काठमाडौं- उपभोक्ता अदातलको फैसलालाई लिएर आन्दोलित चिकित्सक समक्ष सरकारले सहमतिका लागि तीन बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ। छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)सँगको प्रारम्भिक छलफलपछि सहमतिका लागि प्रस्ताव अघि सारेको हो।
उक्त प्रस्तावलाई लिएर एनएमएका पदाधिकारीहरु आन्तरिक छलफलमा छन्। केही बुँदामा संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
यस्ता छन् प्रस्तावहरुः-
1. विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघ संस्था एवं सरोकारवालाहरुका मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्न विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी तपसिल बमोजिमको कार्यदल गठन गर्नेः
संयोजक –महाशाखा प्रमुख, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सदस्य –सहसचिवस्तर प्रतिनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सदस्य– सहसचिवस्तर प्रतिनिधी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
2. कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तीनै जना माननीय मन्त्रिज्यूहरु र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यसै वार्ता टोलीमा पेश गरी सोहि अनुसार कार्यान्वयन गर्ने,“उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५” लगायतकाविद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ७ दिन भित्रमानेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्बान्तिक सहमति लिने र फाष्टट्रयाकबाट कानून संशोधनको लागियथाशिघ्र प्रकृया अगाडि बढाउने।
3. नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलनहरु आजैका मितिदेखि स्थगन गरी नियमित सेवा सुचारु गर्ने।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
