
काठमाडौं । बेग्ला बेग्लै स्थानबाट लागूऔषधसहित प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१५ रातोमाटेबाट अवैध लागूऔषध गाँजा करिब १० किलो ३ सय ग्राम सहित २ जनालाई आइतबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेहरूमा कैलाश गाउँपालिका-२ बस्ने ४० वर्षीया फुलमाया स्याङ्बो र ३० वर्षीया निर्मला मोक्तान रहेका छन्। प्रहरी चौकी रातोमाटेबाट खटिएको प्रहरीले हेटौंडाबाट वीरगंजतर्फ जाँदै गरेको बा.३ ख ८३९४ नम्बरको बसलाई जाँच गर्ने क्रममा बसमा सवार फुलमायालाई करिब ५ किलो २ सय ग्राम र निर्मलालाई करिब ५ किलो १ सय ग्राम गाँजा सहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो।
यस्तै धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१६ कपिलेश्वरबाट अवैध लागूऔषध गाँजा करिब ५ सय ग्राम सहित सोही ठाउँ बस्ने ६० वर्षीय रामदेव यादवलाई आइतबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरी चौकी कपिलेश्वरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई उक्त गाँजा सहित पक्राउ गरेको हो।
यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । अब इन्जिनियरहरूले १५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो ऋण पाउने भएका छन् । इन्जिनियरहरूको छाता सङ्गठन नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन (एनईए) ले आफ्ना सदस्यहरूले १५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो ऋण लिन पाउने गरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैँक (एनआईएमबी) सँग सम्झौता गरेको हो ।
सदस्य इन्जिनियरहरूको हक हितका लागि बिहिबार (२२ जेठ) उक्त सम्झौता गरिएको एसोसिएसनका सचिव इन्जिनियर माधव अधिकारीले जानकारी दिए । सम्झौता अनुसारको सुविधा एसोसियसनका सदस्य तथा निरन्तर नवीकरण गरेका सदस्यहरूले पाउनेछन् । सदस्यहरूले बैँकमा शून्य रकममा खाता खोलेर कारोबार सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए । खाता खोल्नासाथ कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ रहेको क्रेडिट कार्ड समेत उपलब्ध हुने गरी सम्झौता भएको छ ।
सदस्यहरूले एनआईएमबीको नेपालका जुनसुकै शाखाबाट सम्झौता अनुसारको सुविधा लिन सक्नेछन् । यसका लागि प्रदेशमा रहेको सङ्गठनबाट पनि सिफारिस प्रदान गरिने उनले बताए ।
अधिकारीका अनुसार सम्झौताबाट एसोसिएसनका सदस्य इन्जिनियरहरू र आर्किटेक्टहरूलाई १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना र स्थायी अशक्तता बीमा समेत उपलब्ध गराइनेछ । साथै १५ लाख रुपैयाँसम्मको धितो-रहित ऋण समेत प्रदान गरिनेछ ।
उनले भने, “बिना धितो ऋण भएपनि परिवारका सदस्यबाट एक जना जमानी भने बस्नुपर्ने हुन्छ ।” यस्तै, स्टार्टअप कर्जाका लागि दुई करोडसम्म सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने विषय समेत सम्झौतामा उल्लेख छ । ऋण लिँदा पहिलो एक वर्षका लागि ७.९९% निश्चित ब्याजदर वा बैँकको न्यूनतम आधार ब्याजदरमा वार्षिक १% थपिने दरमध्ये एक विकल्प रोज्न सकिने उनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २५, २०८२ १९:३५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– आईसीसी विश्वकप लिग २ अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा जारी सिरिज अन्तर्गत तेस्रो खेलमा नेपालले ३२४ रनको विशाल लक्ष्य पाएको छ ।
घरेलु टोली स्कटल्याण्डले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्दै निर्धारित ५० ओभरमा मात्र ६ विकेट गुमाउँदै ३२३ रनको विशाल स्कोर बनायो ।
स्कटल्यान्डका लागि रिची ब्यारिन्टनले उत्कृष्ट शतकीय पारी खेले । उनले ११३ बलमा शतक पूरा गरे । त्यसक्रममा उनले ६ चौका र चार छक्का प्रहार गरे । आउट हुनुअघि उनले १०२ रन बनाए ।
यस्तै माइकल लिस्क भने अर्धशतक बनाउनबाट मात्र ४ रनले चुके । उनले ६२ बलमा आक्रामक ब्याटिङ गर्दै ९६ रन बनाए । उनले त्यसक्रममा १२ चौका र तीन छक्का प्रहार गरे ।
