काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स (टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम) खरिद प्रकरणमा मुछिएका पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीशहरू तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बस्नेतको संलग्नता देखाउने विभिन्न प्रमाणहरूलाई आधार मान्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा नराखी धरौटी माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी हुनेगरी बदनियतपूर्वक टेरामक्स खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गएको १ जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । करिब तीन अर्ब २२ करोड बढी बिगो दाबी गरिएकोमा मुद्दामा अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा बस्नेतको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्णय प्रक्रियामा उनको भूमिकालाई केलाउँदै धरौटीको आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशमा बस्नेतविरुद्ध औंल्याइएका मुख्य प्रमाणहरू:
१. मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विवादास्पद कार्यक्रम स्वीकृति
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने क्रममा मन्त्री बस्नेतको भूमिका निर्णायक देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट तहतह टिप्पणी उठेर पेस भएको कार्यक्रमलाई बस्नेतले मिति २०७४/५/२३ मा मन्त्रीको हैसियतमा स्वीकृत गरेको अदालतले प्रमाणका रूपमा लिएको छ । यो निर्णयले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको ढोका खोलेको आदेशमा उल्लेख छ ।
२. कार्यक्रममा थपिएको ‘शंकास्पद व्यहोरा’
अदालतले सबैभन्दा गम्भीर प्रमाणका रूपमा प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा थपिएको व्यहोरालाई लिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “सो सम्झौतामा उल्लिखित Hardware सामानहरु परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा ‘International Call Monitoring र VOIP Equipment र System संचालन’ गर्ने भन्ने व्यहोरा थप गरी सो कार्यक्रम स्वीकृत भएको देखिन्छ ।”
यसबाट बस्नेतले सामान्य वार्षिक कार्यक्रम मात्र स्वीकृत नगरी अवैध कल बाइपास (भीओआईपी) नियन्त्रणको नाममा विवादास्पद टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने गरी व्यहोरा नै थपेर निर्णय गराएका थिए । यही थपिएको व्यहोरालाई टेरामक्स खरिदको कानुनी आधार बनाइएको छ ।
३. मन्त्रीको निर्णयको परिणाम: टेरामक्स खरिद प्रक्रिया र भुक्तानी
मन्त्री बस्नेतको उक्त निर्णयपछि नै प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको अदालतको ठहर छ । आदेशमा स्पष्ट भनिएको छ, “तदनुरुप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट TERAMOCS प्रविधिको खरिद गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भई सोको प्रस्ताव आव्हान भएको र सो प्रविधिको लागि परामर्शदाता संस्था समेत छनोट भई खरिद सम्झौता भएको देखिन्छ ।” यसै प्रक्रियामार्फत लेबनानको भानराइज सोलुसन्स (Vanrise Solutions SAL Offshore) लाई एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको तथ्यलाई पनि अदालतले प्रमाणका रूपमा लिएको छ ।
४. बस्नेतको बयान र कागजातबिच तादात्म्यता
बस्नेतले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा दिएको बयान, प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रमको व्यहोरा, खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित लागत अनुमान र अन्य कागजातहरूबिच तादात्म्यता देखिएको छ । उनले आफूलाई नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको दाबी गरेपनि कागजातहरूले उनको संलग्नता निर्णय प्रक्रियामा रहेको देखाएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
यी तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा अदालतले बस्नेतको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको ठहर गरेको छ । सोही आधारमा तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानतमा रिहा गर्ने आदेश दिइएको हो ।
टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन प्राधिकरण बोर्ड सदस्य र अन्य कर्मचारी तानिएका छन् । त्यस्तै खरिद प्रक्रियामा जोडिएको विदेशी परामर्शदाता कम्पनी र त्यसको लोकल एजेन्ट र तिनका प्रमुखहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सम्बन्धित समाचार: ३ अर्ब २२ करोड बढी भ्रष्टाचार आरोप लागेको टेरामक्स प्रकरण के हो ?
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १६, २०८२ ९:३६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
