काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नेपाल सरकारद्बारा प्रस्तुत मन्त्रालयगत विनियोजन शिर्षक अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएका कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको मन्त्री प्रदीप पौडेलले जवाफ दिएका छन्।
संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको बताउँदै स्वास्थ्य सेवाका सबै अङ्ग( स्वास्थ्य प्रवर्द्बनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक पुनर्स्थापनात्मक र प्रशामक) विशिष्टकृत विधा र उपचार पद्बतिको समूचित विकास तथा विस्तारद्बारा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्बि गर्न गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि जम्मा ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ। जसमा संघ सरकारमा ५५ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश सरकारमा ६ अर्ब ५३ करोड र स्थानीय तहका लागि ३४ अर्ब ३२ करोड विनियोजन भएको छ।
उनले निरोगी नेपालको अवधारणा बमोजिम फाल्गुण महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ्गको महिनाकारुपमा व्यापक कार्यक्रम सञ्चालन, म स्वास्थ्य मेरो समुदाय स्वस्थका लागि ७३६ स्थानीयतहमा जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि एक जनस्वास्थ्य अधिकृतको व्यवस्था, आयुर्वेद, योग ध्यान तथा परम्परागत चिकित्सा पद्बति मार्फत निरोगी नागरिक बनाउन नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई सबै स्थानीयतहमा विस्तार, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्बन, संक्रामक रोग तथा महामारी व्यवस्थापन, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर र प्रजनन रुग्णता सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा सबै स्थानीयतहमा लागू हुने गरि विनियोजन गरिएको बताएका छन्। १४ वर्ष मूनीका बालबालिकालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ब एच पि भी खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।
हेर्नुहोस् भिडियो :
निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालको तीनै तहको सहकार्यमा संघ सरकारबाट चिकित्सक सहित औजार उपकरण उपलब्ध गराई श्रावण १ गते देखि सञ्चालनमा ल्याइने बताएका छन्।
सांसदहरुले विशेषगरी स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सवाल उठाएका छन्। पालिकास्तरका अस्पतालका विषयमा उनीहरुको चासो रहेको छ भने जनशक्ति दुर्गमसम्म पुर्याठउने विषय पनि उनीहरुको सवालमा समेटिएको छ।
यस्तो छ सवाल जवाफको पूर्णपाठ :
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
