नेपालका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू फरक–फरक कानुनी संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्थापक दर्शन, भौगोलिक अवस्था, र स्रोत–साधनका आधारमा विकसित भएका संस्थाहरू हुन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान–धरान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान–वीर अस्पताल काठमाडौं, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान–पाटन अस्पताल ललितपुर, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान–जुम्ला, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान–दाङ, र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान–पोखरा यी सबैले आ–आफ्नो स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुने गरी कार्यविधि, शैक्षिक ढाँचा, प्रशासनिक व्यवस्था, र सेवा प्रवाहको मोडेलसहित अघि बढेका छन्। यी तथ्यलाई अवमूल्यन गरी सबैलाई एकै साँचोमा ढाल्ने केन्द्रिकृत दृष्टिकोणले संस्थाहरूको विशिष्टता गुम्ने खतरा छ। त्यसैले, हाल प्रस्तावित ‘स्वास्थ्य प्रतिष्ठान व्यवस्थापन विधेयक’ (छाता विधेयक) लाई थाती राखी सरोकारवाला, विज्ञ र नागरिक समाजको सहमतिमा वैकल्पिक मोडेलहरूमा छलफल गर्नुपर्छ।
नेपालका ६ प्रमुख स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमध्ये बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वी नेपालका लागि महत्वाकांक्षी परियोजनाको रूपमा वि.सं. २०५२ मा स्थापित भएको हो। भारत सरकारको प्राविधिक र वित्तीय सहयोगमा स्थापना भएको यो प्रतिष्ठान नेपाल–भारत मैत्री परियोजना अन्तर्गतको नमुना शिक्षण अस्पताल हो। यसको मुख्य उद्देश्य पूर्वी नेपालमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नु र स्थानीय जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो। भारतका उत्कृष्ट अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालित यो दक्षिणपूर्वी एसियाकै विशिष्ट संस्थान हो।
वि.सं. २०६३ मा वीर अस्पतालको जगमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा स्थापित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर, नर्सिङमा स्नातकदेखि स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो प्रतिष्ठानको स्थान, चल–अचल सम्पत्ति, प्रविधि, र कर्मचारी सेवासुविधाको दृष्टिकोणले निकै आकर्षक छ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वि.सं. २०६४ मा सार्वजनिक–निजी–शैक्षिक सहकार्यमार्फत गैरनाफामूलक र समाजकेन्द्रित स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो। ग्रामीण र दुर्गम समुदायमा सेवा पुर्याउने सामाजिक न्यायमा आधारित चिकित्सा शिक्षालाई यसले प्राथमिकता दिएको छ। पाठ्यक्रममा सामुदायिक शिक्षण–सिकाइलाई अनिवार्य गरिएको छ भने शिक्षण विधिमा लेक्चरभन्दा विषयकेन्द्रित समूहगत शोध र अध्ययनलाई जोड दिइन्छ। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानमा समेत यसले बलियो उपस्थिति कायम गरेको छ र विश्वका शैक्षिक निकायहरूसँग सहकार्य गरी अनुसन्धान, स्वास्थ्य सेवा, र जनशक्ति उत्पादनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ।
नेपालको दुर्गम र स्वास्थ्य सेवाबाट पछाडि परेको क्षेत्र जुम्लामा वि.सं. २०६५ मा स्थापित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारको दूरदर्शी कदम हो। स्थानीय स्तरमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार र जनशक्ति उत्पादनका लागि राज्यको उच्च लगानीमा स्थापित यो प्रतिष्ठानले कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँच विस्तार र चिकित्सक उत्पादनको ठूलो आकांक्षा राखेको छ। भौतिक संरचना, प्राविधिक स्रोत, प्रशिक्षक, र व्यवस्थापनमा केही उपलब्धि हासिल भए पनि शिक्षण अस्पतालको सेवा क्षमता र शैक्षिक गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार बाँकी छ। यी चुनौतीको समाधान छाता विधेयकले दिन सक्दैन।
प्रदेशगत सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणले राप्ती र पोखरामा स्थापित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू पूर्वाधारको पर्याप्त तयारीबिना सञ्चालित हुँदा पूर्ण शैक्षिक र सेवा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। प्राध्यापक, पूर्वाधार, पाठ्यक्रम विकास, र अस्पताल सञ्चालनमा समस्याहरू छन्। कतिपय संस्था प्रादेशिक विवाद, नेतृत्व अभाव, वा कानुनी अस्पष्टताले अलपत्र छन्। उदाहरणका लागि, केही प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्, तर संघीय सरकारसँग समन्वय अभावले प्रक्रिया अस्पष्ट र अस्थिर छ।
यी चारवटा मोडेलले नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली विविध पृष्ठभूमि, आवश्यकता, र अवधारणामा आधारित रहेको देखाउँछ। केन्द्रबाट लादिएको एकीकृत छाता ऐनले यी विशिष्टता गुम्ने खतरा छ। राज्य कमजोर भएको अवस्थामा ऐनको कार्यान्वयनमा अराजकता निम्तिन सक्छ। त्यसैले, एकीकृत छाता ऐनको सट्टा हरेक प्रतिष्ठानको इतिहास, भूगोल, स्रोत, लक्ष्य, र कार्यदर्शनलाई समेट्ने वैकल्पिक मोडेल आवश्यक छ।
हिजो र आज: छुट्टाछुट्टै ऐन चाहिने परिस्थितिमा के परिवर्तन भयो?
