सामान्य र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीले भने– हामीलाई अन्तिम प्रतिवेदन हेर्नै दिइएन !

काठमाडौँ– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मिरा आचार्यले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा राखिएको व्यवस्थाबारे आफूहरूसँग छलफल नै नभएको बताएकी छन्।

बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी सहसचिव आचार्यले भनिन्– ‘समितिको सचिवालयले पेस गरेको प्रतिवेदन हामीले फाइनल गरेको होइन। उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै गर्दा ८२ को ४ मा थप्ने सवालमा बाधा मानिने छैन भन्नेमा हटाउने विषयबारे छलफल भएकै छैन।’

निर्णय भएको विषय उपदफा ४ हेरे पनि अवकाश भएको विषयमा राजीनामा दिने विषय पहिला नआएको आचार्यले बताइन्। त्यसपछि आफू बाहिर गएकाले विस्तृत थाहा नपाएको भन्दै उनले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि माग्दा समेत नदिइएको बताइन्। यस्तो अवस्थामा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय कसरी संलग्न भयो ? भन्दै प्रश्न गरिन्।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराईले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दा आफू सहभागी नभएको बताए। ‘अन्तिम समयमा हामीलाई दफावार छलफलका लागि निमन्त्रणा पनि भएन’, भट्टराईले भने, ‘उपदफा ५ मा भएका व्यवस्था झिकिएको वा थपेको होइन।’