काठमाडौँ । सरकारले आजदेखि सबै सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गर्दै सरकारले सार्वजनिक निकायमा नगद कारोबार बन्द गर्न लागेको हो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, संस्थान तथा समितिहरूलाई यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
सरकारको यो कदमसँगै अब सरकारी कोषबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी, जस्तै कर्मचारीको तलब-भत्ता, वस्तु तथा सेवा खरिदबापतको रकम, अनुदान, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका कारोबार अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुनेछन् ।
बजेटको बुँदा नम्बर ३३५ मा सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
केही सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड तथा समितिहरूमा अझै पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
यो प्रणाली लागु भएसँगै नगद कारोबारमा हुने अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती र अनियमितताको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच र डिजिटल साक्षरताको अभावले कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू देखिन सक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १, २०८२ ७:२६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
