काठमाडौँ । राइड शेयरिङका विषयमा नेपाल सरकार र यातायात व्यवसायीसँगको सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको रिटमा मंगलबार न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र महेश प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
१९ जेठमा यातायात व्यवसायी र सरकारबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने आदेश माग गर्दै २९ मा मञ्चले रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, गण्डकी प्रदेश सरकारसहित १२ निकायलाई विपक्षी बनाएको थियो ।
रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नियमावली कार्यान्वयन नगर्न भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई लेखेको पत्र खारेज तथा २० जेठमा गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली एक महिनाका लागि स्थगन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले जेठ १९ गते नेपाल सरकार र यातायात व्यवसाय संघबीच भएको सम्झौतालाई निरन्तरता नदिन आदेश दिएको छ । यस्तै, सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द नगर्न, गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको एक महिनाको स्थगन हटाउन र राइड शेयरिङ सेवालाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गएको १ जेठ २०८२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै राइड-शेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८२ जारी गरेको थियो । सो नियमावलीको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीहरूले देश भरका सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेर आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै बिचमा १९ जेठमा सरकारी वार्ता टोली र यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिको औपचारिक जानकारी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएपछि नियमावली एक महिनाका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ २२:१०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
