सुरुवात भएको बताइन्। यसलाई देशभरी नै फैलाउने आफ्नो सोच रहेको उनको भनाइ छ। अहिले पाटन अस्पतालमा आइपुगेका बच्चाका लागि म्याक्स फाउन्डेसनले कोष बनाएको छ । 

यसअघि नै लियो फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा क्यान्सर भएका बच्चाका आफन्तलाई काठमाडौंमा खानेबस्ने र आउने-जाने खर्चको जोहो गरिँदै आएको उनले बताइन्। 
 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

नेपाल जस्तो विविधता भएको मुलुकमा शिक्षा प्रणालीको दायित्व केवल किताबी ज्ञान प्रदान गर्नु मात्र होइन, जनताको सुख समृद्धि भलाइमा आधारित समाधान खोज्नु पनि हो। देशका हिमाली दुर्गम बस्तीदेखि शहरको व्यस्तता भित्र अनेकौँ कथा लुकेका छन्, ती अवसर, समस्या र चुनौतीहरुलाई पहिचान गरी त्यस सम्बन्धमा उचित नीति निर्माणको लागि आवश्यक प्रमाण संकलन र उपायको खोजी गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालयको हुनु पर्दछ, जहाँ जीवनमा अर्थ राख्ने प्रश्न र तथ्यमा आधारित समाधानहरू खोजिन्छन् । यो नै समुदायको भलाइलाई अग्रता दिने स्वभाविक दिशा हो। तर दुःखको कुरा, नेपालका विश्वविद्यालयहरू आज पनि अनुसन्धानले केन्द्रिय स्थान पाउन सकेको छैन- विशेष गरी स्वास्थ्य र सामाजिक सरोकारका विषयहरूमा। यो लेख अनुसन्धान संस्कृतिको यथार्थ, केही प्रेरणादायी अभ्यास,चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरूर सुधारका सम्भावनाहरूमा केन्द्रित छ।

नेपालमा मातृ र शिशु मृत्युदर अझै उच्च छ । बालबालिकाको कुपोषण चिन्ताजनक अवस्थामा छ । नसर्ने रोगहरू बढ्दो क्रममा छन् । मानसिक स्वास्थ्य, उपेक्षित उष्ण तटीय रोगहरू भित्र-भित्रै व्यापक रुपमा फैलिदै छन। बढ्दो क्रममा  रहेको बृद्दहरुको जनसंख्याका कारण समाज, परिवार, र स्वय् त्यो समूहका मानिसले भोग्दै आएको विषम् परिस्थिती कतिपय अवस्थामा समस्याको रुप लिँदैछ । यस्ता जटिल स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधान केवल नया अस्पताल वा स्वास्थ सस्था थप्दैमा वा अन्य उपचार सेवा विस्तारबाट सम्भव छैन । यसको लागि तथ्य प्रमाणमा आधारित नीति,समुदायको आवाज समेटिएको दृष्टिकोण र निरन्तरको अनुगमन चाहिन्छ। यसको लागि आधार भनेकै वर्तमान अवस्थाबाट अघि बढ्न मार्गनिर्देश गर्ने अनुसन्धान हुने गर्दछ।

उदाहरणका लागि,देशका केही ग्रामीण बस्तीहरूमा किन महिलाहरू गर्भजाँच गर्न, स्वास्थमा प्रसूती होस या प्रसूती पछीको जाचको लागी किन आई रहेका छैनन्? हाम्रा सबै बच्चाहरूको खोप, पोषण  होस् या सामान्य बिमारी पर्दा उचित स्वास्थ उपचार किन पाइरहेका छैनन्? किन तराईको उर्बर भूमिमा पनि धेरै मानिसहरु कुपोषित छन्? किन हाम्रा युवाहरू बढ्दो क्रममा मनोबैज्ञानिक सेवाको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन्? तिनको आवाज के हो? यस्ता प्रश्नहरू झुटो आश्वाशन, बहकाई, सानातिना अनुदान, सहयोग, तालिमले मात्र समाधान हुँदैन। स्थानीय सन्दर्भलाई बुझ्ने अनुसन्धान गरी त्यसको बस्तुपरक कार्यान्वन बिना वास्तविक परिवर्तन सम्भव छैन।

