काठमाडौँ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा थोपरिएको चर्को करका कारण टेलिकम कम्पनीहरू कोर बिजनेसबाट बिमुख हुन बाध्य भएका छन् । कमाइभन्दा तीन गुणा बढी स्रोत राज्यलाई योगदान गर्नुपर्दा त्यसले दुवै अपरेटर नेपाल टेलिकम र एनसेलको ‘क्यास फ्लो’मा गम्भीर धक्का पुग्न थालेको छ । क्यास फ्लो निरन्तर खुम्चिंदै गएपछि टेलिकम कम्पनीहरूको संस्थागत विकास सुस्त बन्दै गएको छ ।
भ्वाइस, डेटासहितका सेवालाई चुस्त बनाउन केन्द्रित बन्नुपर्ने टेलिकम कम्पनीहरू आम्दानी घट्दै गएपछि वित्तीय दबाबमा छन् । गएको सात वर्षदेखि आम्दानी निरन्तर ओरालो लाग्दै गएपनि करका दर कहिल्यै नघट्ने परिपाटीका कारण अपरेटरहरू समस्यमा परेका हुन् । यसका साथै, २० अर्बको चर्को नवीकरण शुल्क एकैपटक तिर्न नसकेर किस्ता सुविधाका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेलले गरेको रोइकराई दूरसञ्चार इतिहासमै बिर्सनलायक बन्यो ।
आम्दानी घटिरहँदा अपरेटरहरूले इनोभेसनसँगै आफैंमा पुनर्लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । अझ भन्नु पर्दा छोडेका छन् । जसका कारण नयाँ प्रविधि अपनाउन सकेका छैनन् ।
आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म करमै खर्चिनु परेपछि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (आर एन्ड डी)मा अपरेटरहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण अपरेटरहरूले दिने सेवामा कुनै नयाँपन छैन । गुणस्तर झन् झन् खस्किंदै गएको छ । चर्को करकै कारण व्यावसायिक भविष्य नै ध्वस्त हुने प्रक्षेपणसहित अपरेटरहरू कुनै पनि नयाँ परियोजना अघि बढाउने स्थितिमा छैनन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक पूर्वनिर्देशकले नियामक निकायकै गैरजिम्मेवारीपनका कारण टेलिकम कम्पनीहरूमाथि थोपरिएको अधिक करमा पुनरावलोकन हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘जब नियामक निकायलाई नै चिन्ता र चासो छैन भने सरकारले किन कुनै क्षेत्रलाई वास्ता गर्छ र ? करका दर चर्को भएकै कारण टेलिकम कम्पनीहरू मृत्यु नजिक पुगिसकेका छन् । मृत्यु निश्चित छ । टेलिकमजस्तो क्षेत्र जहाँ हरदम मोडल परिवर्तन भइरहन्छन्, त्यहाँ यत्तिका समयदेखि करका दर र शीर्षक उही छन् । त्यो पनि यत्रो महँगो । अनि कसरी सस्टेन हुन सक्छन् ?,’ ती पूर्वनिर्देशकले टेकपानासँग भने ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा टेलिकम र एनसेलले झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार गर्थे । त्यसयता दुवै कम्पनीको व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ । २०८०/८१ मा आइपुग्दा व्यापार ६८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा टेलिकम कम्पनीहरूले १० ओटा शीर्षकमा झन्डै ६० प्रतिशत कर तिरेका छन् ।
अपरेटरहरूले कुल आम्दानीको ११ प्रतिशत टीडीएस, जीएसएम लाइसेन्समा १० प्रतिशत, भ्याट र दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा ९/९ प्रतिशत तिरिरहेका छन् । अग्रिम कर र फ्रिक्वेन्सीमा आम्दानीको समान ६/६ प्रतिशत, रोयल्टीमा चार प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा दुई प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन् । भन्सार शुल्कमा कुल आम्दानीको एक प्रतिशत हिस्सा अपरेटरले राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मोबाइल उद्योगले ६८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो भनेको देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.२ प्रतिशतको योगदान हो । मोबाइल उद्योगले त्यो वर्ष सरकारलाई ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । सरकारले उठाएको कुल राजस्वको यो ३.४ प्रतिशत हो । अर्थात् मोबाइल अपरेटरहरूले राजस्वमा पुर्याएको योगदान आम्दानीको तुलनामा तीन गुणा बढी छ । यो सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य उद्योगको भन्दा बढी हो ।