यस्तै ओपनर चार्ली टियरले पनि अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । उनले ६५ बलमा ९ चौकाको सहयोगमा ६८ रनको योगदान दिए । फिनले म्याकार्थीले १७ रनको योगदान दिए । यस्तै मार्क वाटले पनि ९ बलमा ३ छक्का प्रहार गर्दै २१ अविजित २१ रन बनाए ।
आज नेपालका कुनै पनि बलरले कसिलो बलिङ गर्न सकिनन् । पहिलो पावर प्ले मा कसिलो बलिङ गर्दै पाँच ओभरमा १२ रन खर्चिएर करण केसीले दुई विकेट लिएका थिए । तर अन्तिम पावर प्लेमा भने उनको बलिङ नियन्त्रणमा रहन सकेन । करणले ९ ओभर बलिङ गर्दै ७४ रन खर्चिएर २ विकेट लिए ।
दीपेन्द्र सिंह ऐरीले ७ ओभरमा ३७ रन खर्चिएर २ विकेट लिएः । १० ओभर बलिङ गरेका ललित राजवंशीले ४१ रन खर्चिँदै १ विकेट लिए । यस्तै १० ओभरमा ६९ रन खर्चिएका सन्दीप लामिछानेले एक पनि विकेट निकाल्न सकेनन् । सबैभन्दा महँगा सोमपाल कामी बने । ९ ओभर बलिङ गरेका उनले ७५ रन खर्चिएर एक विकेट पनि निकाल्न सकेनन् ।
पहिलो खेलमा स्कटल्यान्डले पहिले ब्याटिङ गर्दै नेपाललाई २९७ रनको लक्ष्य दिएको थियो । उक्त लक्ष्य नेपालले ४९ दशमलव ५ ओभरमा ९ विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो । लगातार दुई खेल जितेको नेपालले आजको विशाल लक्ष्य भेट्टाएको खण्डमा ओडिआईमा सबैभन्दा ठूलो रन चेज हुनेछ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
मुस्ताङ । भारत सरकारको आर्थिक अनुदान सहयोगमा मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–२ छोसेरस्थित दिव्यदीप माध्यमिक विद्यालयमा छात्रावास तथा चमेनागृह भवन निर्माण गरिने भएको छ। त्यसै प्रयोजनार्थ लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसिन्हर्वु गुरुङ र भारतीय राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तवले आज एक समारोहबीच संयुक्त रूपमा भवनको शिलान्यास गरे।
नेपाल–भारत विकास साझेदारी सहयोगअन्तर्गत उक्त विद्यालयमा दुई तलाको विद्यार्थी छात्रावास भवन तथा चमेनागृह भवन निर्माण हुनेछ। भारत सरकारको ८० प्रतिशत र लोमान्थाङ गाउँपालिकाको २० प्रतिशत लागत साझेदारी रहनेगरी विद्यालयको दुई तलाको २४ कोठे छात्रावास भवन तथा चमेनागृह भवनको पूर्वाधार निर्माण हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास केसीले जानकारी दिए। चार करोड ३० लाख लागतमा रेन्बो कन्स्ट्रक्सनसँग १५ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको उनले बताए।
शिलान्यास कार्यक्रममा भारतीय दूतावासका नियोग उपप्रमुख श्रीवास्तव र लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङसहित दूतावासका अधिकारी विनय आनाद, गाउपालिका उपाध्यक्ष छ्युमी बिष्ट गुरुङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्ट (राजु), लोमान्थाङ गाउँपालिकाका वडाध्यक्षलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
दूतावासका नियोग उपप्रमुख श्रीवास्तवले नेपाल—भारत सम्बन्ध सांस्कृतिक तथा सामाजिक रूपमा परापूर्वकालदेखि चल्दै आइरहेको बताए। उनले नेपाल—भारत विकास साझेदारीको अवधारणाअन्तर्गत छात्रावास भवनको शिलान्यास गर्न पाउँदा गौरवान्वित महसुस भएको उल्लेख गरे।
गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले भारत सरकारले यहाँको शैक्षिक, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक विकास र पूर्वाधारमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे।
उत्तरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाअन्तर्गत उक्त विद्यालय एक मात्र माध्यमिक तहको विद्यालय हो। हाल यहाँ मुस्ताङसहित विभिन्न जिल्लाका ६४ जना विद्यार्थीले आवासीय छात्रावास सुविधासहित पठनपाठन गर्दै आइरहेका विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमलेशकुमार त्रिपाठीले जानकारी दिए।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । सामसङले आफ्ना ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्दै अप्लायन्स खरिदमा फाइनान्स सेवालाई थप सरल र पहुँचयोग्य बनाएको छ । कम्पनीले ‘सामसङ इन्स्टा फाइनान्स’ सेवा अन्तर्गत अब ग्राहकको नागरिकता प्रमाणपत्र पर्याप्त हुने गरी नयाँ सुविधा घोषणा गरेको हो ।