विश्वविद्यालयहरु के गर्दैछन् ?
नेपाल जस्तो सानो देशमा पनि १३ वटा विश्वविद्यालय, अनि त्यति संख्यामा बिषय केन्द्रित स्वायत्त शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु खुलेका छन । ति अधिकांश विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धान खासै प्राथमिकता पर्दैन । त्यहाँ अनुसन्धानको बारेमा पढाइ हुन्छ । आजकल स्नातक र स्नातकोत्तरका विद्यार्थीहरू थेसिस लेख्छन्,तर त्यो प्रायः औपचारिकता मात्रै हुन्छ। त्यस्ता थीसिसहरु कलेजमा बुझाउनमा मात्र सिमित हुन्छ । उनीहरुलाई अध्ययनको लागि प्रेरित गर्नु पर्ने प्राध्यापकहरू आफैँ पनि उचित वातावरण नपाएर आफनै अघुवईमा जीवन जगत र विज्ञानका लागि उपयोगी अध्ययन गर्न सकी रहेका छैनन् । उनीहरुलाई अध्ययनबृति सहज छैन, जेनतेन केही अध्ययन गर्दै रहेकाहरु पनि बिभिन्न व्यवस्थापकीय र प्रकाशनको झन्झटले जुधिरहेका हुन्छन्। फलस्वरूप कतिपय अब्बल प्राध्यापकहरू गहन अध्ययन भन्दा पनि प्रशासनिक वा राजनैतिक नियुक्तिको पछि लाग्दछन्।

प्राध्यापकहरु कै अनुसन्धानको अवस्था दयनीय भएको परिप्रेच्छामा कलेजले विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानका नाममा केवल सर्भे फारम भराउने गरेका छन्। अनुसन्धान केवल डिग्री पूरा गर्नुपर्ने बन्धन जस्तो देखिन्छ। शिक्षाको यो अवास्था हुदा पनि विश्वविद्यालयहरु स्वय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सरकारी वा गैरसरकारी लगायत अन्य निकायहरुले विषय केन्द्रित भएर विश्वविद्यालयलाई अध्ययनको संस्कृती बिकासका लागि प्रयास गरेको पाइँदैन ।
एक त सरकारले बार्षिक कार्यक्रममा अध्ययन अनुशन्धानमा निक्कै काम बजेट छुट्याउने गरेको छ, त्यसमा पनि त्यस्ता अध्ययनहरु आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट विश्वविद्यालय र विषय बिज्ञहरुलाई दिने गरेको छैन । फलस्वरूप उपलब्ध सिमित अध्ययनको बजेट पनि अनुत्पादक हुने गरेको छ।

स्वास्थ्य अनुसन्धानका केही आशलाग्दा उदाहरणहरू
सकारात्मक उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन्। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो जनस्वास्थ्य कार्यक्रममा ‘डिजिटल हेल्थ’को परीक्षण गर्दै आएको छ। ललितपुरका ग्रामीण पालिकासँग सहकार्यमा गरिएको ‘डिजिटल परिवार स्वास्थ्य प्रोफाइल’ परियोजनाले समुदायमै स्वास्थ्य डेटा संकलन गरेर स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा अनुसन्धानको प्रयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै बिभिन्न रोग र तिनका औषधिको बारेमा पनि थुप्रै अध्ययन गरिएको छ।

त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय भएकोले यसले पनि बिगतमा धेरै राम्रा अध्ययन गरेको हो तर आजकल भने त्यहाँ पनि अध्ययनको नाममा सानातिना सर्भेमा सिमित हुने गरेको छ ।  काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारको स्रोत, विदेशी सहयोगमा स्वास्थमा केही आशलाग्दा केही अनुसन्धानका काम गर्दै आएको छ । त्यसका अलावा अन्य विश्वविद्यालयहरु र प्रतिष्ठानहरुले पनि केही अनुसन्धान गतिबिधि गरेका होलान । तर जब अनुसन्धान समुदाय र मानिसको जीवन र जगतका बिबिध सवालको उत्तर खोज्नसँग जोडिन्छ तब मात्र अनुसन्धानले अर्थ राख्छ। दुःखको कुरा,स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि अनैतिक अभ्यासहरू फैलिएका छन्। उदाहरणका लागि,कसैको स्वार्थ सिद्धी लागि अध्ययनको नतिजा प्रभावित पार्ने जस्ता काम हुने गर्दछ । हाम्रो बजारमा ब्यापक प्रचलनमा रहेका न्युत्रास्युटिकल त्यसका उदाहरण हुन् । स्वास्थ्य अनुसन्धानमा यस्तो अभ्यासले सार्वजनिक नीतिमा भ्रम फैलाउने,स्वास्थ प्रणाली बिगार्ने र जनस्वास्थ्यमा खतरनाक असर पार्न सक्छ।

