काठमाडौँ । चीनले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि राष्ट्रिय डिजिटल परिचय पत्र (डिजिटल आईडी) लागु गर्ने भएको छ । आगामी १५ जुलाईदेखि यो नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
गएको मे महिनामा स्वीकृत भएको यो कानुन अन्तर्गत डिजिटल आईडी भएका नागरिकले सरकारको अनलाइन सेवा पोर्टलमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । औपचारिक रूपमा यो स्वेच्छिक भनिए पनि प्राविधिक विश्लेषकहरूले अधिकांश अनलाइन प्लेटफर्महरूमा पहुँच पाउन निकट भविष्यमा झन्झटिलो हुने अड्कल गरेका छन् ।
चिनियाँ अधिकारीहरूले नयाँ प्रणालीले प्रयोगकर्ताहरूलाई पटक-पटक बैंक कार्ड वा अन्य कागजातमार्फत पहिचान प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने झन्झट हटाउने दाबी गरेका छन् । हाल चीनमा अधिकांश अनलाइन सेवामा पहिल्यै वास्तविक नाम (Real Name) प्रमाणीकरण अनिवार्य छ । तर अब त्यो प्रक्रिया केन्द्रीय रूपमा सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनेछ ।
डिजिटल अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यस कानुनले इन्टरनेटमा सरकारी नियन्त्रण अझ कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन् । सरकारी डिजिटल आईडी लागु भएपछि प्रयोगकर्ताको ट्र्याकिङ सजिलो हुने, अनलाइन गुमनाम रहन सक्ने अधिकार समाप्त हुने र विशेषगरी राजनीतिक तथा सामाजिक विषयमा सेन्सरशिप झन् बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।
एस्टोनिया, भारत, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका देशहरूमा पनि यस्तै डिजिटल आईडी प्रणाली रहेका छन् । तर ती देशहरूमा मुख्य रूपमा सार्वजनिक सेवा उपयोग गर्नका लागि मात्र डिजिटल आईडी प्रयोग गरिन्छ । तर चीनमा भने यो प्रणाली इन्टरनेट प्रयोग गर्ने आधारभूत अनुमति जस्तै बन्ने खतरा देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १८, २०८२ ११:१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
