सुर्तीजन्य पदार्थबिरुद्धका कानुन निर्माणमा नेपाल विश्वकै अग्रणी देश बनेको छ। केही दिनअघि मात्रै विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई उक्त उपलब्धीका लागि पुरस्कृत समेत गरिएको थियो।
‘सगरमाथाबाट मात्रै चिनिइरहेको’ देशलाई आफूले कामबाट विश्वलाई चिनाउने महत्वपूर्ण अवसर नेपालले यसपल्ट प्राप्त गर्यो। नेपाललाई यो उचाइसम्म पुर्याउन धेरैको योगदान छ। त्यसमध्येका एक हुन् डा तारा सिंह बम। दुई दशकदेखि सिंगापुरलाई बासस्थान बनाइरहेका उनी हाल भाइटल स्ट्राटेजीजमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका लागि टोबाको कन्ट्रोल डाइरेक्टर छन्। एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका देशका लागि काम गरिरहेका छन्।
उनको यही योगदानको कदर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै ‘स्वास्थ्य मन्त्री ब्लुमवर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार’बाट सम्मानित गर्यो। त्यसअघि इन्डोनेसियाले ‘स्वास्थ्य मन्त्री पुरस्कार २०२४’ प्रदान गरिसकेको छ भने सन् २०११ मै अमेरिकाको न्युयोर्क सहरका मेयरले उनलाई सम्मान गरेका थिए।
डा बम अभियानमार्फत् दुई दशकदेखि निरन्तर सुर्तीजन्य पदार्थबिरुद्ध ‘विष्फोट’ भइरहेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थबिरुद्धका अभियान्ताका रुपमा उनले विश्व जनस्वास्थ्यका मञ्चमा आफूलाई प्रमाणित गरिरहेका छन्। सँगसँगै नेपाललाई पनि त्यही तहमा पुग्न उनको सक्रिय साथ र प्राविधिक सहयोग निरन्तर छ।
डा ताराजस्तै अभियान्ता कारण नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थबिरुद्धको अभियानमा विश्वमाझ सगरमाथा जस्तै उँचो शिर बनाउन अवसर पाएको छ।
अभियानमा लाग्ने प्रेरणा र प्रतिबद्धता
डा. बमका बुवा लामो समयदेखि चुरोट सेवनकर्ता थिए र सन् १९९६ मा दमका कारण उनको निधन भयो। उनले आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई चुरोट, बिडी र तमाखुको सेवनबाट क्यान्सर तथा अन्य रोग लागेर अकालमा मृत्यु भएको नजिकबाट देखेको थिए।
त्यसले उनको बालमष्तिस्कमा गहिरो छाप छाडेको थियो। त्यसैले गाउँमा स्थानीय क्लब थियो- जनज्योति युवा क्लब। उक्त क्लबले आयोजना गरेको वक्तित्वकला प्रतियोगिताका लागि उनको दिमागमा शिर्षक आयो- चुरोट, बिडीको सेवन र त्यसले निम्त्याउने रोग। उनी प्रस्ट पार्छन्, ‘शिर्षक ठ्याक्कै यही नहुन सक्छ तर सन्देश यही थियो।’
डा ताराले यति महशुस गर्नुअघि नै ९ कक्षामा पढ्ने बेला बीडी खान खोज्दा उनकी ठूली आमाले ‘दिउसै तारा देख्ने गरी’ झापड लगाइसकेकी थिइन्। उनलाई बीडी चुरोट देख्नासाथ त्यो झापड याद आउँथ्यो र सेवनकर्ता हुनबाट चार-हात पछि सरे।
जब उनी पढाइका साथसाथै काम गर्ने थाले, त्यो क्षयरोगबिरुद्ध थियो। त्यहाँ काम गर्ने सिलसिलामा गरिएको एउटा अनुसन्धानले लगभग ८० प्रतिशत टिबीका बिरामीहरू सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको पत्ता लगायो, जसले गर्दा चुरोट र बिडी पनि टिबीको एक प्रमुख कारण हो भन्ने बुझ्न मद्दत गर्यो। उनले निष्क्रिय धुम्रपानले पनि उत्तिकै असर गर्छ भन्ने कुरा आफ्नै आमाको अनुभवबाट बुझे, जो धुम्रपान नगरे पनि बुवाको धुम्रपानका कारण फोक्सोको समस्याबाट पीडित थिइन्।
नेपालमा नीति बनाउन प्रेरित गर्ने त्यो घटना
इन्टरनेशनल युनियन अगेन्स्ट ट्युबरक्लोसिस एण्ड लङ डिजिज नामक संस्थामा कार्यरत थिए। सन् २००७ मा उनलाई भारतको नयाँ दिल्ली सरकारलाई सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग पुर्याउन गरी खटाइयो।
यसै सिलसिलामा उनले दिल्लीको स्वास्थ्य विभागका निर्देशकसँग भेट्दा ती निर्देशकले उनलाई सोधे, ‘डक्टर तारा, तपाईं हामीलाई त सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थबिरुद्धको नीतिनियम के-कस्ता छन् भन्ने जानकारी छ?’
