काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल र नेताहरूको पक्ष वा विपक्षमा कमेन्ट गर्न नपाउने भएका छन् । आइतबार (१५ जेठ) मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकको दफा ८९ मा निजामती कर्मचारीहरूले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नहुने व्यवस्था गर्दै उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
उक्त दफामा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा यस परिच्छेद विपरीत हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न हुँदैन।”
पारित उक्त विधेयकलाई तत्कालीन सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले प्रतिनिधि सभामा २१ फागुन २०८० मा दर्ता गराएकी थिइन् । उक्त प्रस्ताविक विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास हुनुभन्दा पहिले विधेयकमा १२४ जना सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । जहाँ १५८३ वटा संशोधन प्रस्तावमा छलफल भएको थियो ।
तर, दफा ८९ मा कुनै पनि सांसदले संशोधन प्रस्तावना गरेका थिएनन् । जस कारण दर्ता भएको विधेयकको उक्त दफा कुनै पनि संशोधन बिना नै पारित भएको छ ।
अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पुन प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइनेछ । त्यसपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नेछन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १६, २०८२ १८:४०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
