एकै साथ ११ कानुन तथा नीति ल्याउने तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले लामो समयदेखि परिमार्जन हुन नसकेका तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन तथा नीति निर्माणको काम अघि बढाएका छन्।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा बनेको २०५३ सालको पुरानो ऐनको स्थानमा नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरे अनुसार मन्त्रालयले काम अघि बढाइरहेको छ।

ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणको काम भैरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए। ऐनले संघीयतापछि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा प्रष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, २०३५ साल पुरानो औषधी ऐनलाई प्रतिष्थापन गर्दै मन्त्री पौडेलले औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐन ल्याउने तयारी अघि बढाएका छन्। औषधीका क्षेत्रमा आएका परिवर्तन र समेट्न नसकेका क्षेत्रलाई नयाँ ऐनमा समावेश गर्ने गरी मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ भने नियमावली तयार भैरहेको छ। लगत्तै कानून मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ।

मन्त्री पौडेलले रामराजा प्रसाद सिंह अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रुपान्तर गर्ने गरी प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने गरी तयारी अघि बढाइरहेका छन्। कानून मन्त्रालयको राय प्राप्त भए पछि संसद लैजाने तयारी छ।

यसबाहेक सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुसार मन्त्री पौडेलले एकीकृत विकास समिति ऐन, एकीकृत प्रतिष्ठान ऐनको तयारी अघि बढाइरहेका छन्। यसैगरी आमाको दूध प्रतिष्थापन गर्ने वस्तु ऐन २०४९ लाई संसोधनका लागि कानून मन्त्रालयको राय प्राप्त भए पछि संसदमा लैजाने तयारी छ।

मन्त्री पौडेलले प्रत्यायन ऐन, सूर्तीजन्य पदार्थ ऐन २०६८ संसोधन गर्न बनेको विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको काम समेत अघि बढाइरहेका छन्।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समेत आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढाउन मन्त्री पौडेलले गृहकार्य गरिरहेका छन्।

मन्त्री पौडेलले घटदो जनसंख्या तथा बढ्दो चुनौतीको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गरेका थिए। सोहीअनुसार नयाँ नीति ल्याउने गृहकार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

संघीयता आएको लामो समयदेखि संसोधन हुन नसकेका तथा नयाँ परिस्थितीमा आवश्यक ऐन कानूनका माध्यमबाट सुशासन दिने लक्ष्यमा मन्त्री पौडेलले काम अघि बढाइरहेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।