अन्नपूर्ण (कास्की)। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पर्यटन व्यावसायी महिला संघ नेपाल (टेवान) पोखराको आज पोखरामा भएको सातौँ वार्षिक साधारणसभा तथा चौथो अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले निजी क्षेत्रको लगानीका कारण पर्यटन क्षेत्र समृद्ध हँुदै गएको बताए। पर्वतको कुश्मामा बञ्जीजम्प बनेपछि त्यहाँ दैनिक एक हजार व्यक्ति दैनिक अवलोकनका लागि पुग्ने गरेका उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कुश्मामा बञ्जीजम्प बन्नु अघि कसैले पनि हेर्दैनथे। अहिले एउटा बञ्जीजम्प र अरु संचरना बनेपछि उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक त्यहाँ पुग्छन्। त्यसैले निजी क्षेत्र अग्रसर नभइकन पर्यटन क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन।’

लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई गलत नजरबाट नहेर्न मन्त्री पाण्डेले आग्रह गरे। ‘निजी क्षेत्रलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर लगानीका लागि निम्तो दिनुपर्छ। हामीले केही कुरामा ध्यान भने दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले करछली नगर्ने कानुन बनाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रले श्रमको शोषण गर्न पाइँदैन र उपभोक्तालाई अत्यधिक ठगी गर्न पाइदैन।’

कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार पर्यटन भएको बताए। यसको विकास र प्रवर्द्धनका लागि समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। उनले हिमालसँगै पर्यटकीय क्षेत्रको ब्रान्डिङ र प्रचारप्रसारका लागि नीतिगत रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

काठमाडौँ । टिकटकमा लामो समयसम्म स्क्रोल गर्दा तपाईँले सायद एआई भिडिओ एपका विज्ञापनहरू देख्नुभएको होला । एउटा विज्ञापनमा एक महिला आफ्नो प्रेमीसँगको तस्बिर अपलोड गर्छिन् र तुरुन्तै एआईको कमालले उनीहरूलाई चुम्बन गरिरहेको देखाउँछ । अर्कोमा, एउटी महिलालाई सामान्य लुगामा देखाएर “के तपाईँ नीलो बिकिनीमा उनी कस्ती देखिन्छिन् भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ ?” भनेर सोधिन्छ । त्यसपछि उनलाई बिकिनीमा देखाइन्छ ।

बजारमा Boom.AI, VideoAI, DreamVid जस्ता दर्जनौँ एआई भिडिओ एपहरू उपलब्ध छन् । यी एपले विभिन्न भिडिओ टेम्प्लेटहरू प्रदान गर्छन् । प्रयोगकर्ताले एक वा दुई तस्बिर अपलोड गरेर कपालको रङ्ग परिवर्तन गर्न, कुनै चिन्ह समात्न वा ड्र्यागन बल जेड (जापानी एनिमेटेड सिरिज) को पात्र गोकुलाई अँगालो हाल्न सक्छन् । 

यति मात्र होइन, अत्यन्तै अनुपयुक्त र अप्ठ्यारा विकल्पहरू पनि यी एपहरूमा हुन्छन् । जस्तै DreamVid एपमा Enhance विकल्प मार्फत कसैको ठुलो स्तन देखाउन सकिन्छ । सोही एपको AI Dancing फिचरमा छोटा लुगा लगाएका महिलाहरूले आकर्षक ढङ्गले हिप हल्लाइरहेको देखिन्छ । आउटफिट विकल्पहरूमा १२ मध्ये ६ ओटा कुनै न कुनै प्रकारका बिकिनी वा स्विमसुट हुन्छन् । बाँकीमा एकदमै थोरै वस्त्र, अर्ध वस्त्र, स्कुल गर्ल युनिफर्म जस्ता लुगाहरू छन् । अचम्मको कुरा, यी मध्ये कुनै पनि पुरुषहरूको लागि लक्षित छैनन् ।

विज्ञापनमा देखाइने भिडिओहरू असहज लाग्ने गरेरै यथार्थपरक जस्ता देखिन्छन् र एप डाउनलोड गर्न प्रेरित गर्छन् । तर, आफैँले प्रयोग गर्दा एआईका कमीकमजोरी स्पष्ट देखिन्छन् । चुम्बनहरू अप्ठ्यारा लाग्छन् र अँगालो हाल्ने दृश्यहरू कसिला देखिन्छन् हात र खुट्टाको स्थान पनि अनौठो हुन्छ । कपडा, कपाल, सामान र अनुहारका विशेषताहरू भिडिओको बीचमा हराउने वा परिवर्तन हुने गर्छन् ।

एआई प्रणालीहरूमा लामो समयदेखि जातीय पूर्वाग्रहको समस्या रहेको छ र फरक जातिका विषयहरूलाई जोड्दा यी एपहरू प्रायः अलमलिने गर्छन् ।

