काठमाडौँ । सरकारी अनुदानको विषयमा भिडिओ रिपोर्ट बनाएर फेसबुकमा राखेपछि दुई जनामाथि साइबर अपराधको मुद्दा लागेको छ । लाक्पा तामाङको फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक उक्त भिडिओलाई लिएर उनीसहित सोमबहादुर घिसिङविरुद्ध यस्तो मुद्दा दायर भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटामा गएको २ जेठमा तुलसी राईले जाहेरी दिएपछि साइबर अपराधमाको कसुरमा अनुसन्धान थालेको थियो । सोही आधारमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आधारहीन, मिथ्या, झुटो, भ्रामक, अनर्गल र अपमानजनक सामग्री प्रकाशन गरेको अभियोग लाक्पा र घिसिङ उपर लगाइएको हो ।

यही ५ असारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । दायर गरिएको अभियोग पत्रमा सोमबहादुर घिसिङले वास्तविक स्थानमै स्थानीयहरूसँग बुझेर रिपोर्टिङ गर्दै भिडिओ बनाएको र सो गलत नभएको दाबी गरेका छन् । “सत्य तथ्य ब्यहोराको भिडिओ मैले बनाएको हुँ,” उनले आफ्नो बयानका क्रममा भनेका छन्, “खासमा असल तथा वास्तविक कृषकहरूलाई घरेलुबाट अनुदान रकम आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन र कतिपयले आशा राखे पनि पाएका छैनन् र पाइँदैन भन्ने गुनासो पनि रहेको छ । किन कि अनुदान पनि पार्टीका मानिसहरूले मात्र फाराम भरेर पाउने रहेछन् भन्ने कृषकहरूको जन गुनासो भएकोले यो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।”

तुलसी राईले संयुक्त रूपमा फर्म खोलेर बनाएका खोरहरूमा सुँगुर पालेको भनिएको, तर नपालिएको र खोरहरू पनि नभएको देखेर आफूले भिडिओ बनाएको दाबी उनले गरेका छन् । “घरेलुबाट अनुदान असल कृषकले होइन, सिर्फ पार्टीका झोलेहरूले पाए, कागजमा मात्रै छ, स्थलगत न सुँगुर छ न खोर,” उनले खिचेर पोस्ट गरिएको भिडिओमा भनिएको थियो ।

अभियोग पत्रमा उल्लेख भए अनुसार तुलसी राईले मनकला लिम्बुसँग मिलेर संयुक्त रूपमा बहु उद्देश्य कृषि तथा पशुपालन फर्म दर्ता गरेका छन् । उक्त फर्मले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनकुटाबाट अनुदान रकम पाउने गरी सम्झौता भएको थियो ।

तर रकम भुक्तानी भई नसकेको अवस्थामा सुँगुर/बङ्गुर पालन नै नगरी राजनीतिक पहुँचको आधारमा अनुदान प्राप्त गरेको भनि सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्ध बेइज्जतीपूर्ण शब्द लेखी झुटा कुराहरूको अनर्गल प्रचारबाजी गरी महिला व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही गर्ने र अमर्यादित कार्य गरी फेसबुकमा भिडिओ पोस्ट गरेको अभियोग लगाइएको छ । तुलसी राई एमालेको धनकुटा जिल्ला सहसचिव भएको बताइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ २१:४२

काठमाडौं– भारतले इरानबाट दुई जना नेपालीको उद्धार गरेको छ । उद्धार गरिएका दुई जना नेपाली भारतको दिल्ली आइपुगेका छन् । 

भारतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार इरानबाट भारतीय टोलीसँगै नेपालका गणेशप्रसाद पोखरेल र सुमन गैरे मंगलबार दिल्ली आइपुगेका हुन् ।  

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधिर जयसवालका अनुसार इरानको मसदबाट २८१ भारतीय, तीन श्रींलकाली र दुई जना नेपाली भारत आइपुगेका छन् । 

नेपालले इरानबाट आफ्ना नागरिक पनि उद्धार गरीदिन भारतलाई आग्रह गरेको थियो । सो आग्रह बमोजिम भारतले नेपालीहरूको उद्धार गरेको हो । 

उनीहरूलाई नेपाली दूतावासका अधिकारले एयरपोर्टमा लिन गएका थिए । उनीहरू भारतबाट काठमाडौँका लागि प्रस्थान गरिसकेका छन् । 

