काठमाडौँ । दक्षिण एसियामा डिजिटल दमन बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध साझा प्रतिरोधका लागि साउथ एसियन्स फर डिजिटल राइट्स (एसएडीआर) कोलिसन (South Asians for Digital Rights (SADR) Coalition) गठन गरिएको छ । बंगलादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाका नागरिक समाजका संगठन र डिजिटल अधिकारकर्मीहरू सम्मिलित यो क्षेत्रीय गठबन्धन बुधबार औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो ।
यस कोलिसनले डिजिटल अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र डिजिटल स्वतन्त्रताको पक्षमा साझा आवाज बुलन्द गर्ने जनाएको छ । साथै दक्षिण एसियाको डिजिटल भविष्य स्वतन्त्र, खुला र अधिकारमैत्री बनाउन उद्देश्य लिइएको छ ।
विश्वको करिब एक चौथाई जनसंख्या भएको दक्षिण एसियामा पछिल्लो समय डिजिटल पहुँचसँगै डिजिटल दमन पनि तीव्र रूपमा बढेको कोलिसनले जनाएको छ । ‘एक्सेस नाउ’को तथ्यांक अनुसार सन् २०२४ मा मात्र दक्षिण एसियामा १११ पटक इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो ।
भारतको डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन एक्ट, पाकिस्तानको संशोधित पीईसीए ल र श्रीलंकाको अनलाइन सेफ्टी एक्ट जस्ता कानुनी विकासले सरकारहरूले सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षाको नाममा डिजिटल स्पेसमाथि नियन्त्रण कडाइ गरिरहेको कोलिसनको भनाइ छ ।
कोलिसनले पत्रकारहरूलाई सामाजिक सञ्जालका सामग्रीका कारण जेल हाल्ने, बायोमेट्रिक सर्भिलियन्सलाई सामान्य बनाउने र इन्टरनेट पहुँच बन्द गर्ने गतिविधिले खतरा बढाएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध साझा प्रतिरोध जरुरी रहेको उसको निष्कर्ष छ ।
आगामी दिनमा यस सहकार्यमार्फत क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अधिकारमैत्री डिजिटल कानुन र नीतिको माग गर्दै अभियान चलाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, डिजिटल गभर्नेसमा दक्षिण एसियाली नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्ने र साझा प्रयासलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य लिइएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ११, २०८२ १९:९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