डा बमका लागि यो उनको जिज्ञासा मात्रै थिएन, आफूतिरै फर्किने मार्ग थियो। उनलाई महशुस भयो, ‘अरूलाई सुझाव दिनुअघि आफू सुध्रिनुपर्छ, र आफूले कसैलाई केही गर्न भन्नुअघि आफूले त्यो गरिसकेको हुनुपर्छ।’
त्यसपछि उनले नेपालको अवस्थाबारे जानकारी लिए। उनले पत्ता लगाए कि सन् २००७ मा भारतमा सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि धेरै बलिया राष्ट्रिय कानुनहरू बनिसकेका थिए र कार्यान्वयनको चरणमा थिए, तर नेपालमा भने कुनै ठोस कानुन वा नीति थिएन। सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान नगर्ने वा विज्ञापन नदिने जस्ता सामान्य नियम मात्र थिए, तर राष्ट्रिय अभियान वा कार्यक्रमको रूपमा काम भएको थिएन।
नेपालको यो अवस्था थाहा पाएपछि, डा. बमलाई नेपाललाई सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा विश्वकै अग्रणी देश बनाउनुपर्छ भन्ने प्रेरणा मिल्यो। उनले भारतलाई सहयोग गरिरहँदा पनि नेपालका लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने महशुस गरेर काम सुरु गरे र २००८ मार्चमा यसका लागि नेपाल आए।
पहिलो भेट राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका बद्री बहादुर खड्कासँग थियो। खड्कासँग नेपालमा सुर्ती नियन्त्रण कानुनको आवश्यकता र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गरे।
खड्काले स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी अभियानलाई सशक्त बनाउने सकिने सुझाव दिए। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री र अन्य सरकारी निकायहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिन र नीति निर्माताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सकिने खड्काले बताए।
नेपालमा कानुन निर्माणको सुरुवात
खड्का सहयोगमा सरोकारवालाहरूको बैठक राखेर नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको अवस्था, ग्याप र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल गरेको डा बम सम्झिन्छन्। त्यो बैठकमा उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्ड र टोबाको नियन्त्रणको लागि आवश्यक नीतिहरूको कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यो छलफलमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव र कानुनका विज्ञहरूलगायत मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि सहभागी थिए। छलफलमा प्राविधिक विशेषज्ञता र स्रोतसाधनको अभावको कुरा उठ्यो। डा. बमले भने, ‘सरकारले प्रतिबद्धता जनाओस्, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ।’
काम सुरु गर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै पर्याप्त नभएको र कानुन मन्त्रालय तथा संसद जस्ता अन्य निकायहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता अभियानमा संलग्नहरुलाई भयो।
लामो छलफलपछि २००९ तिर कानुन निर्माणको काम सुरु भयो। डा बम स्मरण गर्छन्, ‘सुरुमा दुई रणनीतिमा काम गरियो। मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पास गराउने (किनकि संसदबाट कानुन बनाउन लामो समय लाग्ने थियो) र सँगसँगै संसदबाट कानुन बनाउने।’