सामान्यतया यस्ता एपहरू निःशुल्क प्रयोग गर्न भने सकिँदैन । अधिकांशले साप्ताहिक २.९९ देखि ७.९९ डलर वा वार्षिक ४९.९९ देखि ६९.९९ डलरसम्मको सब्सक्रिप्सन शुल्क लिन्छन् । जसले भिडिओ बनाउन सीमित क्रेडिट पनि प्रदान गर्छन् ।

यस्ता एप बनाउने कम्पनीहरूबारे त्यति धेरै जानकारी उपलब्ध छैन । उदाहरणका लागि Videa: AI Video Maker इस्तानबुल, टर्कीको प्योर याज्लिम लिमिटेड सर्केटीबाट सञ्चालित छ । Boom.AI लाई नाइनजी नामक कम्पनीले चलाउँछ, जसले आफूलाई ‘नन-गेमिङ एप पब्लिसर’ भएको बताउँछ । DreamVid को सञ्चालन शेन्जेन आईमाईफोन टेक्नोलोजी को.लिमिटेडले गर्छ ।

यी एपहरू ओपनएआईको सोरा वा गुगलको भियो (Veo) जस्ता ठुला भिडिओ जेनेरेटरहरूको तुलनामा निकै सरल र बढी अनुमति दिने खालका छन् । सोरा र भियो जस्ता प्लेटफर्महरूमा कन्टेन्ट पोलिसी कडा छन् । उदाहरणका लागि गुगलको भियोले यौन उत्तेजक, असहमतिपूर्ण कार्यहरू वा हानिकारक रूढीवादलाई बढावा दिने प्रम्प्टहरू अस्वीकार गर्छ । तर यी एपहरूमा भने तपाईँले केवल केही तस्बिरहरू अपलोड गरेकै भरमा चाहेको कुरा प्रदान गर्छन् 

डिपफेकमार्फत नग्नता सिर्जना गर्ने यस्ता एपहरूले महिला र किशोरीहरूमाथि उत्पीडनका लागि मद्दत पुर्‍याइरहेका छन् ।  तर प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूले यस्ता एपहरूलाई हटाउन ढिलाइ गरिरहेका छन् । गुगल प्ले स्टोरले यौन सन्तुष्टिको उद्देश्यले कन्टेन्ट वा सेवा समावेश गर्ने एपहरूलाई अनुमति दिँदैन, न त यौनजन्य विज्ञापनहरूलाई नै स्थान दिन्छ ।

त्यस्तै एप्पलको एप स्टोर गाइडलाइनले एपहरूलाई ‘आपत्तिजनक, असंवेदनशील, चिन्ताजनक, घृणा जगाउने, असाधारण रूपमा खराब स्वादको, वा केवल डरलाग्दो’ सामग्री समावेश गर्न नदिने बताउँछ ।

यस्तै मेटा (फेसबुक/इन्स्टाग्राम) ले नग्नता र यौन शोषण विरुद्ध स्पष्ट नियमहरू भएको बताएको छ र सूचना पाएमा त्यस्ता विज्ञापनहरू हटाइने उल्लेख छ । तर, यी एपहरू र तिनका विज्ञापन एउटा हटेपछि अर्को तुरुन्तै देखा पर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २२, २०८२ २२:३४

काठमाडौं– लगानी बोर्ड नेपालको ६४ औं बैठकले १ खर्ब १७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बोर्ड बैठकले मुक्तिनाथ केबलकार र माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रस्तावक कम्पनीसँग पीडीए गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बोर्डका अनुसार ४३ दशमलव २ मेगावाटको छिलुङखोला जलविद्युत् आयोजना, २१६ मेगावाटको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना र ४४ मेगावाटको बकान खोला जलविद्युत् परियोजनाको ५९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ र मुक्तिानाथ केबलकारका लागि ५७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

पर्वतको सेराफाँट (वीरेठाँटी/नयाँपुल) देखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म सात स्थानमा स्टेसनसहित ८१ दशमलव ४१ किलोमिटरको लामो केबलकार निर्माण गर्न लागिएको छ । परियोजना निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

बैठकले उक्त प्रालिसँग परियोजना विकासको सम्झौताको सर्त आदि विषयमा वार्ता गर्न बोर्डका सीईओ ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । उक्त केबलकार सञ्चालनमा आए स्थानीयस्तरमा ठूलो मात्रामा पर्यटक र रोजगारी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकले ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको १ खर्ब ६० अर्ब लगानी रहने पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्ने भएको छ । नेपालमा रेलमार्ग क्षेत्रमा सहकार्यका लागि अध्ययन गर्न दक्षिण कोरियाको कोरेल संस्थासँग गरिने सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिने निर्णय पनि गरेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले बताए ।

