काठमाडौं- संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित भएको छ।अब उक्त विधेयक थप छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा जाने छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक हुबहु पारित भएर आयो भने यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई भने थप कमजोर बनाउने देखिएको छ। विधेयकमा स्वास्थ्य बीमाका विषयमा रहेको व्यवस्थाले हालको स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट अगाडि बढीरहेका कार्यक्रमहरुलाई नै चिनेको छैन।
विधेयकको दफा ५२ मा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी योजना लागु गर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर उक्त व्यवस्थामा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अन्तर्गतको कार्यक्रमलाई ‘आउट’ गर्दै निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी गर्ने भनिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियमावली अनुसार निजामती कर्मचारीसहित औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई बीमामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको समयमा संसदबाट पारित विधेयकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कानुनी रुपमा नै ‘आउट’ गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई ‘इन’ गरेको छ। विधेयकमा गरिएको उक्त प्रस्ताव हालको बीमा ऐन विपरित रहेको र यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप कमजोर बनाउने भन्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था संशोधनका लागि सांसदहरुसँग छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।
‘नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागु गर्नेछ,’ विधेयकको दफा ५२ मा भनिएको छ।
विधेयकमा गरिएको उक्त व्यवस्था हालको स्वास्थ्य बीमा ऐनसँग बाझिने गरी आएकाले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्र थापा। ‘स्वास्थ्य बीमा ऐनमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा ऐनमा आबद्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै अनुसार बीमा बोर्डले काम अगाडि बढाइरहेको समयमा संसदबाट नै स्वास्थ्य बीमा ऐनको कार्यान्वयनमा नै असर गर्ने गरी र बाझिने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ उनले भने, ‘हामी उक्त व्यवस्था संशोधनका लागि सांसदहरुसँग आग्रह गर्छौं।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले पनि निजामती विधेयकमा गरिएको प्रस्तावले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप कमजोर बनाउने डर बढेको बताए। ‘विधेयकमा रहेको उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अन्तर्गत नै हुनुपर्छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम समेत स्वास्थ्य बीमामा ल्याउनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आइरहेको अवस्थामा विधेयकमा रहेको उक्त व्यवस्थाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नै थप असर गर्ने देखिएकाले मन्त्रालयले संशोधनका लागि सांसदहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
के छ स्वास्थ्य बीमा ऐनमा?
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३ मा प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनुपर्ने छ भनिएको छ। सोही दफाको उपदफा ४ मा सरकारी कर्मचारी पनि आवद्ध हुनुपर्छ भनिएको छ।
‘प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ,’ दफा ३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ।
सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई साता अघि मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत देशभरका स्थानीय तहमा रहेका कार्यालयका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन पत्राचार गरेको छ। तर निजामती विधेयकमा गरिएको प्रस्तावले बीमा ऐन अनुसार कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको उक्त प्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुने खतरा बढेको छ।
स्वास्थ्य बीमा नियमावली अनुसार निजामती कर्मचारीसहित संगठित क्षेत्रले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन वार्षिक योगदान रकम दश हजार रुपैयाँ भन्दा बढी नहुने गरी तलबको एक प्रतिशत रकम र सरकारले त्यसमा थप एक प्रतिशत रकम थप गरेर दुई प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