डब्लुएचओको एफसिटिसी (मापदण्ड अनुसार प्राविधिक दस्तावेजहरू तयार गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइयो। तर, मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि सुर्ती उद्योगको प्रभाव र तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री, कानुन मन्त्री तथा केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको मिलीभगतमा नियमावलीको करिब ९० प्रतिशत प्रावधान सुर्ती उद्योगको हितमा परिवर्तन गरिएको अनुभव डा बम सुनाउँछन्।
‘जस्तै, चुरोटको बट्टामा ५० प्रतिशत चित्र अंकित चेतावनीमूलक सन्देश हुनुपर्नेमा त्यसलाई घटाएर ३० प्रतिशत मा सीमित गरियो र त्यो पनि सन्देश मात्र राख्ने (चित्रबिना) भनियो,’ उनले प्रस्ट पारे, ‘सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान निषेध गर्नुपर्नेमा ‘धुम्रपान गर्ने क्षेत्र’ छुट्याउने व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे। विज्ञापन, प्रायोजन र प्रवर्द्धनमा पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्नेमा आंशिक बन्देज (रेडियो/टिभीमा मात्र) लगाइयो, जसले गर्दा अन्य प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिहरू गर्न पाउने अवस्था बन्यो।
यो नियमावली पास भएपछि डा. बम लगायत अभियन्ताहरू निराश भए, तर यस चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने रूपमा लिए। यसले गर्दा उनीहरूलाई तत्कालीन नेतृत्वको जनस्वास्थ्य प्रतिको प्रतिबद्धता बुझ्न मद्दत पुग्यो।
‘चेन स्मोकर’ गगन थापा बने अभियान्ता
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०७४ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा एक कार्यक्रममा भने- ‘म ३३ वर्षको हुँदासम्म धुमपान सेवनकर्ता थिएँ । तर, आजभोलि त्यागें र धुम्रपानरहित समाज निर्माण गर्न लागिपरेको छु। मलाई चेनस्मोकरबाट धुम्रपानरहित समाजका लागि अभियान्ता बनाउने क्रेडिट ताराजी र बद्रीजीलाई जान्छ।’
थापासँग भेटको प्रसंग स्मरण गर्दै डा बम भन्छन्, ‘कमजोर नियमावली पास संसदबाट बलियो कानुन ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कानुनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गर्न लगाइयो। तर त्यो सुर्ति उद्योगीका पक्षमा मस्यौदा भयो।’
सुर्तिजन्य पदार्थबिरुद्धको बलियो कानुन बनाउन तत्कालीन संसद्मा रहेका सांसदहरुलाई बुझाएर संशोधन दर्ता गराउनुपर्ने भयो उनीहरुलाई। त्यही क्रममा भेटिएका थिए गगन थापा। विद्यार्थी राजनीतिबाट भर्खरै संसदीय राजनीतितर्फ लम्केका उन ‘चेन स्मोकर’ थिए। डा. बम र बद्री खड्काले उनलाई भेट्दा आफूले चुरोट पिउँदै गरेको अवस्था रहेको डा थापाले विभिन्न प्रसंगमा उल्लेख गरेका छन्।
जब थापालाई कानुन निर्माण अभियानको नेतृत्व लिन उनीहरुले भने, थापाको प्रतिप्रश्न थियो- ‘म आफैं प्रयोगकर्ता छु ! चुरोटको कुलतबाट निस्किने सही समय रहेको बताउँदै डा ताराले उनलाई हानि र महत्वबारे प्रष्ट्याए। बेलुकी घरसल्लाह गर्न पुगेका थापा भोलिदेखि उक्त कानुन निर्माणको अगुवाइ गर्न तयार भएर आएको डा बम स्मरण गर्छन् ।’
कानुन संशोधन प्रस्तावका लागि कम्तीमा ५० जनाभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक थियो। माओवादी पार्टी ठूलो थियो। त्यसका सांसदहरुलाई सहभागी गराउनु पर्ने भयो। उक्त पार्टीका सांसदलाई यस अभियानमा जोड्न शिक्षिक र सामाजिक अभियन्ता टीका कँडेलले महत्वपूर्ण भूमिका खेले, जसको माओवादी सांसदहरूसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। विधायन समितिकी सभापति यशोदा सुवेदी, अमृता थापामगरलगायत २८-२९ जना माओवादीका सांसदहरूलाई उनले जोड्न सफल भएका थिए।
