काठमाडौँ । शवदाह मसिन खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडा सहित १४ जना र दुई कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शवदाह मसिन खरिदमा १० करोड ३३ लाख भन्दा बढी हिनामिना गरेको आरोपसहित आइतबार विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो ।
खतिवडा सहित कोषका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापा, उपनिर्देशक रेवती रमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव राजुकुमार खत्री र तत्कालीन उपनिर्देशक सिताराम रिसेलव विरुद्ध अभियोग पत्र दायर भएको हो । यस्तै अभियोग पत्रमा इन्जिनियर पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती, रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, कानुनी सल्लाहकार लैनबहादुर थापा र पुल्चोक क्याम्पसका उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी समेत संलग्न रहेको उल्लेख छ ।
त्यस बाहेक म्याप एन्टरप्रेनर्स प्रालिका सञ्चालकहरू मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई, एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सलटेन्सी प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईसमेत अभियुक्त बनाइएको छ । आरोपीहरूले ३२ लाख ५० हजार भारतीय रुपैयाँ पर्ने शवदाह मसिनको लागत अनुमान बढाएर १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ देखाएको अख्तियारको आरोप छ । यस्तै शवदाह मसिन खरिद गर्ने बेलामा नियम विपरीत मिलेमतोमा एकै कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप पनि लगाइएको हो ।
अख्तियारका अनुसार कोषले ५ असार २०८० मा शवदाह मसिन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो पछि १० करोड २२ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँमा म्याप एन्टरप्रेनर्स प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
तर, कम्पनी छनोटको क्रममा प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा मसिनका लागि अनुभव नभएको परामर्शदाताबाट झुटो कोटेसन तयार गरेको, फर्जी कागजात प्रयोग गरेर बढी लागत अनुमान गरेको, नक्कली विज्ञ खडा गरी नक्कली प्रतिवेदन तयार गरेको, गैरप्राविधिक मूल्याङ्कन लगायतका कामहरूमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ का आधारहरूलाई पालना नगरी १ करोड ८२ लाख पेस्की समेत उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । तर खरीद गरिएका मसिन न्यून गुणस्तरको भएर पटक पटक बिग्रिँदा पनि पेस्की रकम जमानत नगरेको अख्तियारको दाबी छ । अहिले उक्त शववाहन मसिन सञ्चालनमा समेत नआएको बताइएको छ ।
आरोपीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, १९ र २२ अन्तर्गत अभियोगपत्र दायर गरिएको हो । उनीहरूबाट बिगो बमोजिम जरिबाना, कैद सजाय र सरकारी सम्पत्तिको हिनामिनाको क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ८, २०८२ २०:२८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
