काठमाडौं- महिनावारी व्यवस्थापन र महिलाको स्वास्थ्य अधिकारका पक्षमा महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपाल (वफोवन), निवेदकद्वय श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई सबै महिलाहरूका लागि स्यानिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने तथा कर छुटको व्यवस्था मिलाउने गरि परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
चार वर्षअघि वफोवन संस्थाका कार्यकारी निर्देशक गोमावती पुन (सृजना), कार्यक्रम अधिकृत पूजा चौधरी, तथा सल्लाहकार अधिवक्ता दल बहादुर धामीले नि:शुल्कका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
त्यस्तै सेनेटरी प्याडमा सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदै आएको विषयलाई लिएर नेपाल र भेटवालले रिट दायर गरेका थिए। नेपाल र भेटवालले स्यानेटरी प्याडमा कर लगाउनु २०७८ मा नेपालको संविधान २०७२ को, धारा १६, धारा १८, धारा ३८ को उल्लङ्घन भएको दाबी सहित कर हटाउन सरकारको नाममा परमादेश माग गरेका थिए।
दुवै रिट एक साथ राखेर न्यायाधीशद्वय मनोज कुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ आषाढ ४ गते फैसला गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले कर हटाउन परमादेश जारी गरेको हो । उक्त रिट दायर भएको करिब ४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदकहरूले १८ प्रतिशतसम्म कर लगाइएकादले हटाउनुका साथै छाउपडी प्रथा न्यूनीकरण गर्न विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट सुरु गर्दै क्रमशः देशभरका किशोरी र महिलाहरूलाई मासिक रूपमा स्यानिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने माग गरेका थिए।
त्यस्तै स्यानिटरी प्याडमा लाग्ने भ्याट र अन्य करहरू हटाउने र बजारमा सहुलियत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। महिनावारी सम्बन्धी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने नीति निर्माण, कानुन संशोधन तथा बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको तर्कको पुष्टि गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संसद सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायहरूको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