बैठकले जनकपुरमा रिफाइन इडिबल ओयल (खाने तेल) उद्योग र विभिन्न स्थानमा सूचना प्रविधि उद्यान स्थापनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरू अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकभलन तीन वर्षभित्र रू १० अर्ब पुर्‍याउन सकिने सम्भावना औँल्याउँदै राजस्व सुधार कार्यदलले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा हस्तान्तरण गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदनका सुझावलाई आगामी बजेट र कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘गत वर्षको तुलनामा डेढ अर्ब रुपैयाँले आन्तरिक राजस्व बढाएका छौँ, कानुनी अड्चन फुकाउँदै र दायरा फराकिलो बनाउँदै तीन वर्षमा १० अर्ब राजस्व संकलन सम्भव छ’, उनले भने।

कार्यदलले प्रदेशको राजस्व संरचना, अधिकार, परिचालन र सम्भावित स्रोतबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको हो। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तहसँग बाँडफाँट समेत गरी रू पाँच अर्ब ९० करोड, २०८३/८४ मा रू छ अर्ब ६७ करोड र २०८५/८६ मा रू १० अर्ब दुई करोड राजस्व संकलनको हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

राजस्वको दायरा फराकिलो पार्न कार्यदलले विभिन्न रणनीतिक क्षेत्र पहिचान गरेको छ। जसमा प्राकृतिक स्रोत तथा निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिटी, माटो, बालुवा आदि), पर्यटकीयस्थल, क्यासिनो, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले, सडक बत्ती तथा सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन, प्लास्टिक प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बट्टा र पाउच, सवारी कर, कृषिजन्य आयलगायत क्षेत्रको दायरा विस्तार गरी कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन कार्य प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने, मालपोत मूल्यांकनमा प्रदेश प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी आधार तयार गर्ने, कर तथा गैरकर राजस्व ऐन संशोधन गर्ने, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता ठोस कदमहरू सिफारिस गरिएको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिए।

गत २०८१ कात्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा तीन जना प्रदेशसभा सदस्य, योजना आयोग, सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका थिए। प्रदेशमा राजस्वको विद्यमान अवस्थाको अध्ययनगरी राजस्वको वर्तमान समष्टिगत अवस्था, राजस्व परिचालनका आधार र दायरासहित सम्भावित स्रोतको पहिचानगरी राजस्व अभिवृद्धिका लागि सुझाव दिनेगरी कार्यदल गठन गरिएको थियो।

काठमाडौँ । क्यामेराम्यानमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको कार्यालयबाहिर पत्रकार उमेश कार्कीको क्यामेरातर्फ थापाले आक्रोशपूर्ण व्यवहार गर्दै हात हानेको भिडिओ सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भएपछि उनको आलोचना सुरु भएको हो ।

बिहीबार साँझ बानेश्वरस्थित नेकपा एस पार्टी कार्यालयबाट बाहिर निस्कने क्रममा थापाले नेपालप्रेसका पत्रकार कार्कीमाथि हातपात गरेको दृश्य देखिने भिडिओ फेसबुकमा शेयर भइरहेको छ । भिडिओमा अन्य पत्रकारहरूले थापाको व्यवहार गैरजिम्मेवार भएको भन्दै आक्रोश पोखेको सुनिन्छ ।

नेकपा एस अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता थापा कानुनी परामर्शका लागि पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । थापा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् ।

यस घटनापछि अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले थापाको व्यवहारलाई लिएर आलोचना गरेका छन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २२, २०८२ २१:५०

काठमाडौं– नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार बन्न नसकेको बताएका छन् । 

संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले बिहीबार संसदको गतिरोध अन्त्य हुने र गृहमन्त्रीले बोल्न पाउने विश्वास सत्तापक्षको रहेपछि प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार बन्न नसक्दा संसद अवरुद्ध हुन पुगेको बताए । 

उनले शुक्रबार १ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको अवस्थामा सहज रुपमा सदन चल्न बिपक्षीले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बजेटका बिषयमा सदनमा छलफल हुन नदिने कुरा गलत बिषय भएको भन्दै उनले यसलाई प्रतिपक्षीले बुझ्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । 

त्यस्तै उनले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केपी ओलीको निर्देशनमा आफूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको माधव नेपालको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले माधव नेपालको टिप्पणी प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति भएको बताए । 

उहाले संवैधानिक आयोगहरूले गरेका काममा प्रधानमन्त्रीलाई जोड्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

जनकपुर। मधेस–प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन (पिएफएम) मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। यो मूल्यांकन एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को प्राविधिक सहयोगमा स्वमूल्यांकन विधिबाट अगाडि बढाइएको हो।

