काठमाडौँ । फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम जस्ता कम्पनीहरूको स्वामित्व रहेको मेटाले ‘मेटा सुपरइन्टेलिजेन्स ल्याब्स’ नामक नयाँ समूह घोषणा गरेको छ । ब्लुमबर्ग को रिपोर्ट अनुसार, कम्पनीका सीईओ मार्क जुकरबर्गले कम्पनीको एआई कार्यको नेतृत्व गर्नका लागि मेटाका कर्मचारीहरूलाई पठाएको एक मेमोमा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

यस नयाँ समूहको नेतृत्व अलेक्जेन्डर वाङले गर्नेछन्, जो मेटाको प्रमुख एआई अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहनेछन् । वाङ यसै महिनाको सुरुमा मल्टी-बिलियन डलरको सम्झौताको अङ्गको रूपमा मेटामा सामेल भएका थिए । उनी यसअघि स्केल एआईका सीईओ थिए । ब्लुमबर्ग का अनुसार, गिटहबका पूर्व सीईओ नट फ्रिडम्यानले वाङलाई यो डिभिजनको नेतृत्व गर्न सघाउने छन् ।

मेटाले आफ्नो एआई प्रयासलाई थप बलियो बनाउनका लागि ११ जना नयाँ एआई-केन्द्रित कर्मचारीहरूलाई पनि नियुक्त गरेको छ । जसमा एन्थ्रोपिक, गुगल डिपमाइन्ड र ओपनएआईका पूर्व कर्मचारीहरू समावेश छन् ।

द भर्जका अनुसार, जुकरबर्गले सम्भावित कर्मचारीहरूलाई आठ-अङ्कको दायरामा (करोडौँ) डलरको अफर दिइरहेका छन् । मेटाको यो कदमलाई अन्य ठुला एआई कम्पनीहरूभन्दा पछाडि परेको अवस्थालाई सुधार्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ ।

सीएनबीसीले जुकरबर्गको पूरा मेमो जस्ताको त्यस्तै छापेको छ । जसमा जुकरबर्गले भनेका छन्, “अर्को एक वर्ष वा सोभन्दा बढी समयमा हाम्रो अर्को पुस्ताका मोडेलहरूमा अनुसन्धान सुरु गर्ने ।” यसको उद्देश्य एआईको क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा पुग्नु हो ।

यसका अतिरिक्त मेटाले मिरा मुरातीको थिङ्किङ मसिन ल्याब, पर्प्लेक्सिटी, र इल्या सुत्स्केभरको सेफ सुपरइन्टेलिजेन्स जस्ता कम्पनीहरू खरिद गर्ने प्रयास समेत थालेको थियो । यद्यपि, यी कुनै पनि वार्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा औपचारिक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १७, २०८२ १४:१६

काठमाडौँ । सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षा र व्यवस्थित प्रयोग सुनिश्चित गर्न ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीति २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै बढ्दो डेटा दुरुपयोगका चुनौतीको सम्बोधन, गोपनीयता र डेटा सम्बन्धी अधिकारलाई सशक्त बनाउने लक्ष्यका साथ नीति ल्याउन थालिएको हो । 

वर्तमान संविधानमा सूचनाको हक र गोपनीयताको हक जस्ता मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, राष्ट्रिय तथ्याङ्क ऐन २०७९ र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ ले डेटा संरक्षणसम्बन्धी केही व्यवस्था गरिएको छ । तर डेटाको स्वामित्व, स्थानान्तरण, उपयोग र समग्र डेटा गभर्नेन्सलाई संस्थागत गर्न विशिष्ट नीतिको भने अभाव थियो । त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले नागरिकको डेटामाथिको पहुँच, नियन्त्रण र सुरक्षालाई गहिरो रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको ई-गभर्नेन्स बोर्डले नीतिगत प्रयास थालेको हो ।

