काठमाडौँ । आगामी साउन १ गतेदेखि सबै सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नपर्ने भएको छ । आइतबार सबै मन्त्रालय, आयोग, संस्थान तथा समितिहरूलाई पत्राचार गर्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले जारी गरेको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको उल्लेख छ ।
बजेटको बुँदा नम्बर ३३५ मा सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरिएको छ । “उक्त नीतिगत व्यवस्था बमोजिम आगामी २०८२ साउन १ गतेदेखि हुने सबै प्रकारको भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था गर्न/गराउनु हुन मिति २०८२/०३/२७ को माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ,” पत्रमा भनिएको छ ।
यो व्यवस्था लागु भएपछि सरकारी कोषबाट हुने तलब, भत्ता, खरिद, अनुदान लगायतका सबै कारोबार अनिवार्य रूपमा अनलाइनबाट मात्र हुनेछन् । मन्त्रालयले उक्त परिपत्रको बोधार्थ महालेखापरीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत दिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २९, २०८२ १९:१७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