अनुसन्धान संस्कृतिको जगेर्ना 
नेपालमा विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा अध्ययन र अनुसन्धानको संस्कृति विकास गर्ने प्रयासहरू पछिल्लो दशकमा केही सशक्त बनेका छन्। सरकारी तर्फ,विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुसन्धान अनुदान,फ्याकल्टी र थेसिस सहयोगजस्ता कार्यक्रममार्फत शिक्षण संस्थाहरूलाई अनुसन्धानमैत्री बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ तथा जनसख्या मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयले मातहतका निकाय मार्फत नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। यसै उद्देश्यका साथ उच्चस्तरमा नीति अनुसन्धान परिषद समेत गठन भएको छ । यदपी यस्ता निकायको कार्यक्रम कुनै विश्वविद्यालयले पाएका उदाहरण बिरलै छन । अर्को तर्फ, स्वास्थ र शिक्षामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट पनि केही अनुसन्धान सहयोग गर्ने प्रतिबद्दता गरेको देखिन्छ। उनीहरु पनि त्यस्तो सहयोग विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा  गर्दै अनुसन्धान लगानी,तालिम तथा प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउँन उत्साहित देखिँदैन।

अबको बाटो
नेपालमा अनुसन्धान संस्कृतिको विकास अब विलासिता होइन,आवश्यकता हो। त्यसका लागि अनुसन्धानका लागि मार्गचित्र कोर्ने, विद्यार्थी अनुसन्धानलाई वास्तविक बनाउने, प्राध्यापकको समय संरचना पुनर्विचार गर्ने, सरकारी नीति अनुसन्धानमैत्री बनाउने उपायहरू तत्काल चालिनुपर्छ ।
नीति अनुसन्धान परिषद, स्वस्थ्य अनुसन्धान परिषद लगायतका निकायहरुलाई देशमा अध्ययनको वातावरण सृजना गर्न र नैतिक अनुगमन सुदृढ बनाउने परिलक्षित हुनु पर्दछ, त्यसका लागि समुदायमा आधारित अनुसन्धानका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देश दिनुपर्छ। अनुसन्धान संस्थानहरूले गर्ने कामलाई ब्यबस्थित गर्न भूमिका खेल्नु पर्छ । अर्कोतर्फ विद्यार्थी अनुसन्धानलाई वास्तविक बनाउने अवसर छ । स्नातक र स्नातकोत्तर तहका अनुसन्धान परियोजनालाई स्थानिय सरकारका आवश्यकता र समस्यासँग जोडेर स्थानीय निकाय र कलेजको सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यसको अलावा प्राध्यापकको समय संरचना पुनर्विचार गर्ने पर्ने पनि अति आवश्यक छ । विश्वविद्यालय वा कलेज वा बिद्यालयमा संलग्न व्यक्तिलाई आफ्नो पेशा, कार्यरत सस्था र समाजको हित हुने बिषयमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि समय, प्राबिधीक र आर्थिक सहयोग गर्ने परिपाटी विकास गर्ने।  

राज्यले सरकारी नीति अनुसन्धानमैत्री बनाउने अर्को सम्भावना पनि छ, बिभिन्न तहका सरकारहरूले नीति निर्माणका लागि स्थानीय विश्वविद्यालय, कलेजको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्छ,जस्तै सामाजिक सेवाको उपयोगिता, सेवाको पहुँच, समाजमा आएको परिवर्तन, वातावरणीय जोखिम आदि। हरेक गतिला अध्ययनका लागि स्रोतको आवश्यकता अपरिहार्य हुन्छ अत: अनुदान प्रणालीमा पारदर्शिता र अनुगमन हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बिभिन्न मन्त्रालयले अनुसन्धानलागि प्रदान गर्ने सहयोग लगायत अनुदान दिने मात्र होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट अनुसन्धानमा छुटयाएको राशी र त्यो प्राप्त गर्ने बिधि पद्दतिलाई राज्यले अनुगमन र व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा थुप्रै प्रतिबद्ध शिक्षक, जिज्ञासु विद्यार्थी र समाज प्रतिको उत्तरदायित्व भएका अनुसन्धानकर्ता छन्। तर तिनीहरूको प्रयास संगठित, संरचित र समर्थन प्राप्त हुन सकेको छैन। विशेषगरी स्वास्थ्य जस्तो विषयमा, जहाँ जनताको जीवन र मृत्युको सिमानामा निर्णय हुन सक्छ, अनुसन्धानको भूमिका झनै निर्णायक हुन्छ। उच्च शिक्षामा अनुसन्धानको महत्व बढदै गएको भए पनि अझ स्पष्ट नीति,पर्याप्त लगानी,र अनुसन्धान-अनुकूल वातावरणको आवश्यकता अझै बाँकी छ। अनुसन्धानको संस्कृति बलियो बनाउन राज्य,  शैक्षिक निकायहरु, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको प्रतिबद्धता र सहकारी अपरिहार्य हुन्छ।