दूतावासका अनुसार इरानबाट ११ जना नेपाली नेपाल आउन लागेकोमा पहिलो चरणमा दुई जनाको उद्धार गरिएको हो । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । राइड शेयरिङका विषयमा नेपाल सरकार र यातायात व्यवसायीसँगको सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको रिटमा मंगलबार न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र महेश प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

१९ जेठमा यातायात व्यवसायी र सरकारबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने आदेश माग गर्दै २९ मा मञ्चले रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, गण्डकी प्रदेश सरकारसहित १२ निकायलाई विपक्षी बनाएको थियो । 

रिटमा  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नियमावली कार्यान्वयन नगर्न भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई लेखेको पत्र खारेज तथा २० जेठमा गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली एक महिनाका लागि स्थगन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले जेठ १९ गते नेपाल सरकार र यातायात व्यवसाय संघबीच भएको सम्झौतालाई निरन्तरता नदिन आदेश दिएको छ । यस्तै, सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द नगर्न, गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको एक महिनाको स्थगन हटाउन र राइड शेयरिङ सेवालाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले गएको १ जेठ २०८२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै राइड-शेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८२ जारी गरेको थियो । सो नियमावलीको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीहरूले देश भरका सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेर आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै बिचमा १९ जेठमा सरकारी वार्ता टोली र यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । 

उक्त सहमतिको औपचारिक जानकारी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएपछि नियमावली एक महिनाका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ २२:१०

तेहरान– इरानका राष्ट्रपति मसुद पजशकियानले अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणको एकदिनपछि कतारका अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन् । उनले कतारमा रहेको अमेरिकी सैन्य अखडामा गरिएको आक्रमणका लागि माफी मागेका छन् । 

पजशकियानले कतार र त्यहाँका नागरिक आक्रमणको लक्ष्य नभएको बताएका छन् । कतारका तमीमले पनि आक्रमणको आलोचनालाई दोहोर्‍याएका छन् । आफ्नो संप्रभुत्ता र एयरस्पेसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र चार्टरको घोर उल्लंघन भएको बताएका छन् । 

यता इजरायलले मंगलबार बिहान गरेको आक्रमणमा इरानका हाइ प्रोफाइल इरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा सेदिघि मारिएका छन् । १२ दिनदेखि इजरायली आक्रमणमा परी मारिएका सिनियर परमाणु विशेषज्ञको लिष्टमा उनको नाम पनि छ । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । इन्टरनेट सुरक्षा सेवा प्रदायक क्लाउडफ्लेयरले हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो डिस्ट्रिब्युटेड-डिनायल-अफ-सर्भिस (डिडस/DDoS) आक्रमणलाई सफलतापूर्वक रोकेको दाबी गरेको छ । यो आक्रमण ७.३ टीबीपीएसको हाई स्पिडमा गरिएको थियो, जसमा ४५ सेकेन्डको अन्तरालमा कूल ३७.४ टीबी डेटा प्रहार भएको उल्लेख छ ।

यो आक्रमण क्लाउडफ्लेयरको ग्राहकको रूपमा रहेको एक होस्टिङ प्रदायकलाई लक्षित गरी गरिएको थियो । जसले आफ्नो आईपी नेटवर्कको सुरक्षाका लागि म्याजिक ट्रान्जिट (Magic Transit) प्रयोग गर्दै आएको छ ।

क्लाउडफ्लेयरका अनुसार, ४५ सेकेन्डमा ३७.४ टेराबाइट डेटा प्रहार गर्नु भनेको ९,३५० ओटा एचडी मुभी वा ७,४८० घण्टाको हाई-डेफिनेस भिडिओ (लगातार हेर्दा लगभग एक लाग्ने) बराबरको डेटा प्रवाह गराउनु हो । यसअघि पनि क्लाउडफ्लेयरले ठुला डिडस आक्रमणहरू रोकेको थियो, जसमा अप्रिल २०२५ मा ६.५ टीबीपीएसको हमला र अक्टोबर २०२४ मा ५.६ टीबीपीएसको आक्रमण समावेश छन् । डिडस आक्रमणहरू इन्टरनेटको आगमनदेखि नै एक निरन्तर खतराको रूपमा रहँदै आएका छन् ।

