तस्विर एआईबाट निर्माण गरिएको हो
काठमाडौं- नेपाल सरकारले २० वर्षपछि प्रस्ताव गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणमा अस्पताल व्यवस्थापक पदलाई समावेश नगरेकोप्रति नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक मानिएको यो पदलाई नसमेट्नु नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लक्ष्य विपरित रहेको बताएको छ।
संघका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद भुसाल र महासचिव होम प्रसाद अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सुरु भई हालसम्म करीव ५० वटा संघीय तथा प्रदेश अस्पतालहरूमा करार सेवामा अस्पताल व्यवस्थापकहरू कार्यरत रहेका छन्। अस्पताल सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार ५० सैय्याभन्दा माथिका अस्पतालमा अस्पताल व्यवस्थापक अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको अवस्थामा सरकारले त्यसको उल्लङ्घन गर्दै व्यवस्थापकीय पक्षलाई कमजोर बनाएको छ।’
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आठ वर्षअघि नै क्लिनिकल तथा प्रशासनिक पक्षबीच सेतुको रूपमा कार्य गर्न आवश्यक जनशक्ति अस्पताल व्यवस्थापनको अध्ययन गरेर तयार गरिएको उल्लेख छ। तर अहिलेपनि ती दक्ष जनशक्ति निरन्तर करार सेवामै सीमित रहेको बताएको छ।
हाल नेपालमा १५ वटा विश्वविद्यालयस्तरीय शैक्षिक संस्थाबाट वार्षिक ६५० जना हाराहारीमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन्। सन् २००० देखि नै नेपालमा अस्पताल व्यवस्थापन शिक्षाको औपचारिक सुरुवात भइसकेको र हालसम्म स्वदेश तथा विदेशबाट करीव ४००० जना दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइसकेको संघको भनाइ छ।
संघले भनेको छ, ‘देशमा प्रशस्त दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि सरकारी नीतिमा बेवास्ता हुनु अत्यन्त दुःखद र चिन्ताजनक हो। यसले जनशक्तिलाई पलायन हुने दिशातर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना उच्च रहेको छ।’
संघले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अस्पताल व्यवस्थापनको महत्वलाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गरी ओ एन्ड एम सर्वेक्षणमा तत्काल अस्पताल व्यवस्थापक पदको समावेश गर्न र स्थायी संरचना सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गरेको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
