काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आफूमाथि लागेको ७८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेनको आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । उनले प्रविधिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले अडियो बनाइएको दाबी गर्दै आरोप प्रमाणित भए नागरिकता त्यागेर देश छाड्ने घोषणासमेत गरेका छन् ।
एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मन्त्री गुप्ताले आफूमाथि लागेको आरोप निराधार र षड्यन्त्रपूर्ण रहेको बताए । सार्वजनिक भएको अडियो आफ्नो नभएको र यसलाई प्रविधि दुरुपयोग गरी बनाइएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । “मलाई तथ्य र प्रमाण दिनुस्, म अहिले राजीनामा दिन्छु । यदि त्यो अडियो मेरो हो भनेर प्रमाणित भयो भने म राजनीति मात्र होइन, नागरिकता छोडेर नेपालै छोड्छु,” उनले भने ।
उनले प्रविधिको गलत प्रयोग गरेर यस्ता अडियोहरू सिर्जना गर्न सकिने आशय व्यक्त गरेका छन् । केही समयअघि राष्ट्रपति र मेयरबिच भएको बधाई आदानप्रदानमा पनि प्रविधिको गलत प्रयोग भएको हुनसक्ने उदाहरण दिँदै उनले अडियोको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाए । उनले यो आरोप सरकारलाई बदनाम गराउने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको दाबी गरे ।
सार्वजनिक अडियोमा मन्त्री गुप्ताले बिचौलियासँग घुस लेनदेनको कुराकानी गरेको सुनिन्छ । यद्यपि, मन्त्री गुप्ताले प्रारम्भदेखि नै अडियोको सत्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनले सत्य बाहिर आउनुपर्ने र आफू दोषी नभएकोले छानबिनबाट नडराएको बताएका छन् ।
मन्त्री गुप्ताले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन् । उनले सूचना प्रविधि (एआई)को दुरुपयोग गरी आफ्नो आवाज निकालेर फसाउन खोजिएको दाबी गर्दै त्यसको पुष्टि कसले गर्ने भनी प्रश्न उठाएका छन् । आइतबार फेसबुकमा एक स्टाटस राख्दै उनले आफूसँग जोडिएर सिलसिलेवार रूपमा आएका समाचारहरू प्रायोजित भएको र त्यसले आफ्नो प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरे ।
उनीमाथि कास्कीको मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाउन २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ । उनले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू सरकारलाई बदनाम गराउने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको र अख्तियारको छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने उल्लेख गरे ।
यो प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सांसदहरूले यसबारे प्रश्न उठाएका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री र पार्टीले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३०, २०८२ १०:१५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
