सुनिल न्यौपाने, काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले सामुहिक सौदावाजीको अधिकार, सवै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतका विषयमा दिएको निर्देशन पालना गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार कछुवा गतिमा अगाडी बढेको छ । गत जुन २०२५ मा स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा आइएलओले दिएको निर्देशन पालनामा नेपाल सरकारले खासै काम गरेको छैन ।
सो सम्मेलनका क्रममा नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले दर्ता गराएको नोटिस पश्चात आइएलओले नेपाललाई सामुहिक सौदावाजीको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतका विषयमा कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न सेप्टेम्वर १, २०२५ सम्मको समयसीमा सहित निर्देशन दिएको थियो । सो अनुरुपको काम गरी नेपालले आगामी सेप्टेम्वर १ सम्ममा आइएलओलाई जानकारी गराउनु पर्दछ ।
सो सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (एनटीयूसी) र अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (अण्टुफ) को तर्फबाट जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले नेपालमा सामुहिक सौदावाजीको अधिकार हनन् भएको, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनमा कतिपय क्षेत्रलाई छुट दिइएको र तालिमेहरुलाई निःशुल्क रुपमा काममा लगाएर श्रम शोषण गरिएको भन्दै नोटिस दर्ता गराएका थिए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लागु नहुने, होटल, रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजी र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु नहुने भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि श्रम बजारमा यसले अन्यौल सिर्जना गरेको छ ।
नेपालका ट्रेड यूनियन महासंघहरुले सामुहिक रुपमा दर्ता गराएको सो नोटिसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको एएफएलसीआईओ, जापानको रेङ्गोका साथै दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, भारत र अष्ट्रेलियाका गरी ६ वटा देशका ट्रेड यूनियनहरु तथा निर्माण क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय यूनियन बिल्डिङ एण्ड उड वर्कर्स ईन्टरनेशनल (बिडब्लूआई) ले समर्थन गर्दै त्यसको पक्षमा धारणा राखेको सम्मेलनमा सहभागि जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माले बताए । यसले सामुहिक सौदावाजीको अधिकार प्रत्याभूत गराउने र श्रमिकको हकअधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने दवाव नेपाल सरकारलाई सिर्जना गरेको थियो ।
सो विषयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह—सचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले नेपालको संविधान र कानूनले कसैलाई पनि विभेद नगर्ने लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए । सहसचिव कोइरालाले नेपाल यी विषयमा प्रतिवद्ध रहेको सैद्धान्तिक जवाफ दिएपनि सरकारको तर्फबाट तथ्यपरक जवाफ र प्रतिवद्धता जनाएनन् ।
सम्मेलनले ट्रेड यूनियनहरुले उठाएको विषयलाई उपयुक्त ठहर्याउँदै नेपाल सरकारलाई कानून तथा व्यवहारमा गर्नुपर्ने सुधारको निर्देशन दिंदै सो काम १ सेप्टेम्वर २०२५ भित्र सकेर आइएलओलाई त्यसका बारेमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो । नीतिगत सुधार लगायतका काममा आवश्यक प्राविधिक सहयोग नेपालस्थित अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सँग लिन र ट्रेड यूनियनहरुलाई साथमै लिएर सो काम गर्न पनि आइएलओको निर्देशन थियो ।
तर सम्मेलन सकिएको एक महिना वितिसक्दा पनि सो अनुरुपको काम गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खासै तदारुकता देखाएको छैन । सम्मेलनमा सहभागि भएर फर्केका मन्त्रालयका सहसचिव कोइरालाले आईएलओको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न के कस्ता काम गर्नुपर्ने हो भनेर श्रम सम्मेलनको निश्कर्ष सहितको जानकारी श्रम कार्यालयहरुमा पठाइएको र त्यहाँबाट सुझाव आएपश्चात आवश्यक काम गरिने बताए । सेप्टेम्वर १ को समयसीमा भित्रै काम गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएपनि श्रम सम्मेलनले जुन रुपमा निर्देशन दिएको थियो मन्त्रालयले यसलाई सो अनुरुप प्राथमिकता दिएको छैन ।
बैंक, वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लागु नहुने फैसलाले जन्माएको त्रास
सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेपछि यसले नेपालको श्रम बजारमा अन्यौल सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले २०८१ फागुनमा विशेष ऐनद्वारा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने व्याख्या सहित आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह राउतसमेत न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सो आदेश दिएको हो । स्वाबलम्बन लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुने श्रम अदालतको फैसला बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
अदालतले लघुवित्तका कर्मचारीहरु पूर्णचन्द्र राज अवस्थी लगायतले लघुवित्तले श्रम ऐन विपरित कर्मचारीबाट हटाएको रिट निवेदनमा २०७९ असोज ७ मा उनीहरुको पक्षमा फैसला गर्दै कर्मचारीलाई श्रम ऐनको व्यवस्थाअनुसार सेवा शर्तसहित पुनर्बाहली गर्न आदेश दिएको थियो । तर सो आदेश खारेज गर्दै सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई श्रम ऐनको छाता भन्दा बाहिर राखेको छ ।
होटल हायातमा श्रमिक माथि ज्यादती, सरकार मुकदर्शक
काठमाडौंस्थित होटल हायातमा सामुहिक सौदावाजीका लागि सो होटलमा कृयाशिल ट्रेड यूनियनहरुले २०८० साउन १ गते राखेको मागपत्रलाई होटल व्यवस्थापनले बेवास्ता गर्यो । माग पुरा गराउन सो होटलमा कार्यरत श्रमिकहरुले १६ दिनसम्म आन्दालन गरे । सो विषय श्रम कार्यालय, श्रम विभाग हुँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसम्म पुग्यो । पटक—पटक छलफल भयो । दुई पक्षबीच सम्झौताका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको मध्यस्थता समितिले २०८१ बैशाख २४ गते यूनियनहरुको माग सम्बोधन गर्ने निर्देशन सहित पुनः श्रम विभागलाई जिम्मा दियो । विभागले होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) को जिम्मा लगायो । यसरी कानून अनुसार सम्बोधन हुनुपर्ने सामुहिक मागदावीको विषय यो निकायबाट त्यो निकायमा सार्ने काम भएपनि हालसम्म पनि सो विषय ज्यूँका त्यूँ छ ।