अब हामीले अनुसन्धानलाई किन गर्ने भन्ने होइन, कसरी गर्ने, कसरी संस्थागत बनाउने भन्ने प्रश्न उठाउनु पर्छ। विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय सरकार र नीति निर्माता मिलेर यस्तो अनुसन्धान संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ, जसले जनताको जीवनमा साँचो सुधार ल्याउन सकोस्।

(लेखक पाटन स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

नेपालमा हाल गैर-संक्रामक रोग- जस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुका रोग, मिर्गौलासम्बन्धी समस्या आदिका कारण मृत्यु हुने दर अत्यन्त उच्च छ। यी रोगहरू प्रायः ४० वर्षपछिको उमेर समूहमा देखिन्छन्, र उमेरसँगै जोखिम बढ्दो हुन्छ। रोग नदेखिए पनि शारीरिक परिवर्तन, बोसोको मात्रा र जीवनशैलीको असरले भविष्यमा गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ।

यस्ता जोखिमहरूको सुरुवाती पहिचान र नियन्त्रण गर्न जापानले सन् २००८ मा ‘मेटाबो कानून’ लागू गरेको थियो, जुन अब नेपालले पनि आफ्नो सन्दर्भमा स्वीकारेर मेटाबो-शैली कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने समय आएको छ।

मेटाबो कानून के हो?
मेटाबो कानून , जापान सरकारले सन् २००८ मा लागू गरेको एउटा राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, जुन मेटाबोलिक सिन्ड्रोमलाई लक्षित गरी बनाइएको हो।

मेटाबो कानूनका प्रमुख विशेषताहरू:
•    उमेर समूह: ४० देखि ७४ वर्षका सबै नागरिकका लागि यो कार्यक्रम अनिवार्य छ।
•    स्वास्थ्य परीक्षण: प्रत्येक वर्ष पेटको घेराइ (waist circumference), BMI, रक्तचाप, चिनी, कोलेस्ट्रोल जाँच गरिन्छ।
•    सीमाहरू:
o    पुरुषको पेटको घेराइ: ८५ से.मी. भन्दा बढी भएमा जोखिमयुक्त मानिन्छ।
o    महिलाको पेटको घेराइ: ९० से.मी. भन्दा बढी।
•    जोखिम देखिएमा: तीन महिनादेखि छ महिनासम्मको व्यक्तिगत परामर्श, खानपान सुधार योजना, व्यायाम तालिका, मानसिक स्वास्थ्य सम्वाद दिइन्छ।

बीमा कम्पनीहरूको भूमिका:
•    बीमा कम्पनी तथा कार्यस्थलले आफ्ना सदस्यहरूको स्वास्थ्य सुधारमा योगदान दिनुपर्छ।
•    बीमा कम्पनीले आफ्ना सेवाग्राहीको पेटको मापन, चिनी, दबाब आदि परीक्षण गरेर तिनीहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्न सहयोग गर्नु पर्छ। यदि उनीहरूले यो कार्य नगरेमा, वा सुधार नभएमा, सरकारले ती बीमा कम्पनीहरूलाई आर्थिक जरिवाना तिराउँछ।

मेटाबो कानून किन ल्याइयो?
कारणहरू:
१. जनसंख्या बृद्धि र बुढ्यौली: जापानको जनसंख्या तीव्र रूपमा बुढो हुँदै गइरहेको छ। स्वास्थ्य प्रणालीमा पर्ने दबाब घटाउन रोगको सुरुवाती अवस्थामै नियन्त्रण आवश्यक थियो।

२.  मोटोपन र मधुमेहको दर बढ्दै थियो: सन् १९९० पछाडि जापानमा पश्चिमी खानपान र शारीरिक निष्क्रियता बढेपछि मोटोपन र मधुमेह तीव्र रूपमा वृद्धि भयो।

३. स्वास्थ्य खर्चको बढ्दो भार: दीर्घकालीन उपचारमा बढ्दो खर्चलाई कम गर्न रोकथाम-केन्द्रित उपाय अपरिहार्य बन्यो।
४. रोग नदेखिँदा पनि जोखिम थुप्रै: पेटको बोसो, रक्तचाप वा चिनीको थोरै वृद्धिले पनि भविष्यमा ठूलो असर पार्ने देखिएकाले Risk Profiling आवश्यक भयो।