टेलिकम अपरेटरबाट सरकारले लिँदै आएको स्वामित्व कर, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टीलाई पूर्णरुपमा खारेज गर्दै कर्पोरेटर कर, अनुमतिपत्र शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडीएफ)लगायत परिमार्जन गर्न सकिने विज्ञहरूको मत छ ।
अहिले सरकारले पोस्टपेड/ल्यान्डलाइन जडान गर्दा ५०० रुपैयाँ र हरेक पटक सिमकार्ड र रिचार्ज कार्ड खरिद गर्दा दुई प्रतिशत स्वामित्व कर असुल्दै आएको छ । टेलिकम कम्पनीहरूले भ्वाइस र डेटा सेवा सञ्चालन गर्दा १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क राज्यलाई तिर्दै आएका छन् । चार प्रतिशत रोयल्टी तिर्दै आएका अपरेटरहरूले स्पेक्ट्रम शुल्क तिरिरहेको अवस्थामा फेरि रोयल्टी तिर्नु करमा दोहोरोपन भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग अपरेटरहरूबाट उठ्दै आएको छ ।
आरटीडीएफ शीर्षकमा अपरेटरहरूले आम्दानीको २ प्रतिशत बुझाउँदै आएका छन् ।
एनसेलका सीइओ एवं प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले केही समयअघि भनेका थिए, ‘जुन सेवा प्रदायकले नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा १५ प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेका छन्, उनीहरूलाई आरटीडीएफ शीर्षकमा आम्दानीको दुई प्रतिशत कर लगाए हुन्छ । यसरी आरटीडीएफबाट उठाइएको रकम यात्रु ओहोरदोहोर गरिरहने राजमार्गजस्ता क्षेत्रमा पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसले कभरेज बढाउँदै नेटवर्कको गुणस्तर सुधार्न मद्दत गर्छ ।’ अपरेटरहरूलाई लागत बढी पर्ने, तर प्रतिफल न्यून हुने साइटहरूमा आरटीडीएफ परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
यस्तै, कर्पोरेट करको सिलिङ पनि २५ प्रतिशतमा झार्ने ठाउँ छ । सरकारले अहिले टेलिकम अपरेटरसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट वार्षिक ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर असुल्दै आएको छ । अन्य धेरै संस्थाहरूले २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर तिर्दै आएका छन् । डिजिटल इकोसिस्टमको महत्त्वपूर्ण अंग मानिने टेलिकम र आईएसपीलाई कर्पोरेट करको उपल्लो सिलिङमा राख्नु त्यति उपयुक्त नदेखिने सरोकारवाला बताउँछन् ।
टेलिकम अपरेटरहरूलाई सबैभन्दा बढी भार परिरहेको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कले हो । पाँच वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क अपरेटरहरूले बुझाइरहेका छन् । तर, सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको आम्दानीको आठ प्रतिशत शुल्क नै अहिलेका लागि उपयुक्त रहेको टेलिकम र एनसेलको ठहर छ । उनीहरू जतिसक्दो छिटो नयाँ दूरसञ्चार ऐन लागु हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
त्यसैगरी, टेलिकम कम्पनीहरूले नियमित रूपमा स्पेक्ट्रमको अक्सन गर्न माग गर्दै आएका छन् । प्रयोग भइरहेकै ब्यान्डलाई उचित उपयोग गर्न नियमित अक्सनले सहयोग पुर्याउने अपरेटरहरूको विश्वास छ । स्पेक्ट्रमको न्यूनतम शुल्क (बेस प्राइस) टेलिकम बजारको विद्यमान स्थिति हेरेर पुनरावलोकन गर्दै स्पेक्ट्रमको क्यापिङ हटाउँदै उदार नीति अपनाउन अपरेटरहरूले माग गर्दै आएका छन् । यसले पनि अपरेटरहरूको खस्किंदो वित्तीय अवस्था उकास्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
टेलिकम कम्पनीहरूले आफ्ना सेवा निर्यात गर्दा २० प्रतिशत कर छुट (ट्याक्स रिबेट) दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय लङ डिस्टेन्स आगमन कल, रोमिङ लगायतका सेवा निर्यात गरे कर छुट पाउनुपर्ने माग अपरेटरहरूको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ५, २०८२ ८:५५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
