काठमाडौं- औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित औषधि नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनविरुद्ध विभिन्न ९ वटा संगठनले आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिको अगुवाइमा काठमाडौं सहित औषधि व्यवस्था विभागका कार्यालय रहेका क्षेत्रमा नौवटा संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले मुखमा कालोपट्टी बाँधेर मौन धर्ना दिएका छन्।
समितिका अध्यक्ष महेश प्रधानले आफ्नो सहमतिबिना नै प्रतिवेदन तयार पार्दै एक्लौटी ढंगले सरकार अगाडि बढेपछि विरोध गरेको बताए। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा सेवाग्राही र व्यवसायीहरुलाई मानसिक त्रास, असुरक्षा, लगानीको जोखिम र अपमानको भावनाका साथै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई गम्भीर लाञ्छना लगाइएको छ।
आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनमा उत्रनुको कारणमा मुख्य दुई विषय रहेको बताएका छन्। पहिलो औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र दोस्रो नयाँ नीति निर्माणमा उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक र उपभोक्ता प्रतिनिधिहरूसँग विस्तृत छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने रहेको छ।
धर्नामा नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल औषधी आयातकर्ता संघ, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन, नेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघ, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधी उत्पादक संघ, एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन नेपाल (अफिन) र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