आज जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एडिबीका प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसँग भेटगरी मूल्यांकनको प्रगतिबारे जानकारी गराएको हो। एडिबी निर्देशक श्रीनिवासन जनार्दनमको नेतृत्वमा आएको टोलीले हालसम्मको मूल्यांकन प्रक्रिया, नतिजा र आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल गरेको हो।

छलफलमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव मदन भुजेल, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सोहनप्रसाद साह, साथै एडिबीका वरिष्ठ अधिकृत जुलीका र कृष्ण पाठकको उपस्थिति थियो।

प्रदेश सरकारले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्यसहित सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि यो मूल्यांकन अघि बढाएको हो।

नेपालमा यसअघि गण्डकी प्रदेशले पिएफएम मूल्यांकन पूरा गरिसकेको छ भने मधेस प्रदेशको मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको एडिबी प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ।

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सेरेस ब्रान्डका ५०० बढी विद्युतीय सवारी ‍सञ्चालनमा आएका छन् । सेरेसको नेपालस्थित आधिकारिक वितरक एमएडब्लू अटोमोबाइल्सले नेपाली सडकमा गुड्ने ईभी सङ्ख्याबारे जानकारी दिएको हो ।

कम्पनीका अनुसार तीन नयाँ मोडेल छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

हालै सेरेस ब्रान्डबारे बजारमा केही अफबाह फैलिएको भन्दै एमएडब्लू अटोमोबाइल्सले सेरेसको सेवा र कारोबार नियमित रूपमा चलिरहेको उल्लेख गरेको छ । ग्राहकको विश्वास र सेरेसप्रतिको सन्तुष्टि नै बजारमा सेरेसको मजबुत उपस्थिति पुष्टि गर्ने आधार बनेको कम्पनीको दाबी छ ।

“कम्पनीले बिक्रीपछिको सेवा सुदृढ बनाउन देशभर सेवा केन्द्रहरूको सञ्जाल विस्तार गरेको छ । यसले गर्दा मर्मत तथा सर्भिसको पहुँच झन् सहज र छिटो भएको छ । हाल सेरेस ईभीहरू १२२ चार्जिङ स्टेसनमार्फत सशक्त रूपमा सपोर्ट भइरहेका छन्,” कम्पनीले भनेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २२, २०८२ २०:४२

काठमाडौं– सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सुनचाँदी गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले यस व्यवसाय थप संकटमा परेको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।

संघर्ष समितिले बजेटमा अव्यवहारिक र अनावश्यक रुपमा २ प्रतिशत विलासी करको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। यसले उपभोक्ताहरुलाई आर्थिक भार थपिनुका साथै उद्योगी, व्यवसायी, कालिगढहरुलाई विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको संघर्ष समितिको भनाइ छ।

नगदसरह सम्पत्तिको मान्यता भएको वस्तुलाई बिलाशिताका रूपमा व्याख्या गरिनु संविधान विपरित रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिका संयोजक विपेन्द्र रामुदामुले बताए। उनले सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हिरामा लागू गर्न खोजिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेजीको समेत माग गरे। 

आगामी २०८२÷०८३ को बजेटमा भएको व्यवस्थाले यसमा आवद्ध व्यवसायी, कालिगढ, कर्मचारीको जीविकोपार्जन र भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढेको र राज्यको राजश्व संकलनमा पनि प्रभाव पर्ने निश्चित रहेको संघर्ष समितिको निष्कर्ष छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ) जाने कामदारका लागि न्यूनतम एक हजार दिराम तलब निर्धारण गरेको छ।

मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सरकारले बजारको अवस्था हरेर तलब निर्धारण गरेको जानकारी दिँदै युएईस्थिति दूतावासको सुझावमा न्यूनतम तलब एक हजार हुनुपर्ने प्रस्तावलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको बताए। उनले तोकिएको नयाँ तलब नदिने रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक लैजान नपाउने बताए। युएई जाने कामदारको न्यूनतम तलब सुविधा एक हजार दिरामभन्दा कम भए मागपत्र प्रमाणिकरण नहुने बताइएको छ।

‘युएई जाने कामदारको हकमा पहिले आठ सय, एक हजार र एक हजार दुई सय दिराम तलबको अनुपात लागू थियो। तर, अब अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकको क्रमशः न्यूनतम एक हजार, एक हजार दुई सय र एक हजार पाँच सय दिराम तलब निर्धारण गरिएको छ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘तोकिएकोभन्दा कम तलब भए कुनै पनि मागपत्र प्रमाणीकरण हुनेछैन।’

युएई जाने नेपाली कामदारको हितमा यो निर्णय उपलब्धिमुलुक हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।