काठमाडौँ । सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र सूचना प्रविधि विभागको नयाँ एकीकृत प्रणालीमा माइग्रेट नहुँदा १३ सयभन्दा बढी सरकारी वेबसाइटहरू अपडेट गर्न नमिल्ने भएका छन् । असार मसान्तसम्मको समयसीमा सकिएसँगै पुराना प्रणालीबाट सञ्चालित वेबसाइटहरूमा बिहीबारदेखि नयाँ सूचना राख्ने तथा एडिट गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो ।
यसअघि तत्कालीन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गतको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन कार्यालय (आईडीएमसी) को पुरानो ‘सी-प्यानल’ बाट सञ्चालित वेबसाइटहरूलाई विभागको नयाँ ‘गभरमेन्ट इन्टिग्रेटेड वेबसाइट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (जीआईडब्लूएमएस) मा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, तोकिएको अवधिमा माइग्रेट हुन नसकेका कारण ती निकायहरू हाल प्राविधिक रूपमा अलपत्र परेका छन् ।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालका अनुसार सेवाग्राहीले पुराना वेबसाइटहरू हेर्न वा खोल्न सके पनि सम्बन्धित निकायले त्यसमा कुनै नयाँ जानकारी थप्न वा परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् ।
“पुरानो प्रणालीमा लगइन नै गर्न नमिल्ने बनाइएको छ,” पौड्यालले टेकपानासँग भने, “अब वेबसाइटमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न नयाँ प्रणालीमा माइग्रेट गर्नुको विकल्प छैन ।” विभागले माइग्रेसनका लागि आउने प्रस्तावहरूलाई निरन्तर सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
गत ७ कात्तिकमा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सबै सरकारी निकायमा अनिवार्य रूपमा जीआईडब्लूएमएस लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार विभागले पटक-पटक सूचना जारी गर्दै असार मसान्तभित्र नयाँ प्रणालीमा आउन आग्रह गरेको थियो ।
आईडीएमसीले करिब २२ सयभन्दा बढी सरकारी वेबसाइटको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । महानिर्देशक पौड्यालका अनुसार हालसम्म ३८० निकायले मात्र पूर्ण रूपमा डेटा माइग्रेट गरी नयाँ प्रणालीबाट वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएका छन् । थप ८७० निकायले प्रणाली प्रयोगका लागि युजर नेम र पासवर्ड लिए पनि डेटा माइग्रेसनको काम सम्पन्न गरिसकेका छैनन् ।
विभागले पछिल्लो पटक ११ असारमा सूचना प्रकाशित गरेपछि ७० निकाय सम्पर्कमा आएका थिए । तीमध्ये ४० निकाय नयाँ प्रणालीमा ‘लाइभ’ गइसकेका छन् भने बाँकी ३० निकाय माइग्रेसनको प्रक्रियामा छन् । समयमै नयाँ प्रणालीमा नआउँदा सरकारी सूचना प्रवाहमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २, २०८२ १५:६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
