काठमाडौँ । अर्बपति एलन मस्कको स्याटलाइट इन्टरनेट कम्पनी स्टारलिंक नेपालमा सेवा सञ्चालनका लागि पुनः सरकारी निकाय धाउन थालेको छ । तर, नेपालको कानुनी प्रावधानअनुसार शतप्रतिशत एकल लगानीमा सेवा सञ्चालन गर्न नमिल्ने भएपछि कम्पनीको प्रवेश अझै अनिश्चित बनेको छ ।
पछिल्लो पटक स्टारलिंकका प्रतिनिधिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई भेटेर ‘नेपालमा मात्रै सेवा सुरु गर्न किन अप्ठ्यारो पारेको ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । स्टारलिंकले आफ्नो शतप्रतिशत लगानी भएको कम्पनीमार्फत मात्रै सेवा दिने अडान कायमै राखेको छ भने सरकारी पक्षले विद्यमान दूरसञ्चार नीति २०६० अनुसार तय भएका प्रावधान पालना गर्नुपर्ने जवाफ दिएको छ ।
दूरसञ्चार नीतिमा विदेशी लगानीसहित आउने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले बढीमा ८० प्रतिशत मात्रै स्वामित्व राख्न पाउने व्यवस्था छ । बाँकी २० प्रतिशत लगानी अनिवार्य रूपमा नेपाली साझेदारलाई दिनुपर्छ । तर, विश्वभर आफ्नो सेवा आक्रामक रूपमा विस्तार गरिरहेको स्टारलिंक कुनै पनि देशमा स्थानीय साझेदार राख्न तयार छैन ।
यही कानुनी प्रावधानका कारण नेपालमा उसको प्रवेश रोकिएको हो । वार्ताका क्रममा स्टारलिंकका प्रतिनिधिले उपकरण बिक्री तथा मार्केटिङ जस्ता कामको जिम्मा नेपाली कम्पनीलाई दिन तयार रहेको, तर इन्टरनेट सेवा बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीको एक प्रतिशत हिस्सा पनि स्थानीय साझेदारलाई नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।
कूटनीतिक दबाब र नयाँ ऐनमा चलखेलको प्रयास !
स्टारलिंकले नेपाल प्रवेशका लागि अमेरिकी दूतावासमार्फत कूटनीतिक दबाबलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । सञ्चार मन्त्रालय हाल नयाँ दूरसञ्चार विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा छ । स्टारलिंक र अमेरिकी दूतावासले यही मौकामा विधेयकबाट विदेशी लगानीको सीमासम्बन्धी प्रावधान हटाउन लबिङ गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
“जसरी हुन्छ स्टारलिंक एकल लगानीमा नेपाल प्रवेश गर्न चाहन्छ । नयाँ विधेयकमा अहिलेको बाधा हटाउन दूतावासमार्फत निरन्तर दबाब बढाइरहेको छ,” स्रोतले टेकपानालाई भन्यो ।
पछिल्लो पटक स्टारलिंककी ग्लोबल लाइसेन्सिङ र मार्केट एक्टिभेसन निर्देशक रेबिका स्लिक हन्टरले १५ असारमा सञ्चार सचिव अर्याल र त्यसलगत्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीसहितका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेकी थिइन् ।
यस भेटको व्यवस्थापन अमेरिकी दूतावासकी एक कर्मचारीले मिलाएकी थिइन् । यद्यपि, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सचिवालयले भने मन्त्रीसँग १५ असारमा कुनै भेट नभएको दाबी गरेको छ । यसअघि ठ्याक्कै एक वर्षअघि पनि नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत डिन थम्सनको संयोजनमा स्टारलिंकका प्रतिनिधिले मन्त्री गुरुङ र अन्य अधिकारीहरूलाई भेटेका थिए ।
सरकारी अडानपछि स्टारलिंकको निराशा
सरकारी अधिकारीहरूले भने विद्यमान कानुन सबै सेवा प्रदायकले पालना गरिरहेकाले स्टारलिंकका लागि मात्रै छुट दिन नसकिने जवाफ दिएका छन् । दूरसञ्चार नीतिले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय गर्न नसकिने तर्क सरकारी पक्षको छ । स्टारलिंकका प्रतिनिधिले भने बैठकमा निराशा व्यक्त गरेका थिए ।
“अरू देशहरूले ‘आऊ, के सहजीकरण गर्नुपर्छ’ भन्छन्, तर नेपालले के गर्न खोजेको हो, बुझ्न सकिएन,” उनीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “जे भए पनि हामी पछि हट्दैनौं, हाम्रो प्रयत्न जारी रहन्छ ।”
यसैबिच, स्टारलिंकले नेदरल्यान्ड्समा दर्ता भएको ‘स्टारलिंक होल्डिङ्स नेदरल्यान्ड्स बीभी’ नामक कम्पनीलाई नै नेपालमा शतप्रतिशत लगानीसहित दर्ता गर्न खोजेको पाइएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले यसबारे प्राधिकरणसँग राय माग्दा कम्पनी दर्ता गर्न पाइने तर सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र जारी हुने जवाफ प्राधिकरणले पठाएको थियो । नेपालमा कानुनी सहजीकरणका लागि स्टारलिंकले पायोनियर ल एसोसिएट्सका अधिवक्ता अनुपराज उप्रेतीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
अरू दक्षिण एसियाली देशमा के भइरहेको छ ?
दक्षिण एसियाली देश भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकामा स्टारलिंकले सेवा सञ्चालन गर्न अन्तिम स्वीकृति पाइसकेको छ ।
भुटानले स्टारलिंकलाई गत वर्ष नै लाइसेन्स दिइसकेको थियो । सन् २०२४ को अन्तिम महिनाबाट स्टारलिंकले भुटानमा सेवा रोलआउट गरिसकेको छ । दक्षिण एसियामा स्टारलिंक सबैभन्दा सुरुमा भुटानमै लन्च भएको थियो । यस्तै बंगलादेशमा दुई महिनाअघि सेवा सुरु भइसकेको छ भने श्रीलंकामा १८ असारबाट सेवा सुरु भएको छ ।
छिमेकी भारतले पनि गत महिना लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ । अन्य केही प्राविधिक क्लियरेन्स पाएपछि अबको केही महिनाभित्रै भारतमा पनि स्टारलिंकको सेवा सुरु हुने अनुमान छ । स्टारलिंकले आफ्ना हार्डवेयर वितरणका लागि भारतीय टेलिकम जायन्टहरु भारती एयरटेल र रिलायन्स जिओसँग रणनीतिक साझेदारी गरिसकेको छ ।
पाकिस्तानमा स्टारलिंकले प्रोभिजनल नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको छ । चार महिनाअघि स्टारलिंकले पाकिस्तानमा आफ्नो भगिनी संस्था दर्ता गरेको थियो । प्राविधिक र नियामकीय सर्त पालनासम्बन्धी काम भइरहेकाले पाकिस्तान सरकारले केही समयमै स्टारलिंकलाई पूर्ण लाइसेन्स दिने योजना बनाएको छ ।
यी सबै देशमा स्टारलिंकले शतप्रतिशत आफ्नै लगानीमा स्थानीय साझेदार बिना नै सेवा सञ्चालन गर्दैछ । यही कारण नेपालको २० प्रतिशत स्थानीय साझेदारीको प्रावधान कम्पनीका लागि प्रमुख बाधा बनेको प्रस्ट देखिन्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ६, २०८२ ९:१७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