डा बम भन्छन्, ‘कांग्रेसका ८-१० जना सांसदलाई थापाले कन्भिन्स गरे, जसमा वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निकै नै राम्रो भूमिका रह्यो। त्यस्तै, नेकपा एमाले (अग्नि खरेल लगायत ५-६ जना), नेमकिपा र स्वतन्त्र सांसदहरू गरी ५०-५२ जना सांसदहरूले कानुन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।’
यी सांसदहरूलाई सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे प्रमाणसहित बुझाइएपछि उनीहरू प्रतिबद्ध भएर लागे।
मस्यौदामा २५ प्रतिशत थप
कानुनको मस्यौदामा छलफल हुँदै जाँदा, विधायन समितिमा ५० प्रतिशत पिक्टोरियल हेल्थ वार्निङबाट बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरियो। जुन डब्लुएचओको उत्तम अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो थियो।
यद्यपि, स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री र सचिवहरूले यसको कार्यान्वयन क्षमता नभएको भन्दै नकारात्मक प्रतिक्रिया दिए। समितिले विधेयक पास गरिसकेपछि, त्यसलाई संसदको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, जुन तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्ने प्रक्रिया थियो। तर, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले जानाजानी संसद बैठकमा प्रस्तुत गर्न आनाकानी गर्दै देशबाहिर गएको डा बम बताउँछन्।
केही समयमै सरकार परिवर्तन भयो र कृष्ण बहादुर महरा स्वास्थ्य मन्त्री बने (जम्मा २८ दिनका लागि)। टीका कँडेल र यशोदा सुवेदीको सहयोगमा डा. बम लगायतको टोलीले महरालाई भेटेर संसदको पूर्ण बैठकमा कानुन प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्यो। महराले विधेयक प्रस्तुत गरेपछि, त्यो कानुन पास भयो। डा बम भन्छन्, ‘नेपालको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको इतिहासमा यो एउटा राम्रो कानुन बन्यो, जुन विश्वका अन्य देशहरूले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने खालको थियो।
कार्यान्वयनमा चुनौती र प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप
कानुनमा ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले १८० दिनभित्र निर्देशिका बनाएर लागू गर्नुपर्ने थियो। तर, १८० दिनसम्म पनि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले निर्देशिकामा हस्ताक्षर गरेनन्। फेरि पनि सुर्ती उद्योगको चलखेल बढेर त्यस्तो अवस्था आएको थियो।
अन्तिम दिनमा डा बमलगायत अभियन्ताहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर हस्तक्षेपका लागि अनुरोध गरे। आनन्द बहादुर चन्द (एक्शन नेपाल) र नयाँ पत्रिकाका प्रधान सम्पादक कृष्ण ज्वाला देवकोटाको समन्वयमा डा. बम लगायतले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेटे।
प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई फोन गरेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अन्तिम दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रीले निर्देशिकामा हस्ताक्षर गरे। निर्देशिका लागू भएपछि, सूर्य नेपाल लगायत विभिन्न सुर्ती कम्पनीहरूले मुद्दा हाले। २८ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक स्वास्थ्यको पक्षमा निर्णय गर्यो।