यो सुविधा सबै सामसङ टिभी तथा होम अप्लायन्सहरूमा लागु गरिए कम्कोपनीले जनाएको छ । यसअघि टिभीको लागी मात्र एक कागजातको भरमा फाइनान्स प्रक्रिया सम्भव भए पनि, होम अप्लायन्सहरूका लागि थप कागजात आवश्यक पर्ने अवस्था थियो ।
तर, नयाँ व्यवस्थामार्फत यो प्रक्रियालाई निकै सरलीकरण गरिएको छ । यस योजना अन्तर्गत, ग्राहकहरूले अब नयाँ टिभी वा होम अप्लाएन्स खरिद गर्दा केवल आफ्नो र ग्यारेन्टरको नागरिकता प्रमाणपत्र र २-२ ओटा पासपोर्ट साइजको फोटो लिएर आवेदन दिन सक्नेछन् । फाराम बुझाएको एक घण्टाभित्रै ग्राहकले सामान घर लैजान सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
यो सेवा १९ जेठ, २०८२ देखि लागु भएको हो। फाइनान्स सुविधा प्राप्त गर्नका लागि, ग्राहकले ३० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी रकम शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा १२ महिनाको किस्तामा भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यो सेवा ३० हजार वा त्यसभन्दा बढी मूल्य पर्ने सामसङ टिभी र होम अप्लायन्सहरूमा मात्र लागु हुने बताइएको छ ।
यो योजना हुलास फिन सर्भ हायर पर्चेज लिमिटेडको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ । सामसङ इन्स्टा फाइनान्स हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रालि र त्रिवेणी व्यापार प्रालिले देशभर रहेका २००+ अधिकृत सामसङ स्टोरहरू मार्फत उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २५, २०८२ १९:५२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरु समझदारी नजिक पुगेको बताएका छन् ।
आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षीले राखेका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको र सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरु समझदारी नजिक पुगेको बताएका हुन् ।
उनले सोमबार संसद् बैठक अघि निरन्तर छलफल हुने र दिउँसो २ बजे बस्ने बैठक सहज रुपमा सञ्चालन हुने गरि आइतबारको छलफल टुङ्गिएको उल्लेख गरे ।
बर्तौलाले राज्यको निकायमा हुने गरेका भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने गरी छलफल अघि बढेको धारणा राखे ।
उनले दलहरुबीच समझदारीको कुनै ड्राफ्ट भने अहिलेसम्म नबनेको उल्लेख गरे ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले झापाको कन्काई नदीमा निर्माणाधीन तटबन्धको कामलाई चाँडो सक्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
झापाको कन्काई नदीमा निर्माणाधीन तटबन्धको आज स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री खड्काले बर्सात अगाडि नै तटबन्धनको काम सकेर जोखिम न्यूनीकरणमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले समयमै काम सम्पन्न नभए कम्तीमा १०० भन्दा बढी घरधुरी पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने जोखिम रहेको बताए। गत असोज १० देखि १२ गते परेको अविरल वर्षाका कारण कन्काई नदीमा आएको बाढीले हुलाकी राजमार्ग नजिक करिब ७०० मिटर क्षेत्र तटबन्धमा क्षति पुगेको थियो।
सो क्षेत्रको पुनःनिर्माण अझै नपुगेकाले बस्ती, खेती, पशुधन र सम्पूर्ण जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर पर्ने खतरा बढेको भन्दै मन्त्री खड्का स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका हुन्। ‘ठेक्का प्रक्रिया होस् वा विपद् व्यवस्थापन बजेट जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि तटबन्ध पुनःनिर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ, तटबन्ध निर्माणमा बजेट अभाव हुन दिइँदैन,’ मन्त्री खड्काले भने।
सो अवसरमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम झापाका प्रमुख इञ्जिनियर विजयकुमार रेग्मीले १२ महिनाको लक्ष्यसहित सुरु गरिएको योजनाको पहिलो दुई महिनामै ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए।
विद्युत् सेवा चुस्त बनाउन निर्देशन
