नेपालमा स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ता कानुन अन्तर्गत राख्दा चिकित्सक र बिरामी दुवैलाई विभिन्न असर पर्न नेपाल चिकित्सक संघ पूर्वअध्यक्ष एवं चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का शिक्षाध्यक्ष डा लोचन कार्की बताउँछन्। त्यसैले आन्दोलन नै घोषणा गरेर मैदानमा आउनु परेको बताउँछन् । उपभोक्ता अदालतका पछिल्ला निर्णयहरूका कारण ‘भयभित’ भएको उनी बताउँछन्। डा कार्कीले स्वास्थ्य खबरका कार्यकारी सम्पादक डिबी खड्कासँग गरेको संवादमा राखेका विचारको मूल सन्देश :
चिकित्सकमा पर्ने असर
डर र पेशागत अभ्यासमा संकोच: उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकहरूलाई जरिवाना गराउने निर्णय गरेपछि डाक्टरहरू कसरी अभ्यासमा जाने भनेर डराएका छन्, यसले गर्दा चिकित्सकहरू जोखिमपूर्ण बिरामी लिन वा आकस्मिक उपचार गर्न डराउने अवस्था आउन सक्छ।
पेशा परिवर्तन वा पलायन: चिकित्सकहरूले पेशा छोड्ने, पेशा परिवर्तन गर्ने वा मुलुक नै छोडेर विदेश जाने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।रक्षात्मक चिकित्सा अभ्यास : चिकित्सकहरूले बिरामीको तत्काल उपचार गर्नुको सट्टा पहिले आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि कागजातहरू तयार पार्ने जस्ता रक्षात्मक अभ्यासहरू अपनाउन सक्नेछन्।सम्बन्धमा परिवर्तन: चिकित्सक र बिरामीबीचको भावनात्मक सम्बन्ध हराएर ग्राहक र सेवाप्रदायकबीचको व्यावसायिक र लेनदेनमा आधारित सम्बन्धमा परिणत हुने जोखिम बढेको छ । यसले चिकित्सकको बिरामीप्रति सहानुभूतिको भावना घटाउन सक्छ।आर्थिक भार: अदालतले तोकेको करोडौं रुपैयाँको क्षतिपूर्ति चिकित्सकहरूको आम्दानी र बचतको तुलनामा अत्यधिक छ, जसलाई तिर्न उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ। भारतमा जस्तो क्षतिपूर्तिको कुनै निश्चित सीमा नेपालमा छैन।
जाँचबुझमा कमी: चिकित्सकहरूले एमआरआई जस्ता महँगा जाँचहरू लेख्न डराउन सक्छन्, विशेषगरी ती सुविधा नभएका ठाउँमा, जसले भविष्यमा उनीहरूलाई लापरवाह देखिन सक्छ ।राष्ट्रिय प्रोटोकलको अभाव: नेपालमा रोगहरूको उपचारका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्रोटोकल छैन। यसले चिकित्सकले आफ्नो गल्ती वा लापरवाही नभएको प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ, किनकि चिकित्सा विज्ञान २+२=४ जस्तो सधैं सीधा हुँदैन र हरेक व्यक्तिको शरीरमा रोगको असर फरक हुन्छ।विशेषज्ञताको अभावमा निर्णय: उपभोक्ता अदालतमा मेडिकल काउन्सिल वा विज्ञहरूको टोलीको राय नलिइकन न्यायाधीशले मात्रै फैसला गर्दा चिकित्सकहरूमा अन्याय हुने तर्क गरिएको छ।समूहगत कार्यमा चुनौती: चिकित्सा सेवा एकल व्यक्तिले नभई नर्स, व्यवस्थापन, उपकरण आदिको टोलीले दिने भएकाले एउटै चिकित्सकलाई सम्पूर्ण दोष थोपर्नु उचित नहुने तर्क गरिएको छ ।कानूनको दुरुपयोगको जोखिम: यो ऐनको दुरुपयोग गरी सानो त्रुटिको लागि पनि करोडौंको दाबी गर्ने वा चिकित्सकलाई बदनाम गर्ने खालका मुद्दाहरू आउन सक्ने सम्भावना छ ।
बिरामी र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा पर्ने असरगुणस्तरीय उपचारमा कमी: चिकित्सकहरूले जोखिम मोलेर उपचार गर्न डराउने हुँदा बिरामीहरूले आकस्मिक वा जोखिमपूर्ण अवस्थामा गुणस्तरीय उपचार नपाउन सक्छन्।बिरामीलाई अनावश्यक रेफर वा विदेश पलायन: चिकित्सकहरूले जोखिमबाट बच्न बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा ठूलो अस्पतालमा रेफर गर्ने वा विदेश जान बाध्य पार्ने अवस्था आउन सक्छ।पूर्वाधार र जनशक्तिमा राज्यको कमजोरी: यो ऐनले चिकित्सकलाई मात्रै जिम्मेवार बनाएको छ, तर नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी जस्तै गाउँगाउँमा चिकित्सक नपुगेको, पूर्वाधार (एक्सरे, ल्याब, ओटी) नभएको, जनशक्ति अभाव र चिकित्सकको कम तलब जस्ता मूल समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन।कानूनको क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता: उपभोक्ता संरक्षण ऐन मुख्यतः वस्तु (सामान) को सुरक्षा र गुणस्तरका लागि बनेको हो। स्वास्थ्य सेवालाई यसमा राख्दा यसको जटिलता र व्यक्तिगत भिन्नतालाई बेवास्ता गरिएको तर्क छ।नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिकामाथि प्रश्न
चिकित्सकहरूको गल्ती वा लापरवाही छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई भए पनि, काउन्सिलले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्दा उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता देखिएको हो। तर, उपभोक्ता ऐनले काउन्सिलको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।कानूनको दोहोरोपन: नागरिक संहिता मा ‘ट्रट्स ल’ जस्ता प्रावधानहरू पहिले नै छन्, जसले क्षतिपूर्तिको माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता भन्दा पनि विद्यमान कानुनको प्रयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अझ सशक्त बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।
के गर्ने त ?
१. उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा आवश्यक संशोधन
‘स्वास्थ्य’ र ‘चिकित्सक’ शब्द हटाउने: उपभोक्ता संरक्षण ऐनको ‘सेवा’ को परिभाषाबाट ‘स्वास्थ्य’ र ‘चिकित्सक’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ। विश्वका अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र युरोपका धेरै देशहरूमा चिकित्सक पेशालाई उपभोक्ता ऐन अन्तर्गत राखिएको छैन ।मेडिकल काउन्सिलको छानबिन अनिवार्य गर्ने: यदि स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ता ऐनबाट नहटाउने हो भने, लापरवाहीको शंका गरिएका मामिलामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विज्ञ टोली राखेर प्रारम्भिक छानबिन गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ। काउन्सिलले त्रुटि वा लापरवाही देखेमा मात्र उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रावधान राख्दा अनावश्यक मुद्दाहरू फिल्टर भई अदालतको समय जोगिनेछ ।क्षतिपूर्तिको सीमा तोक्ने र अदालतको संरचना सुधार: भारतमा जस्तै उपभोक्ता अदालतमा क्षतिपूर्तिको निश्चित सीमा तोकिनुपर्छ (जस्तै: स्थानीय स्तरमा ५० लाखसम्म, राज्य स्तरमा १ करोडसम्म आदि)। नेपालमा यसको कुनै सीमा नहुँदा करोडौं रुपैयाँको जरिवाना चिकित्सकको आम्दानीको तुलनामा अत्यधिक भएको छ । साथै, उपभोक्ता अदालतमा मेडिकल विज्ञहरूको टोली राख्ने वा उनीहरूको राय अनिवार्य लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
२. नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई सशक्त बनाउनेक्षमता अभिवृद्धि र विश्वसनीय बनाउने: नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) लाई अझ बढी सशक्त बनाउनुपर्छ र यसको छानबिन प्रक्रियालाई छिटो-छरितो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। काउन्सिलले उपभोक्ताहरूलाई चित्त बुझ्दो र विश्वसनीय निर्णय दिन सक्नुपर्छ [७]।क्षतिपूर्ति दिलाउने अधिकारको प्रयोग: एनएमसीसँग पहिलेदेखि नै केही कानुन संशोधनबाट क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने अधिकार थपिएको छ । काउन्सिलले यो अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। हाल, एनएमसीले चिकित्सकको गल्ती वा लापरवाहीको ढाकछोप गर्ने निकायका रूपमा हेरिएको गुनासो छ। यदि उपभोक्ता ऐनले नै सबै फैसला गर्ने हो भने मेडिकल काउन्सिलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।
३. समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारराष्ट्रिय प्रोटोकल निर्माण: विभिन्न रोगहरूको उपचारका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्रोटोकल (बनाइनुपर्छ यसले चिकित्सकहरूलाई के जाँच गर्ने, के उपचार गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट दिशा दिनेछ र भविष्यमा लापरवाहीको आरोप लागेमा आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्न मद्दत गर्नेछ। हाल नेपालमा यस्तो प्रोटोकलको अभाव छ।
माल्प्राक्टिस इन्सुरेन्सको व्यवस्था: चिकित्सकहरूका लागि माल्प्राक्टिस इन्सुरेन्स अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसले चिकित्सकलाई ठूलो आर्थिक भारबाट जोगाउनेछ र बिरामीले पनि क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित हुनेछ।स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा लगानी: राज्यले गाउँ-गाउँमा चिकित्सक पुर्याउने, आवश्यक पूर्वाधार (एक्सरे, ल्याब, ओटी) उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य जनशक्ति (डाक्टर, नर्स, प्यारामेडिक्स) को दरबन्दी बढाएर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ।चिकित्सकको सेवा-सुविधा वृद्धि: चिकित्सकहरूको पारिश्रमिक र अन्य सेवा-सुविधा वृद्धि गरिनुपर्छ। हाल चिकित्सकहरूले करोडौं खर्च गरेर पढेपछि पनि कम तलबमा काम गर्नुपर्ने र करोडौं जरिवानाको जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ।कार्यभार व्यवस्थापन: एउटा चिकित्सकले हेर्नुपर्ने बिरामीको संख्या निश्चित गरिनुपर्छ ताकि गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकियोस् ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