हिजो छुट्टाछुट्टै ऐन आवश्यक थियो, किनभने प्रत्येक प्रतिष्ठानको उद्देश्य र चुनौती फरक थिए। जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सामना गर्ने चुनौती पाटन वा बीपी कोइरालाको भन्दा भिन्न छन्। यस्तो अवस्थामा एउटै मोडेलको ऐन वा प्रशासनिक ढाँचा लागू गर्नु व्यवहारिक छैन। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन खर्चमा आत्मनिर्भर छ र ग्रामीण तथा वञ्चित समुदायका लागि स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा केन्द्रित छ। बीपी कोइराला प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालमा सुपर–स्पेसियालिस्ट सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानमा जोड दिन्छ। कर्णाली प्रतिष्ठानको उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन र सेवा विस्तार हो। यी भिन्न उद्देश्यलाई एउटै ढाँचामा बाँध्नु उनीहरूको प्रभावकारितामा बाधक बन्न सक्छ।
आन्तरिक आम्दानी र स्वायत्तता पनि छुट्टै ऐनको कारण हो। पाटनको आत्मनिर्भर मोडेलले सरकारी आश्रयबिना नवप्रवर्तनको अवसर दिएको छ, जुन छुट्टै ऐनबाट सम्भव भएको हो।
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा साझा जिम्मेवारीको विषय हो, जसमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिका छुट्याइएको छ। यस्तो संघीय संरचनामा केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्ने मोडेलभन्दा स्थानीय आवश्यकताअनुसार निर्णय लिने संरचना उपयुक्त हुन्छ। विगतमा फरक–फरक सन्दर्भ र उद्देश्यअनुसार छुट्टाछुट्टै ऐनमार्फत प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिनु उपयुक्त थियो। यी कारणहरूमा तात्त्विक परिवर्तन आएको छैन, बरु समन्वय र लचकताको माग बढेको छ।
विगतमा फरक–फरक कानुनी संरचना र मोडलमा स्थापित प्रतिष्ठानहरुले शुल्क, सेवा मूल्य, पाठ्यक्रम र कर्मचारी सुविधामा फरक अभ्यास गर्दै आएका थिए।जसले असमानता सिर्जना गरेको भन्ने आवाज उठ्ने गरेको छ, राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक वृत्तमा। जनता पनि देशको जुनसुकै कुनाबाट समान गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवा पाउने आशामा छन्।यसले राज्यलाई शिक्षा र सेवामा न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्न दबाब दिएको छ। साथै, विगतमा राज्य संचालित स्वास्थ र शिक्षाको लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल नआएको भन्ने बहस पनि हुने गरेको छ । तर, कुनै संस्थामा समस्या छ भन्दैमा सबैलाई एउटै ढाँचामा बाँध्नु समाधान होइन।
उदाहरणका लागि, पाटनमा केन्द्रको हस्तक्षेपले सुशासनमा बिचलन ल्याउन सक्छ। वार्षिक सवा दुई अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने पाटनको दायित्व सरकारको जिम्मामा आउने छ।पाटनले कोभिड महामारी वा अन्य विपदमा निस्वार्थ सेवा गरेको छ, तर भौतिक पूर्वाधारका लागि सहयोग माग्दा निरिह भएको महसुस गर्छ। यहाँका हरेक इँटामा देशी–विदेशी शुभेच्छुक, कर्मचारी र पदाधिकारीको परिश्रम र लगानी छ। यो योगदानलाई अवमूल्यन गर्न पाटन परिवारले स्वीकार गर्दैन।
संघीय शासनमा प्रदेश सरकारलाई स्वास्थ्यमा स्पष्ट अधिकार दिइए पनि प्रस्तावित विधेयकमा उनीहरूको भूमिका अस्पष्ट छ। हरेक प्रतिष्ठानलाई एउटै ढाँचामा बाँध्दा पहिचान गुम्ने र अरूजस्तो बन्न नसक्ने जोखिम छ, विशेष गरी बीपी कोइराला र पाटनजस्ता सामाजिक दृष्टिकोणमा आधारित संस्थाहरूको हकमा। तसर्थ, परिस्थिति केही हदसम्म बदलिए पनि सबै प्रतिष्ठानहरूलाई एउटै कानुनी चौघेरामा राख्ने निर्णयले समाधानभन्दा समस्या निम्त्याउन सक्छ। यसको सट्टा,आवश्यक सुधार र समन्वय संस्थागत स्वायत्तताको संरक्षण गर्दै गरिनु आजको सन्दर्भमा उपयुक्त देखिन्छ।
अब के गर्न सकिन्छ?
