काठमाडौं- सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बिरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटमा विपक्षी झिकाउने फैसला भएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र मन्त्री, उद्योग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, र मन्त्री, गृह मन्त्रालय, नेपाल चिकित्सक संघ र महासचिव डा. सन्जिव तिवारीलगायत बिरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा बन्द हडतालको दबाब दिएको, गैरकानुनी अनुचित हस्तक्षेप गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
रिटमा भनिएको छ, ‘उक्त सहमति कार्यान्वयन भएमा उपभोक्ताको मौलिक तथा कानुनी हकमा अपुरणीय क्षति पुग्ने र गैरकानुनी कार्यले निरन्तरता पाउने भएकोले उपभोक्ता संरक्षण ऐन संसोधन सम्बन्धि निर्णय सहमति कार्यान्वयन नगर्नु यथास्थिति राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ।’
उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश जारी किन नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रीसहितलाई सर्वोच्चले झिकाउने आदेश गरेको हो।
उपभोक्ता अदातलको फैसलालाई लिएर आन्दोलित चिकित्सकसँग सरकारले असार २४ मा तीन बुँदे सहमति गरेको थियो। चिकित्सकको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका संघ संगठनका प्रतिनिधि वार्तामा सहभागी थिए।
सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी र कानुन मन्त्री अजय चौरसिया सहभागी थिए।
सर्वोच्च दायर गरेको रिट
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