यसैबीच मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विर्तामोड वितरण केन्द्रको अनुगमन गर्दै सेवा प्रवाहमा कुनै पनि प्रकारको लापरबाही नगर्न निर्देशन दिए। ‘जनतालाई अवरोधविहीन विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो, लाइफ लस र सप्लाई लस दुवैको सम्भावना शून्य हुनेगरी प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्न, नियमित बिल तिर्ने उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्न तथा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।
सामाग्री श्रोत :
कन्काईमा निर्माणाधीन तटबन्धको कामलाई चाँडो सक्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । विद्युत् आपूर्ती अवरुद्ध हुनु अगावै वा भएपछि तत्कालै उपभोक्तालाई एसएमएस मार्फत जानकारी दिनु पर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
नेपाल ल क्याम्पसमा बीएएलएलबी, छैटौँ सेमेस्टरमा अध्ययनरत चौधरीले उपभोक्ताको मौलिक हक, विशेष गरी सूचनाको हक (धारा २७) को सुनिश्चितताका लागि यो निवेदन पेस गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार १७ फागुन २०८१ का दिन ललितपुरको इमाडोल क्षेत्रमा बिहान ७ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै पूर्व सूचना वा जानकारी नदिएकोले आम उपभोक्तालाई समस्या पर्न गएको थियो । प्राधिकरणको फोन सम्पर्क समेत नहुँदा थप अन्योलता सिर्जना भएको र यस्तो लापर्बाहीले आफ्नो व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सरोकारमा गम्भीर असर पर्नुका साथै मौलिक हकको समेत हनन् भएको जिकीर उनको छ ।
“विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा एसएमएस प्रणाली लागु गर्न माग गर्दै निवेदन दिँदा दर्ता नगरिएको र ईमेलमार्फत गुनासो पेस गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकोले म यो असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न बाध्य भएको छु,” चौधरीले दायर गरेको निवेदनमा भनिएको छ । “विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा उपभोक्तालाई समयमै एसएमएस वा अन्य प्रभावकारी माध्यमबाट सूचना प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने मेरो मुख्य माग रहेको छ ।”
सेवा प्रदायकबाट उपभोक्ताको अधिकार हनन हुँदा विधिको शासनको मर्ममाथि प्रहार हुने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । “जनताको हित नै सर्वोच्च कानुन हो” भन्ने सार्वभौम कानुनी सिद्धान्तको पालना नगरी सूचना नदिनु संवैधानिक उत्तरदायित्वको उपेक्षा भएको र यो विषयमा अन्य कुनै प्रभावकारी कानुनी उपचारको बाटो नभएकोले उच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको चौधरीले उल्लेख गरेका छन् ।
“विपक्षीहरूको नाउमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुनु पूर्व वा पश्चात्समेत उपभोक्तालाई स्पष्ट रूपमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध किन भएको, के कुन कारण भएको र कति बेलासम्म विद्युत् आपूर्ति नियमित हुने भन्ने विषयको जानकारी गराउने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागु गर्न गराउन एसएमएस प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा गर्न गराउन परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ,” निवेदनमा भनिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २५, २०८२ २०:४६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलले राखेका विषयमा छलफल जारी रहेपनि कुनै सहमति नभएको बताएका छन् ।
आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पाण्डेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच छलफल भइरहेको भन्दै अहिलेसम्म कुनै सहमति नभएको बताए । छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्नेमा आफुहरुको अडान कायमै रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफूहरु निरन्तर छलफलमा रहेपनि विषयको गाम्भीर्यतालाई सत्तापक्षले बुझ्न नसकेको बताए ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा छानविन समिति बनाउनुपर्ने आफूहरुको न्यूनतम माग रहेको उनले उल्लेख गरे । सदनको गतिरोध खुलाउने प्रयास जारी रहेको भन्दै परियारले सोमबार सदन बस्नुअघि दलहरुबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले छलफलबाटै समस्याको हल गर्ने पक्षमा आफुहरु पनि रहेको जिकिर गरे ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
