नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन अध्यक्षसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडौं। ऋण दिलाइदिएबापत घुस लिएको अभियोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डा चन्द्रबहादुर अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडबाट हुने ऋण प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै अध्यक्ष डा अधिकारीले घुस लिएको आयोगको आरोप छ।

रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका-१ बेलहियामा रहेको भुसाल हस्पिटालिटीअन्तर्गतको परियोजनाले एक अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८६ लाख ७६५ रुपैयाँ बराबरको ऋण लिनका लागि बैंकका अध्यक्ष डा अधिकारीले १९ लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको छ।

ऋण प्रक्रियाका लागि बैंकमा कागजात पेस गरेपछि भुसाल हस्पिटालिटीका अध्यक्ष बालकृष्ण भुसाल र निजका छोरा अंकित भुसालसँग पटकपटक भेटघाट गरेको र सामाजिक सञ्जालमार्फत कुराकानी गरेको पाइएको छ।

ऋण मिलाई सहजीकरण गर्न गराउन प्रतिवादीहरु लक्की भनिने खुस नसिब अन्सारीसमेत प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा २०८१ भदौ फरकफरक व्यक्तिमार्फत ३ गते सात लाख र १२ लाख रुपैयाँ बराबर रकम चेकमार्फत लिएको पाइएको छ।

आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष डा अधिकारी, नसिब अन्सारी, अमृत भुसाल, अंकित भुसाल र बालकृष्ण भुसालविरुद्ध पनि समान बिगो माग दाबी गर्दै सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।

नेपाल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डा अधिकारीले ऋण सहजीकरण गरिदिने भन्दै तनहुँको आबुखैरहनीमा रहेको अकला देवी ट्रेडर्सका सञ्चालकसँग ५० लाख रुपैयाँ घुस माग गरेको पाइएको छ। आयोगले डा अधिकारीविरुद्ध ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी गरेको छ।

नारायणप्रसाद बराल, दानबहादुर कार्की र सुन्दरबहादुर बानियाँ, सन्तोष सुवेदी, लक्की खान भन्ने खुस नसिब अन्सारीविरुद्ध पनि समान ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै दोस्रो मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले डा अधिकारीविरुद्ध तेस्रो मुद्दा पनि दायर गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका ३२ मा रहेको हिमाल तराई कन्स्ट्रक्सन प्रालीको ऋण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने भन्दै पाँच लाख घुस लिएको पाइएको छ। आयोगले डा अधिकारी, रमेश आचार्यविरुद्ध पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै तेस्रो मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन इञ्जिनियर रामबाबु महतो कोइरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले इञ्जिनियर कोइरी सार्वजनिक पद धारण गरेको विसं २०४६ वैशाख १९ गतेदेखि विसं २०७८ फागन ३० गतेसम्मको अवधिको परीक्षण गरेको थियो। सो अवधिमा कोइरीको वैध आय तीन करोड ३७ लाख ७९ हजार ४ सय रुपैयाँ रहेको थियो।

कोइरीले सात करोड ९६ लाख ७६ हजार ८०४ रुपैयाँ बराबरको रकम खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ। आयोगले गरेको परीक्षणबाट चार करोड ५८ लाख ९७ हजार ४०३ रुपैयाँ बराबरको रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको पाइएको छ।

इञ्जिनियर कोइरीले सार्वजनिक सेवामा रहँदा अख्तियारको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको रकम श्रीमती मालाकुमारी महतोका नाममा जग्गा खरिद, शेयर खरिद, घर निर्माण र बैंक मौज्दात राखेको पाइएको छ। आयोगले इञ्जिनियर रामबाबु र उहाँकी श्रीमती मालाकुमारीविरुद्ध बिगोबमोजिमको काराबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।