जापानले के उपलब्धि हासिल गर्‍यो?
•    मोटोपनको वृद्धि रोकियो: वयस्क मोटोपनको वृद्धि दर स्थिर रहन गयो।
•    रक्तचाप, चिनीको नियन्त्रणमा सुधार: मापदण्ड अनुसारको परामर्श र जीवनशैली सुधारले दीर्घकालीन सुधार ल्यायो।
•    स्वास्थ्य खर्च घट्यो: रोग लाग्नुअघि नै नियन्त्रण गरेपछि उपचार खर्च घट्ने प्रमाणित भयो।
•    कम्पनीको सहभागिता बढ्यो: कार्यस्थलबाटै स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने प्रवृत्ति बलियो बन्यो।

नेपालको सन्दर्भमा यस्तो कार्यक्रम किन आवश्यक छ?
नेपालमा:
•    ३० वर्ष नाघेका धेरै व्यक्तिहरूमा पेटको बोसो, चिनी र दबाब उच्च देखिन्छ।
•    मधुमेहका करिब ५० प्रतिशत व्यक्तिहरूलाई रोग भएको थाहा नै छैन।
•    स्वास्थ्य संस्थाहरू उपचारमुखी छन्, रोकथाममुखी कार्यक्रम कम छन्।
•    युवा पुस्ता पनि मोटोपनको जोखिममा छ, जसले ४० पछि गम्भीर रोग ल्याउने सम्भावना बढाउँछ।

संरचनात्मक सम्भावना
•    देशभरिका स्वास्थ्य चौकी, नगर अस्पताल, पालिका स्वास्थ्य विभागमा आवश्यक पूर्वाधार छन्।
•    स्वास्थ्य स्वयंसेवक  र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्न सकिने अवस्था छ।
•    जनचेतना कार्यक्रम डिजिटल माध्यम, रेडियो, मेला तथा स्वास्थ्य शिविरमार्फत सम्भव छ।

 नेपालमा मेटाबो-शैली कार्यक्रम कसरी लागू गर्न सकिन्छ?
क) ४०+ स्वास्थ्य सचेतना र परीक्षण अभियान:
•    प्रत्येक नगरपालिका वा वडामा ४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि:
o    पेटको घेराइ मापन
o    बीएमआई, रक्तचाप, चिनी र कोलेस्ट्रोल परीक्षण
•    स्वास्थ्य चौकीहरूले ‘मेटाबो कार्ड’ वितरण गर्न सक्छन् जसमा वर्षेनी मापन भर्ने व्यवस्था होस्।

ख) कार्यस्थल–केन्द्रित रणनीति
•    सरकारी कार्यालय, उद्योग, बैंक तथा विद्यालयहरूमा:
o    वर्षेनी ‘हेल्थ अडिट’
o    जोखिम देखिएकालाई पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र व्यायाम तालिम

ग) प्रोत्साहन र दण्ड नीति
•    स्वस्थ जीवनशैली कायम राख्ने व्यक्तिलाई बीमा छुट, प्रशंसा वा पुरस्कार।
•    जोखिम भएका व्यक्तिलाई नियमित भेटघाटमा सहभागी हुन प्रेरणा।

घ) स्थानीय स्रोत र बजेटको उपयोग:
•    वार्षिक स्वास्थ्य जाँचका लागि स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ।
•    मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई तालीम दिएर समुदायमै मापन गराउने।

संभावित लाभ
•    रोग लाग्नुअघि पहिचान र नियन्त्रण हुने।
•    स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने बानी बस्ने।
•    दीर्घकालीन उपचार खर्च घट्ने।
•    कार्यस्थलको उत्पादकत्व बढ्ने।
•    कम समयमा, सस्तोमा जनस्वास्थ्य सुधार हुने।

निष्कर्ष
जापानको मेटाबो कानून केवल कानुनी प्रावधान नभई सशक्त, वैज्ञानिक र पूर्वसक्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति हो। नेपालले यसको सैद्धान्तिक ढाँचा आफ्नो सामाजिक र भौगोलिक अवस्थाअनुसार स्थानीय सरकार-केन्द्रित, समुदाय–साझेदार कार्यक्रममार्फत लागू गर्न सक्छ।

अब रोग लागेपछि मात्रै उपचार गर्ने होइन, रोग लाग्नै नदिने उपायहरू हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ। स्वास्थ्य नीतिमा ४० वर्षपछिको उमेर समूहलाई लक्षित मेटाबो–शैली कार्यक्रम अबको आवश्यकता हो, जसले नेपालको दीर्घकालीन स्वास्थ्य भविष्य सुरक्षित बनाउनेछ।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar