पोखरा- गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। आइतबार प्रदेश सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो।
२१ गते प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ३ दिनसम्म छलफल भएको थियो। सबै सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्रीले दिएपछि बहुमतबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई आगामी वर्षको वार्षिक बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ। असार १ गते सबै प्रदेशले आफ्नो बजेट सांसदबाट प्रस्तुत गर्छन्।
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका १८ वटा विषय परेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा यो वर्ष केही नयाँ कार्यक्रमहरु आएको प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा विश्वबन्धु बगालेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रदेश मातहतका अस्पतालमा जन्मजात रोगको पहिचान गर्न शिशुको स्क्रिनिङ गर्ने कार्यक्रमदेखि बालबालिकामा बाथ मुटुरोग स्क्रिनिङ गर्ने नयाँ र दरगामी सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रमहरु परेका छन्।
‘नियमित कार्यक्रमसँगै भविष्यमा आउन सक्ने समस्यालाई समेत मध्यनजर गर्दै दुरगामी सुधारका कार्यक्रमहरु परेका छन्,’ उनले भने, ‘अब हामी ती कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका काम अगाडि बढाउन लाग्नेछौं।’
यस्ता छन् प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा रहेका स्वास्थ्यका १८ विषय
१. पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश अभियानलाई निरन्तरता दिँदै रोक्न सकिने मातृ मृत्युदरलाई शून्यमा झार्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षित मातृत्व मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। एकीकृत विद्युतीय प्रणालीद्वारा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य निगरानी तथा जन्मदर्तामा स्थानीय तहको सहकार्यलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ।
२. नव शिशु मृत्युदर घटाउन तीनवटै प्रादेशिक अस्पताल र प्रदेश अस्पताल, लमजुङमा नव शिशु सघन उपचार सेवा तथा अन्य अस्पतालमा स्पेशल न्यूबर्न यूनिट सेवा विस्तार गरिनेछ। रणनैतिक स्थानका बर्थिङ्ग सेन्टरमा न्यूबर्न केयर कर्नर स्थापना गरिनेछ। मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वयमा निशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
३. प्रदेश मातहतका अस्पतालमा जन्मजात रोगको पहिचान गर्न शिशुको स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बालबालिकामा बाथ मुटुरोग (रुम्याटीक हार्ट डिजीज) स्क्रिनिङ साथै पोषण अवस्थाको लेखाजोखा गरिनेछ।
४. नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ र उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा समुदायस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पु-याउन मागको आधारमा प्रदेश- स्थानीय तह साझेदारीमा मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
५. क्षयरोग, कुष्ठरोग, एच.आई.भी. जस्ता सरुवा रोग, खोपबाट बचाउन सकिने रोग, औलो, कालाजार, डेंगु लगायतका जलवायु संवेदनशील रोगको समुदाय स्तरमा सक्रिय खोजपड्ताल, प्रतिकार्य तथा एकीकृत निगरानीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
६. प्रदेश मातहतका अस्पताल आवश्यकताका आधारमा स्तरोन्नति गर्दै चिकित्सा विधाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको सुरुवात गरिनेछ। स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल, मानव सेवा आश्रम, बाल सुधार गृह, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र जस्ता संस्थामा प्रदेश अस्पताल मार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
७. धौलागिरी, मध्यबिन्दु, तनहुँ, स्याङ्जा र बुर्तिबाङ्ग अस्पतालमा इमरजेन्सी ट्रमा केयर युनिटको स्थापना एवम् सुदृढीकरण गरिनेछ। मनाङ र मुस्ताङमा उच्च भेगीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
८. निःशुल्क डायलाइसिस सेवालाई निरन्तरता दिँदै प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा एभी फिस्टुला सेवा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ। प्रदेशस्थित सरकारी अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने कार्यका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। कडा रोगको औषधि उपचार सहायता एवम् विपन्न नागरिकका लागि प्रदान गरिंदै आएको विशेष आर्थिक सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
९. मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पतालमा निःसन्तान उपचार केन्द्र र मध्यबिन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा बौद्धिक एवम् अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उपचार गर्न अपाङ्गता उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
१०. स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र पहुँच विस्तार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयलाई विशेष जोड दिइनेछ। स्वास्थ्य कार्यक्रमको उपयोगिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको तहगत रणनीतिक खाका निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
११. औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणको खरिद, भण्डारण र वितरणलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
१२. प्रदेश मातहतका अस्पताल र आयुर्वेद चिकित्सालयमा इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ। आयुर्वेद औषधि उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी औषधि उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्राकृतिक चिकित्सालयलाई गरिँदै आएको सहयोग एवम् प्रवर्द्धन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१३. प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा ध्यान तथा योग शिविर सञ्चालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आयुर्वेद चिकित्सालयमा पूर्वकर्म, योग, अकुपञ्चर, स्वस्थ जीवनशैली लगायतका सेवा एकीकृत रूपमा सञ्चालन र विस्तार गरिनेछ। गण्डकी र धौलागिरी आयुर्वेद अस्पतालमा अन्तरङ्ग सेवाको सुदृढीकरण गरिनेछ।
१४. प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सुदृढीकरण साथै पहुँच अभिवृद्धि गर्न नमुना सङ्कलन केन्द्रलाई विस्तार गरी सेवालाई सहज र सुलभ बनाइनेछ। १० वर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क बहिरङ्ग तथा प्रयोगशाला सेवा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१५. रगत तथा रक्तजन्य पदार्थको निःशुल्क उपलब्धता, क्यान्सर रोगको उपचारमा आर्थिक सहायता, जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका निमित्त प्रोत्साहन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१६. स्वास्थ्य तालिमको आवश्यकता पहिचानको आधारमा ग्रामीण क्षेत्रमा अल्ट्रासाउन्डको तालिम विस्तार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ।
१७. दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रोत्साहन गर्न अस्पतालको आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिमको कोष परिचालन गरिनेछ।
१८. गण्डकी प्रदेशमा बिद्यमान स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (e-HMIS) लाई परिष्कृत गर्दै एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन, रोग निगरानी र अनुगमन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धताका साथै एस.एम.एस. सूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
