काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा वीरेन्द्रप्रसाद महतो विसं २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सिरहा-४ बाट निर्वाचित भएका हुन्।
जनता समावादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक महतो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातारणमन्त्री थिए।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी उनीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
माननीयज्यू हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ?
राजनीतिक प्राणी भएपछि भेटघाट, विचार–विमर्श, पार्टीका बैठक यस्तैमा व्यस्त हुने गरिएको छ । जनप्रतिनिधिका नाताले जिल्ला आवातजावत पनि उस्तै चलिरहेको हुन्छ । यसको अलावा सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय छु ।
प्रतिनिधिसभामा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?
संसदीय यात्रा, अनुभव रोचक र रमाइलो नै छ । संसद् आफँैमा जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो हो । मेरा लागि सदन हरेक दिन नयाँ सिकाइ भएको छ । नीति निर्माणमा हाम्रो हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउनुपर्छ । अहिले कानुन बनाउनेभन्दा पनि विकासप्रति सांसदको सक्रियता देख्छु । सार्वभौम सांसदको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगरियोस भन्ने मेरो सुझाव रही आएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुन लागेको छ । हामीले यसबीचमा दुई वटा आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ । यो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नै देखिएको छ । तर, केही कुरामा ढिलासुस्ती भएको छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउन सकिएको छैन । अझैसम्म प्रहरी ऐन दिन सकिएको छैन । सङ्घीय निजामती ऐन जारी भएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा मात्रै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ ।
यो संविधानलाई परिस्कृत गरिनुपर्छ भन्ने मत राख्ने दलको प्रतिनिधि भएका नाताले अब संविधान संशोधन गर्ने बेला आएको छ । यसप्रति अहिलेको कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले पहलकदमी पनि लिएको छ । यो सुखद पक्ष हो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा संविधान अझै परिस्कृत हुनुपर्छ । संविधान अपुरो र अधुरो भयो भन्नेका आवाजलाई पनि अब हुने संशोधनमा समेटिनुपर्छ । परिवर्तनको लागि अग्रभागमा लडेका राजनीतिक शक्तिबीच आपसी सहमति र बृहत् छलफलबाट नै संशोधनको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
संविधान संशोधनको विषयमा तपाईको विचार के छ ?
हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधनको माग संविधान जारी भएकै दिनदेखि उठाउँदै आएको छ । संविधान जारी हुँदा मुलुक आन्दोलित थियो । पटकपटक संविधान संशोधनको लागि पहल भएका छन् । तर, यसपटक दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले जिम्मेवारीबोध गरेर अग्रसरता लिएका छन् ।
हामीलाई आशा छ–यो सरकारले सबै पक्षको भावनालाई समेटेर संविधानलाई सबैको साझा दस्तावेज बनाउने सवालमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । संशोधन प्रक्रिया आफँैमा जटिल विषय भएकाले सबै पक्षको सहमति लिएर अघि बढाउँदा बढी प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छु ।
सुशासनको लागि सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
सुशासन देश विकासको लागि पहिलो शर्त हो । हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा विकासको गति सुस्ताएको छ । सुशासन शासकको चरित्रको कुरा हो । कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । अहिलेको सरकारले सुशासनलाई पहिलो शर्त बनाएर काम गरिराखेको छ । लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउनको लागि पनि सरकारले सुशासनको विषयमा कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन । सरकारले बोली र व्यवहारमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ । बेथिति, विसङ्गति र विकृतिलाई जरैदेखि उखेल्न सरकार निर्मम होस भन्ने सुझाव छ ।
संघीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्न आवश्यक छ ?
सङ्घीयता गणतन्त्रको आत्मा हो । मुलुक सङ्घीयतामा गएको आज १० वर्ष भयो । सङ्घीयताको मूल मर्मअनुसार काम हुनुपर्छ । तीनै तहबीच उचित समन्वयको अभाव खड्किएको छ । केन्द्रले तल्लो तहसम्म अधिकार पु¥याउने सवालमा कञ्जुस्यार्इं गर्नुहुँदैन । यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक कानुनको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको कुरा मैले माथि पनि बताइसकेको छु । त्यसैले सङ्घीय कानुनको निर्माण यथाशक्य गरिनुपर्छ ।
केन्द्र सरकारको जग हल्लिनासाथ प्रदेश तहसम्म हुने हलचल र सरकार परिवर्तन हुने महारोग बनेको छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको देखियो । यसको सुधारको लागि गम्भीर पहल गरिनुपर्छ । यो विषय पनि संविधान संशोधनको बेलामा समेटिनुपर्छ ।
युवा पलायन रोक्नका लागि के गर्न सकिएला ?