प्रस्तावित नीतिमा डेटा संरक्षण बोर्ड स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो बोर्डले नै व्यक्तिगत डेटा सङ्कलनदेखि विसर्जनसम्मका सम्पूर्ण कार्यको नियमन गर्नेछ बताइएको छ । मस्यौदा अनुसार बोर्डले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय डेटा संरक्षण मापदण्डहरूको पालना गराउने, डेटा अडिट गर्ने र डेटा ब्रिचका घटनामा अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार राख्नेछ ।

नीतिले डेटा धनीको अधिकारलाई सर्वोपरि राखेको छ । डेटा सङ्कलनदेखि विसर्जन गर्दासम्म सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकारको प्रयोग, सहमति र स्वामित्व समेतका प्रक्रियाहरू निर्धारण गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै डेटा धनीको सहमतिबिना डेटा परिमार्जन, स्थानान्तरण, आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई कसुर र सजायको व्यवस्थासहित कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।

अपवाद बाहेक व्यक्तिले चाहेको समयमा आफ्नो डेटामा पहुँच, डेटा सङ्कलन, प्रशोधन, परिमार्जन, प्रयोग र विसर्जन गर्न पाउने अधिकार कानुनमै व्यवस्था गरिनेछ ।

व्यक्तिगत डेटालाई अनधिकृत प्रयोग तथा पहुँचबाट सुरक्षित राख्न सूचना सुरक्षा प्रणाली विकास गरिने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोगमा आएका सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना गर्दै व्यक्तिगत डेटा दुरुस्त, पहुँचयोग्य र सुरक्षित बनाइनेछ ।

संवेदनशील डेटाको पहुँचमा मल्टी-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन र नोटिफिकेसन विधि अपनाइने विषय पनि मस्यौदाले समेटेको छ ।

डेटालाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्नका लागि इन्क्रिप्सन, डेटाको ब्याकअप, भौतिक सुरक्षा लगायतका विधि/प्रविधिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

त्यस्तै सरकारी निकाय तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरूले व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन गर्दा प्रयोगको उद्देश्य खुलाइ सोही उद्देश्यका लागि मात्र व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । अनधिकृत रूपमा डेटा सङ्कलन, प्रयोग तथा दुरुपयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।

नीतिले सुरक्षित डेटा गभर्नेन्सको दीर्घकालीन सोच राखेको छ । जसका लागि व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षित उपयोग र साझेदारी सुनिश्चित गर्ने तथा डेटा संरक्षणका मापदण्डहरू परिपालना गर्ने रणनीति लिइनेछ । यसले नेपालमा डिजिटल युगमा नागरिकको गोपनीयता र डेटा अधिकारको संरक्षणका लागि एक महत्त्वपूर्ण फड्को मार्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ ।

बोर्डका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले सार्वजनिक परामर्शका लागि नीतिगत मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको बताए । “अबको १५ दिनसम्ममा सरोकारवालाहरूले यसमा आफ्नो सल्लाह सुझाव दिन सक्नु हुनेछ,” उनले भने । बोर्डलाई ईमेल मार्फत डेटा संरक्षण नीति बारे सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउन सकिनेछ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी अबको ३ महिना जतिमा नीति जारी हुने अपेक्षा बोर्डले राखेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १७, २०८२ १४:४७

काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैँक लिमिटेडले विद्युतीय ट्याक्सीका लागि कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले बैँकसँग विद्युतीय ट्याक्सी कर्जा सुविधा सम्बन्धी सम्झौता गरेको हो ।

यो सहकार्यले वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । सम्झौताअनुसार सिप्रदी ट्रेडिङमार्फत टाटा मोटर्सका विद्युतीय ट्याक्सी खरिद गर्न चाहने ग्राहकले सिद्धार्थ बैँकबाट सहज र सस्तो ब्याजदरमा सवारीसाधन कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यो कर्जाको अवधि पाँच वर्षसम्मको रहनेछ । सिद्धार्थ बैँकले यस सम्झौतामार्फत वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यो पहलले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र हरियाली भविष्य निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १७, २०८२ १४:५५