नेपाललाई ब्लुम्बर्ग अवार्ड र खगराज अधिकारीको त्याग
अदालतको निर्णयपछि, कानुन कार्यान्वयनको काम अघि बढ्ने भयो। त्यस दौरानमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका खगराज अधिकारीले यस अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। उनको सकारात्मक कार्यशैली र दृष्टिकोणले गर्दा ९० प्रतिशत पिक्टोरियल हेल्थ वार्निङ (चित्र अंकित चेतावनी) को निर्देशिका तयार गरी लागू गरिएको डा बम बताउँछन्।
खगराज अधिकारीकै नेतृत्वमा गरिरहेको कामका कारण नेपालले अबुधाबीमा भएको ग्लोबल टोबाको कन्ट्रोल कन्फ्रेन्समा ९० प्रतिशत पिक्टोरियल हेल्थ वार्निङ लागू गरेकोमा ‘बुलुम्बर्ग फिलानथ्रोपिस अवार्ड’ प्राप्त गर्यो, जसले नेपाललाई विश्वकै अग्रणी देशको रूपमा स्थापित गर्यो। सो पुरस्कार राशीबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ‘ब्लुम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार’ स्थापना गरियो। जसबाट वर्षेनी ६-७ जना अभियान्ता पुरस्कृत हुने गर्छन्। जुन यसपल्ट डा बमलाई समेत प्रदान गरियो।
अवार्डका लागि मन्त्री अधिकारीले योगदान गरेको बिर्सिन नहुने डा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘उक्त पुरस्कार रकम मन्त्री आफैंले आफ्नो खातामा राख्न मिल्ने पनि थियो। तर तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीले ठूलो मन बनाए र कोष बनाएर राखे।’
त्यही कोषबाट आउन ब्याजले ५० हजार राशीसहितको उक्त पुरस्कार विश्व धुम्रपान रहित दिवसको अवसरमा दिने गरिन्छ।
प्रदीप पौडेल आएपछि शतप्रतिशत
विश्व स्वास्थ्य सम्मेनलमा नेपाल सधैंभरी दर्शक बन्थ्यो। अरुले जनस्वास्थ्यमा हासिल गरेका उपलब्धीको साँक्षी बन्थ्यो र फर्किन्थ्यो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले यसपल्ट स्वर्णिम अवसर प्राप्त गरे। सुर्तीजन्य पदार्थ विरद्धको कानुन निर्माणमा विश्वकै अग्रणी देश बनेकोमा पुरस्कृत गरियो।
मन्त्री पौडेलले १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने निर्देशिका पास गरेका छन्। जुन कार्यान्वयनको क्रममा छ।
मन्त्री पौडेल विद्यार्थी नेता हुँदा र सांसद हुँदा पनि यस अभियानलाई सहयोग गरेका कारण उनले महत्व बुझेका थिए। त्यसैले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने कानुन बनाउने डा बमलगायत अभियान्ताको सुझावलाई उनले तुरुन्तै कार्यान्वयनका लागि पहल थाले।
डा बम सम्झिन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल सचिव) डा विकास देवकोटा, अतिरिक्त डा सचिव दिपेन्द्ररमण सिंह र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलले द्रूत गतिमा फाइल अगाडि बढाए।’
डा. बम सुर्तिजन्य पदार्थ विरुद्धका अभियान्तामा विश्वमै कहलिएका मध्येमा पर्छन्। जसले विश्वका विभिन्न देशका लागि काम गर्दा प्राप्त अनुभव, आफू संलग्न संस्थाबाट उपलब्ध प्राविधि/आर्थिक स्रोतसाधन र आफ्नो व्यक्तिगत सीपज्ञान र समय देशका लागि पनि उपयोग गरे। सरकारी अधिकारी, सांसद, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई एक ठाउँमा उभ्याएर सुर्तीजन्य पदार्थ बिरुद्धको कानुनमा देशलाई विश्व समुदायमाझ सगरमाथा जत्तिको उचाइ प्रदान गरे।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