यो ७.३ टीबीपीएसको आक्रमण एक मल्टी-भेक्टर डिडस आक्रमण थियो । जसको लगभग ९९.९९६% ट्राफिक यूडीपी फ्लडको रूपमा पाइएको क्लाउडफ्लेयरले जनाएको छ । बाँकी ०.००४% मा भने क्यूओटीडी रिफ्लेक्सन आक्रमण, इको रिफ्लेक्सन आक्रमण, एनटीपी रिफ्लेक्सन आक्रमण, मिराई यूडीपी फ्लड आक्रमण, पोर्टम्याप फ्लड, र रिपभीवन एम्प्लिफिकेसन आक्रमणहरू रहेका थिए ।

यो आक्रमणमा १६१ देशका ५,४३३ अटोनोमस सिस्टम (AS) तथा १२२,१४५ भन्दा बढी सोर्स आईपी एड्रेस प्रयोग भएको बताइएको छ । आक्रमण ट्राफिकको लगभग आधा हिस्सा ब्राजिल र भियतनामबाट आएको उल्लेख छ । बाँकी भने ताइवान, चीन, इन्डोनेसिया, युक्रेन, इक्वेडर, थाइल्याण्ड, अमेरिका र साउदी अरबबाट आएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ १९:३६

काठमाडौं– गाजाको नागरिक सुरक्षा एजेन्सीले इजरायली सेनाले मङ्गलबार प्यालेस्टिनी क्षेत्रको केन्द्रमा रहेको वितरण स्थल नजिकै सहायताको प्रतीक्षामा रहेका २१ जनाको हत्या गरेको बताएको छ । यो सहायता खोज्नेहरूलाई लक्षित गरिएको पछिल्लो घातक घटना हो ।

मङ्गलबार मध्य गाजामा सहायताका लागि पर्खिरहेका नागरिकहरूको जमघटलाई लक्षित गरी भएको इजरायली आक्रमणका कारण उनीहरूको मृत्यु भएको र अन्य एक सय ५० जना घाइते भएको नागरिक सुरक्षा प्रवक्ता महमुद बासलले बताए।

गाजा पट्टीमा मिडियामा इजरायली प्रतिबन्ध र केही क्षेत्रमा पहुँचमा कठिनाइको अर्थ प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा उद्धारकर्ता र अधिकारीहरूले प्रदान गरेको सङ्ख्या र विवरणहरू स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गर्न असमर्थ भएको बताइएको छ ।

बिहान गाजा सहरको एउटा घरलाई लक्षित गरी इजरायली हवाई आक्रमणमा पाँच जनाको मृत्यु भएको र धेरै घाइते भएको बासलले बताए । बीस महिनाभन्दा बढीको युद्धपछि क्षेत्रभरि अनिकाल परेका कारण हजारौँ प्यालेस्टिनी गाजामा खाद्यान्न रासन प्राप्त गर्ने आशामा दैनिक भेला हुने गरेका छन् ।

हमासद्वारा सञ्चालित गाजा पट्टीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको तथ्याङ्कअनुसार मे महिनाको अन्त्यदेखि सहायता माग्दै गर्दा इजरायली आक्रमण्मा कम्तीमा चार सय ५० जनाको मृत्यु भएको र करिब तीन हजार पाँच सय जना घाइते भएका छन् । उद्धारकर्ताहरूका अनुसार तीमध्ये धेरै गाजा ह्युमेनिटेरियन फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित साइटहरू नजिकै रहेका छन् ।

गाजामा निजी रूपमा सञ्चालित फाउन्डेसनको सञ्चालन अराजक दृश्यहरूले बिगारेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सीहरू र प्रमुख सहायता समूहहरूले यसलाई इजरायली सैन्य उद्देश्यहरू पूरा गर्न डिजाइन गरिएको चिन्ताका कारण सहयोग गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

इजरायलले इरानसँग युद्धविराम गर्न सहमत भएको घोषणा गरेपछि इजरायलका विपक्षी नेताले मङ्गलबार गाजामा युद्ध अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन् ।

