काठमाडौँ । देशभरका ७५३ ओटै स्थानीय तहहरूका लागि भनेर बनाइएको मोबाइल एप बिना सूचना गायब पारिएको छ । सूचना प्रविधि विभागले डेभलप गरेको ‘स्थानीय तहको एप (Local Level)’ पछिल्लो समय गुगल प्ले स्टोर र आईओएस एप स्टोरमा भेटिन छोडेको हो ।
विभाग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र विभिन्न स्थानीय तह लगायतले आफ्नो वेबसाइटमा स्थानीय तहको एप डाउनलोड गर्ने लिङ्क राखेका छन् । तर उक्त लिङ्कमा क्लिक गर्दा गुगल प्ले स्टोरमा यूआरएल नै नभेटिएको नोटिस आउँछ ।
अर्कोतर्फ एप्पलको आईओएस एप स्टोरमा ‘कनेक्टिङ’ देखाए पनि लिंक खुल्दैन । स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा, कार्यक्रम तथा परियोजना, ऐन नियमको विवरण, महत्त्वपूर्ण स्थान, आपत्कालीन नम्बर, सुझाव तथा गुनासो, समस्या दर्ता, जनमत जाहेर गर्ने र दोहोरो संवाद लगायत सेवाहरू उक्त एपमा उपलब्ध गराइएका थिए । पछिल्लो समय कतिपय स्थानीय तहले त सोही एपबाट कर समेत तिर्न मिल्ने सुविधा पनि थपेका थिए ।
तर एप नै गायब भएपछि देशभरका स्थानीय तहहरू क्रमशः आआफ्नै ढङ्गले एप डेभलप गर्न जुटेका छन् । जब कि छुट्टाछुट्टै बनाउनु नपर्ने र ७५३ ओटै स्थानीय तहका लागि प्रयोग हुने एउटै टेम्प्लेटमा निर्मित मोबाइल एप भन्दै १८ भदौ २०७५ मा तत्काली प्रधानमन्त्री (हालका समेत) केपी शर्मा ओलीले सो एप सुरु गरेका थिए ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) का एक अधिकारीले आफूलाई सो एप उपलब्ध हुन छोडेको बारेमा जानकारी नै नरहेको बताए ।
केही समय अघि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा होस्ट गरिएका तथा ड्रुपलमा आधारित स्थानीय तहका वेबसाइटहरूमा सुरक्षा सम्बन्धी समस्या देखिएको थियो । त्यसपछि सूचना प्रविधि विभागको टेम्प्लेट प्रयोग गर्ने र स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने अनलाइन सेवाहरू क्रमशः नागरिक एपमा आबद्ध गर्दै लैजाने सहमति भएको ती अधिकारीले सुनाए ।
“यसको अर्थ नागरिक एपमा स्थानीय तहका सेवाहरू उपलब्ध नहुँदै स्थानीय उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल एप बन्द गर्ने भन्ने चाहिँ थिएन,” उनले भने, “बरु नागरिक एपमा सबै स्थानीय तहलाई जोडिसकेपछि सञ्चालनमा रहेको पुरानो एपलाई क्रमशः बन्द गर्दै लैजाने भन्ने थियो ।”
सूचना प्रविधि विभागका एक अधिकारले स्थानीय तहको एप समस्याग्रस्त वेबसाइटबाट डेटा लिएर चल्दै आएको र वेबसाइटहरूमै समस्या आएपछि बन्द गर्नु परेको बताउँछन् । “स्थानीय तहका वेबसाइटबाट एपमा डेटा तान्ने एपीआई थियो । अपडेट नहुँदा त्यसले पनि काम गर्न छोडिसकेको थियो,” उनले भने । विभागले आन्तरिक रूपमा एप बन्द गर्ने निर्णय गरेपनि सार्वजनिक सूचना भने ननिकालिएको ती अधिकारीले बताए ।
सूचना प्रविधि विभागले दिएको एपमा केही गर्नै नमिल्ने, र पछिल्लो समय चल्नै छोडेपछि छुट्टै एप बनाउनुको विकल्प नरहेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका आईटी सल्लाहकार प्रकाश अर्यालले बताए । “उक्त एप वेबसाइटबाट डेटा तान्ने वा रिफ्लेक्ट गर्नेमा मात्रै सीमित थियो । हामीलाई एपको मास्टर कन्ट्रोल पनि दिइएको थिएन,” उनले भने, “यहाँबाट हामीले एपमा केही गर्न नमिल्ने, डाउन भइरहने र सर्वसाधारणको गाली चाहिँ हामीले खानुपर्ने भयो । यो हाम्रो मात्र नभएर देशभरका सबै स्थानीय तहको पीडा हो । त्यसपछि सबैले आआफ्नै तवरमा एप बनाउन थालेका हुन् ।”
स्थानीय तहको एकीकृत एप बन्द भएपछि अहिले विभिन्न स्थानीय तहहरूले धमाधम आआफ्नै ढङ्गले एपहरू बनाउन थालेका छन् । तर नागरिक एपमा ‘मेरो पालिका’ अन्तर्गत स्थानीय तहहरूको सेवा थप्ने तयारी भइरहेको छ । उक्त फिचर लाइभ भएसँगै स्थानीय तहहरूको छुट्टै एपको औचित्य नहुने सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा बताउँछन् ।
“सबै स्थानीय तहहरूको सेवाको प्रकृति एउटै हो । जसलाई नागरिक एपमा जोड्ने तयारी चलिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “नागरिक एपमा आउने भइसकेपछि त्यसैका लागि अर्को एप किन राख्नु पर्यो भन्ने प्रश्न पनि आउला । अर्कोतर्फ स्थानीय तहहरूमा छुट्टाछुट्टै प्रणाली हुँदा भोलिको दिनमा इन्टिग्रेसन गर्न पनि जटिलता सिर्जना हुन सक्छ ।” केन्द्रीकृत एपको रूपमा रहेको विकल्प बिचैमा अलपत्र परेसँगै स्थानीय तहहरूबाट उस्तै एप डेभलप गर्ने नाममा दोहोरो लगानीको जोखिम पनि बढेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ११, २०८२ १६:३७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