पोखरा- गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। आइतबार प्रदेश सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो।
२१ गते प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ३ दिनसम्म छलफल भएको थियो। सबै सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्रीले दिएपछि बहुमतबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई आगामी वर्षको वार्षिक बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ। असार १ गते सबै प्रदेशले आफ्नो बजेट सांसदबाट प्रस्तुत गर्छन्।
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका १८ वटा विषय परेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा यो वर्ष केही नयाँ कार्यक्रमहरु आएको प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा विश्वबन्धु बगालेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रदेश मातहतका अस्पतालमा जन्मजात रोगको पहिचान गर्न शिशुको स्क्रिनिङ गर्ने कार्यक्रमदेखि बालबालिकामा बाथ मुटुरोग स्क्रिनिङ गर्ने नयाँ र दरगामी सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रमहरु परेका छन्।
‘नियमित कार्यक्रमसँगै भविष्यमा आउन सक्ने समस्यालाई समेत मध्यनजर गर्दै दुरगामी सुधारका कार्यक्रमहरु परेका छन्,’ उनले भने, ‘अब हामी ती कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका काम अगाडि बढाउन लाग्नेछौं।’
यस्ता छन् प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा रहेका स्वास्थ्यका १८ विषय
१. पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश अभियानलाई निरन्तरता दिँदै रोक्न सकिने मातृ मृत्युदरलाई शून्यमा झार्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षित मातृत्व मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। एकीकृत विद्युतीय प्रणालीद्वारा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य निगरानी तथा जन्मदर्तामा स्थानीय तहको सहकार्यलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ।
२. नव शिशु मृत्युदर घटाउन तीनवटै प्रादेशिक अस्पताल र प्रदेश अस्पताल, लमजुङमा नव शिशु सघन उपचार सेवा तथा अन्य अस्पतालमा स्पेशल न्यूबर्न यूनिट सेवा विस्तार गरिनेछ। रणनैतिक स्थानका बर्थिङ्ग सेन्टरमा न्यूबर्न केयर कर्नर स्थापना गरिनेछ। मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वयमा निशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
३. प्रदेश मातहतका अस्पतालमा जन्मजात रोगको पहिचान गर्न शिशुको स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बालबालिकामा बाथ मुटुरोग (रुम्याटीक हार्ट डिजीज) स्क्रिनिङ साथै पोषण अवस्थाको लेखाजोखा गरिनेछ।
४. नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ र उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा समुदायस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पु-याउन मागको आधारमा प्रदेश- स्थानीय तह साझेदारीमा मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
५. क्षयरोग, कुष्ठरोग, एच.आई.भी. जस्ता सरुवा रोग, खोपबाट बचाउन सकिने रोग, औलो, कालाजार, डेंगु लगायतका जलवायु संवेदनशील रोगको समुदाय स्तरमा सक्रिय खोजपड्ताल, प्रतिकार्य तथा एकीकृत निगरानीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
६. प्रदेश मातहतका अस्पताल आवश्यकताका आधारमा स्तरोन्नति गर्दै चिकित्सा विधाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको सुरुवात गरिनेछ। स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल, मानव सेवा आश्रम, बाल सुधार गृह, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र जस्ता संस्थामा प्रदेश अस्पताल मार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