‘अनि अब गाजा । यो त्यहाँ पनि समाप्त गर्ने समय हो । बन्धकहरूलाई फिर्ता ल्याउनुहोस्, युद्धको अन्त्य गर्नुहोस्’, यायर लापिडले एक्समा लेखे ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । अमेरिकी सरकारले आफ्ना संसदका प्रतिनिधि सभाका कर्मचारीहरूका डिभाइसमा ह्वाट्सएपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । रोयटर्सले जनाएअनुसार, एपको सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई मध्येनजर गर्दै यस किसिमको प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

एक मेमोमा उल्लेख भएअनुसार, अफिस अफ साइबरसुरक्षाले ह्वाट्सएपलाई प्रयोगकर्ताहरूको लागि ‘उच्च जोखिम’ मानेको छ ।जसको आधारको रूपमा प्रयोगकर्ताको डेटा कसरी सुरक्षित राखिन्छ भन्नेमा पारदर्शिताको कमी, स्टोर गरिने डेटा इन्क्रिप्सनको अभाव, लगायतका सुरक्षा औँल्याइएको छ ।

मेमोले ह्वाट्सएपको सट्टा कर्मचारीहरूलाई सिग्नल, आईमेसेज, फेसटाइम, र माइक्रोसफ्ट टिम्स जस्ता एप प्रयोग गर्न सल्लाह दिएको छ ।

मेटाले गत जनवरीमा करिब ९० जना ह्वाट्सएप प्रयोगकर्ता प्रति लक्षित ह्याकिङ अभियान पत्ता लगाएर त्यसलाई निष्क्रिय पारेको बताएको थियो । उक्त ह्याकिङ प्यारागन सोलुसन्स (Paragon Solutions) नामक इजरायली स्पाइवेयर निर्मातासँग जोडिएको थियो । प्यारागनलाई गत वर्षको डिसेम्बरमा अमेरिकी प्राइभेट इक्विटी कम्पनी एई इन्डस्ट्रियल पार्टनर्सले अधिग्रहण गरेको थियो ।

मे महिनाको एक अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार अस्ट्रेलिया, क्यानडा, साइप्रस, डेनमार्क, इजरायल, र सिंगापुरका सरकारहरू प्यारागनका सम्भावित ग्राहक हुन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ १९:५६

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली स्थगन गर्नेगरी भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्ष मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय पत्रचारहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

२०८२ जेठ २० गते गण्डकी प्रदेश सभाबाट उक्त नियमावली ल्याएको थियो । उक्त नियमावलीविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरुले बन्द हडताल जस्ता कार्य गरेपछि संघीय सरकारले पत्राचार गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

राइड सेयरिङ प्रविधिलाई बजार प्रवेशमा निषेध गर्नेगरी बन्द हडताल गरी नियमावली रोकिएको र त्यो कानुन र सिद्धान्तका आधारमा बदरभागी भएको भन्दै रिट दायर भएको थियो । 

उपभोक्ताको मौलिक तथा कानुनी हक रोक्नेगरी राइड शेयरिङमा रोक लगाइएकोमा सिन्डिकेट लागू गर्नेगरी यातायात व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमसेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले आफ्नो मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । नगरवासीहरूले घरमै बसेर विभिन्न सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेगरी एप ल्याइएको उल्लेख छ।

नगरपालिकाका अनुसार, ‘Gokarneshwor Municipality App’मा गुनासो र सुझाव पठाउने, विकास योजना सम्बन्धी विचार राख्ने, , सूचना र समाचार पाउने, आपत्कालीन सेवामा सम्पर्क गर्ने तथा धार्मिक–पर्यटकीय स्थलहरूको जानकारी प्राप्त गर्ने सुविधा समावेश गरिएका छन् ।

यस बाहेक एपमा डिजिटल नागरिक बडापत्र, नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवाहरूको विवरण, स्वास्थ्य संस्थाहरूको सम्पर्क तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना समेत एपमा राखिएका छन् । एपमार्फत् नगरवासीले निकट भविष्यमा सिफारिस, स्वास्थ्य कार्ड लगायतका सेवा घरमै बसेर माग गर्न सक्ने बताइएको छ ।

एप गभर्नेन्स अटोमेसन सोलुसन प्रालिले डेभलप गरेको हो । एप गुगल प्ले स्टोर र आईओएस एप स्टोर दुवैमा उपलब्ध छ । यसअघि सूचना प्रविधि विभागले सबै स्थानीय तहका लागि हुने गरी तयार पारेको एकीकृत एप भने बन्द भइसकेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ १९:२२