वर्तमान “स्वास्थ्य प्रतिष्ठान व्यवस्थापन विधेयक” (छाता विधेयक)को मूल मर्म भनेको केन्द्रीय नियमन र संस्थागत स्वायत्तता बीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने नै होला। यदि त्यसो गर्न खोजिएको हो भने पनि संस्थाहरुको विशेषता अनुसारका वैकल्पिक मोडेल सोच्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
जस्तो: पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ शिक्षामा नवीनतम परिक्षण गर्दैछ, त्यसै गरी बीपी कोइरालाको योगदान पनि विशिष्ट छ। यस्ता निर्दिस्ट लक्ष्य, कार्यनीति लिएर अघि बढेको संस्थालाई राज्यका न्यूनतम साझा मापदण्डहरूको परिधिभित्र रहेर आत्मनिर्भरता र सृजनशीलताको स्वतन्त्रता अभ्यास गर्ने अनुमती दिनु पर्दछ। राज्यको लगानीमा स्थापित भएको र अझै आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति अभावमा रहेको संस्थाहरु जस्तै कर्णाली, राप्ती, पोखरालाई राज्यको (संघ, प्रदेश समेत) सम्पूर्ण साथ र सहयोग चाहिन्छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जस्तो राज्य नियन्त्रित संस्थाको हकमा सशक्त पारदर्शिता र जवाफदेही संयन्त्रको रुपमा विकास गरिनु पर्दछ। यस किसिमको वर्गीकरणले नीति निर्माणमा स्पष्टता ल्याउँछ र प्रतिष्ठानको संरचना अनुसार अनुकूल नीति तय गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
छाता विधेयक जस्तो गम्भीर कानुनी दस्तावेज एकपक्षीय रूपमा तयार गर्नु उपयुक्त होइन। सरकारले श्वेतपत्र प्रकाशित गरी विधेयकको प्रस्ताव, मस्यौदा र कारण स्पष्ट गर्नुपर्छ। प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी, अनुसन्धानकर्ता र प्रदेश सरकारसँग गहिरो छलफल आवश्यक छ। यस्ता छलफलले नीतिलाई व्यवहारिक, स्वामित्वयुक्त र दीगो बनाउँछ।
निष्कर्ष
छाता विधेयक सान्दर्भिक छ कि छैन, यो छलफलको विषय हो। तर, हालको मस्यौदाले राज्यको कमजोरी उजागर गरेको छ। संवैधानिक रूपमा यो ‘केन्द्र–नियन्त्रित’ होइन, बरु ‘स्थानीय आवश्यकतामा आधारित समन्वित बहुविधा मोडेल’ हुनुपर्छ। हिजो छुट्टाछुट्टै ऐन आवश्यक थियो, किनभने आवश्यकताहरू फरक थिए; आज पनि ती पूरै बदलिएका छैनन्। तसर्थ, विधेयकको मस्यौदामा हतार नगरी, फरक मोडेलका सफल अभ्यासबाट सिक्दै, स्वायत्तता, नवप्रवर्तन र समन्वयलाई संरक्षण गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। सबै सरोकारवालासँग सहकार्यमा वैकल्पिक मोडेल अपनाएर मात्र नेपालका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू सुधार, नवप्रवर्तन र जनहितमा सक्षम संस्थाका रूपमा अघि बढ्न सक्छन्।
लेखक पौडेल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