रोजगारी, उच्च शिक्षाको लागि नेपालबाट विदेश जाने युवाको सङ्ख्या ठूलो छ । देशभित्रै उचित रोजगारीको प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ । ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना खोलिनुपर्छ । यो प्रविधिको युग हो । सरकारले युवालाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअपमा राम्रो स्किम लगाएको छ ।
स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम, तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन उचित रकमसमेत विनियोजन गरेको छ । यसले युवा पलायन रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु ।
युवाको निम्ति सरकारले केकस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ ?
यो देशको दक्ष जनशक्ति भनेको नै युवा हो । युवाको उज्जवल भविष्यको लागि सरकारले पनि गम्भीर पहल लिनुपर्छ । युवाका लागि उद्यमशीलता विकास गरिनुपर्छ । उचित समयमा उचित रोजगारीको प्रबन्ध गरिनुपर्छ । अहिले सरकारले शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा बिनाधितो दुई लाखदेखि २० लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा बजेटमा सुनिश्चित्ता गरेको छ ।
तपाईं वन तथा वातावरणमन्त्री हुँदा गर्नुभएको मुख्य मुख्य काम के–के हुन ?
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छोटो समय नेतृत्व गर्दा नीतिगत सुधारमा विशेष ध्यान दिएँ । महत्वपूर्ण मानिएका वन ऐन ल्याउन पहल गरेँ । विकास निर्माणमा वन जहिल्यै पनि बाधक भनिँदै आएको छ । त्यसमा सुधारको लागि भूमिका खेलेको छु । वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा छोटो अवधिमा मैले सुधारको लागि पनि आवश्यक पहल गरेको छु ।
कोप–२९ मा नेपालको आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न पहिलो पटक आफ्नै प्रदर्शनी राखिएको थियो । त्यो नेपालको लागि अति नै प्रभावकारी मञ्चको रुपमा स्थापित भयो त्यो । जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरुप नेपालको हित संरक्षणको लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा बहस पैरवी गरेको मेरो भूमिका अहिले पनि स्मरणीय नै छ । जलवायु कोषमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न भूमिका खेलेको छु ।
पछिल्लो समय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट प्राप्त व्यवस्था हो । नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र पटक–पटक संघर्ष गरेर ल्याएको उत्कृष्ट व्यवस्था भएकाले यसको सवलीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेकोभन्दा पनि देश र जनताको अवस्थामा सुधारको आवाज हो भनेर मैले बुझेको छु । यो व्यवस्था कार्यान्वयनको सवालमा पनि केही कमीकमजोरी भएका छन् । त्रुटि सच्याउँदै जानुपर्छ । शासकीय सोचमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकार र नेतृत्वमा बसेकाले एकदमै निर्मम भएर कदम चाल्नुपर्छ । एकैपटक र एकैदिन सबै कुरा हुँदैन, परिवर्तन देखिँदैछ । विकास निर्माण भैरहेका छन् । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ ।
देशको अवस्था परिवर्तन भएको छ, जनताको अवस्था अझै सुधार गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ ?
देशमा केही नभएको होइन, भइरहेको छ । विकास निर्माणका काम पनि भइरहेकै छन् । जनताका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । सेवामा प्रभावकारिता देखाउनुपर्छ । गरिबी हटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने बिषयलाई जोड दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ सरकारले पाइला चालिसकेको छ । देश विकास लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ । हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनले अत्यन्तै धनी देश हो । यो देश हामी आफँैले बनाउने हो । कोही विदेशी आएर देश बनाइदिँदैनन् । देश धनी भएपछि मात्रै जनता पनि धनी हुन्छन् । देश र जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नपर्ने आजको आवश्यकता छ । तीनै तहका सरकारबीच उचित समन्वय गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ । नीतिगत सुधारको थालनी भएका छन् । अबको दशक लगानी दशकको घोषणा गरेर मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
निराश नबनौँ । हामीलाई प्रकृतिले धेरै कुरा दिएको छ । हामीले सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । सबै मिलेर असल कर्म गरौँ । राम्रो काममा सबैको साथ र सहयोग हुनुपर्छ । हामीले भावी पुस्तालाई सुन्दर देश सुम्पिनुपर्नेछ । नेपालको भविष्य सुन्दर छ । प्रकृतिबाट ठगिएका देशले आज विकासमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन् । हामीलाई त प्रकृतिले असीमित स्रोत दिएको छ, यसको उचित प्रयोगले समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेका छौँ । सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ र जनता मिलेर देशको भलाइको लागि काम गर्ने हो भने समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न समय लाग्दैन ।
सामाग्री श्रोत :