आन्दोलन चलिरहँदा सो होटलमा कार्यरत यूनियनहरु जिफन्ट आवद्ध नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदूर यूनियन (नेस्वहोमयू) र नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस आवद्ध नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघको कार्यालयमा उल्टै होटल व्यवस्थापनले हस्तक्षेप गरेको छ । ति यूनियनहरुको कार्यालयमा होटल व्यवस्थापनले कब्जा जमाएको छ । यो विषय जेनेभामा अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा नेपालका ट्रेड यूनियननहरुले उठाएको जिफन्ट महासचिव लक्ष्मण शर्माले जानकारी दिए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु नभएको विषय
विसं २०७५ सालमा नेपालमा सवै श्रमिकलाई समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएपश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यसमा समावेश हुन इन्कार गर्न सुरु गरेका थिए । बहस, छलफल चलिरहँदा २२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीहरु तथा वित्तीय क्षेत्रको एउटा यूनियलेले कोषमा जाँदा खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती हुने भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य नबनाउन माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गर्यो ।
सो रीटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण ईजलासले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक वा कर्मचारीको सुविधा र सेवा कटौती हुनेगरी बाध्यकारी रुपमा समावेश गराउन नमिल्ने व्याख्या सहित फैसला गर्यो । सामाजिक सुरक्षा कोष खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै दायर गरेको रिटमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा मुद्दा पुगेको थियो ।
जेटीयूसीसीको आपत्ती
संवैधानिक मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लगायतका अधिकारको व्यवस्था लागू गर्न नपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधानविपरीत भएको भन्दै संयुक्त, ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले आपत्ति जनाएको छ । अदालतको आदेश पश्चात २०, फागुन २०८१ मा जेटीयूसीसीको प्रतिनिधिमण्डलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सबै श्रमिकलाई श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न ध्यानाकर्षण गरायो । तर यस विषयमा खास कुनै प्रगति भनें भएन ।
१० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजी
नेपालमा होटल, रेष्टुरेन्टहरुमा ग्राहकले तिर्ने बीलमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्दै आएको थियो । यसरी प्राप्त हुने सेवा शुल्क वापतको रकम श्रमिकहरुका लागि ७१ प्रतिशत, ब्रेकेज तथा अपरेशनल लिकेजका लागि रोजगारदातालाई २४ प्रतिशत र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित रोजगारदाताको संगठनलाई २.५ प्रतिशत र ट्रेड युनियनलाई २.५ प्रतिशत वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।
तर २०७९ माघमा सर्वोच्च अदालतले त्यसरी ग्राहकबाट लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गर्यो । होटेल, रेष्टुरेन्टहरुले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट १० प्रतिशत अतिरिक्त सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले सो विषय संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीको ति व्यवस्था माघ ११ गते देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको थियो ।
होटल रेष्टुरेन्टमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २३ जेठ, २०७५ मा प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा तत्कालिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सो फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुलकको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले यसरी साूमहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनु, नदिलाउनू, त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्नू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।’
तर श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ (३) मा होटेल, मोटेल, रेष्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामुहिक सम्झौता बमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम बितरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तै श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ मा ग्राहकबाट लिएको सेवा शुल्क वितरण गर्ने प्रावधान छ ।
तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसरी सेवा शुल्क उठाउनु संविधानको धारा ४४ विपरीत भएको ठहर गरेको थियो । धारा ४४ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’
नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले सेवा शुल्क खारेजीको विषयमा देशभित्रै पटक पटक आवाज उठाउँदै आएका छन् । यस पटक अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा उनीहरुले सर्वोच्चको सो फैसलाले सामुहिक सौदावाजीको हक सम्वन्धित आइएलओ महासन्धि ९८ को उल्लंघन भएको भन्दै नोटिस दर्ता गराएका हुन् ।
अदालतले यसरी एकपछि अर्को गर्दै श्रम ऐन लागु नहुने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु नहुने भन्ने फैसला गर्दा श्रमिकको हकअधिकार माथि प्रहार भएको ट्रेड यूनियनहरुले बताएका छन् । “श्रम ऐन लागु भइरहेको ठाउँमा श्रम ऐन लागु नहुने भनिएको छ,” संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष जगत बहादुर सिंखडाले भने, “त्यसो हो भने त्यहाँ कुन ऐन लागु हुन्छ, श्रमिकको हकअधिकारको रक्षा कसरी हुन्छ भनिदिनु पर्यो । संविधानले दिएको अधिकार माथि प्रहार भइरहेको हामीले अनुभूती गरेका छौं ।” ट्रेड यूनियन आन्दोलन माथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको र ट्रेड यूनियन अधिकारलाई संकुचित गर्ने प्रयास भइरहेको परिस्थितिमा अदालतको निर्णयहरुले यस्तो कामलाई अझ प्रोत्साहित गरेको उनले बताए । यो नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको प्रतिवद्धता, अन्तराष्ट्रिय कानून र आइएलओ महासन्धिहरुको भावना विपरित रहेको सिंखडाले बताए ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