७. धौलागिरी, मध्यबिन्दु, तनहुँ, स्याङ्जा र बुर्तिबाङ्ग अस्पतालमा इमरजेन्सी ट्रमा केयर युनिटको स्थापना एवम् सुदृढीकरण गरिनेछ। मनाङ र मुस्ताङमा उच्च भेगीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
८. निःशुल्क डायलाइसिस सेवालाई निरन्तरता दिँदै प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा एभी फिस्टुला सेवा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ। प्रदेशस्थित सरकारी अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने कार्यका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। कडा रोगको औषधि उपचार सहायता एवम् विपन्न नागरिकका लागि प्रदान गरिंदै आएको विशेष आर्थिक सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
९. मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पतालमा निःसन्तान उपचार केन्द्र र मध्यबिन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा बौद्धिक एवम् अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उपचार गर्न अपाङ्गता उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
१०. स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र पहुँच विस्तार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयलाई विशेष जोड दिइनेछ। स्वास्थ्य कार्यक्रमको उपयोगिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको तहगत रणनीतिक खाका निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
११. औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणको खरिद, भण्डारण र वितरणलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
१२. प्रदेश मातहतका अस्पताल र आयुर्वेद चिकित्सालयमा इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ। आयुर्वेद औषधि उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी औषधि उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्राकृतिक चिकित्सालयलाई गरिँदै आएको सहयोग एवम् प्रवर्द्धन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१३. प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा ध्यान तथा योग शिविर सञ्चालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आयुर्वेद चिकित्सालयमा पूर्वकर्म, योग, अकुपञ्चर, स्वस्थ जीवनशैली लगायतका सेवा एकीकृत रूपमा सञ्चालन र विस्तार गरिनेछ। गण्डकी र धौलागिरी आयुर्वेद अस्पतालमा अन्तरङ्ग सेवाको सुदृढीकरण गरिनेछ।
१४. प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सुदृढीकरण साथै पहुँच अभिवृद्धि गर्न नमुना सङ्कलन केन्द्रलाई विस्तार गरी सेवालाई सहज र सुलभ बनाइनेछ। १० वर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क बहिरङ्ग तथा प्रयोगशाला सेवा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१५. रगत तथा रक्तजन्य पदार्थको निःशुल्क उपलब्धता, क्यान्सर रोगको उपचारमा आर्थिक सहायता, जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका निमित्त प्रोत्साहन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१६. स्वास्थ्य तालिमको आवश्यकता पहिचानको आधारमा ग्रामीण क्षेत्रमा अल्ट्रासाउन्डको तालिम विस्तार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ।
१७. दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रोत्साहन गर्न अस्पतालको आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिमको कोष परिचालन गरिनेछ।
१८. गण्डकी प्रदेशमा बिद्यमान स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (e-HMIS) लाई परिष्कृत गर्दै एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन, रोग निगरानी र अनुगमन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धताका साथै एस.एम.एस. सूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar