गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारले पटकपटक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा घोषणा गरेका महत्त्वपूर्ण खेल पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। निर्माण सुरू हुन नसकी अलपत्र रहेका ती योजनालाई प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने बर्सेनि प्राथमिकताकासाथ समावेश गर्ने गरिएको छ।
आज सार्वजनिक आगामी आव २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि तिनै खेल पूर्वाधार निर्माणको घोषणाले निरन्तरता पाएको छ। खेलकुद प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधार निर्माण, खेलाडी सम्मान र खेल पर्यटनको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझेदारीमा मुस्ताङमा उच्च पर्वतीय रंगशाला निर्माणलाई अगाडि बढाउने जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले आव २०७५/७६ मै मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा उक्त रंगशाला बनाउने घोषणा गरेको थियो। जसलाई संघ सरकारलेसमेत आगामी आवको बजेटमा समावेश गरेको छ। प्रदेश सरकारले घोषणा गरेकै वर्ष आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डिपिआर)का लागि रु एक करोड बजेट छुट्याएको थियो।
प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सो आयोजनामा बर्सेनि छुट्टिने बजेट कामै नभई ‘फ्रिज’ हुने गरेको छ। जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलासुस्तीले रंगशाला निर्माणको योजना सुस्ताएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरको दक्षिणपट्टी छिङ्गुरमा जग्गा व्यवस्थापनको काम भइरहेको जनाइएको छ। थोरङ्ग भञ्ज्याङ जाने मार्गको ३७ सय मिटरभन्दा बढीको उचाइमा छिङ्गुर क्षेत्र पर्छ। उक्त रंगशालामा फुटबल मैदान, कभर्डहलदेखि आवश्यक खेल पूर्वाधार बन्ने जनाइएको छ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा क्रिकेट रंगशाला निर्माणको पनि घोषणा गरिएको छ। उक्त घोषणा पनि नयाँ भने होइन। प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा समेटेको क्रिकेट रंगशाला पनि जग्गाकै कारण अन्योलमा परेको छ। पोखरा महानगरपालिका–३३ पशुपतिघाटमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको पहल विसं २०७१ देखि नै सुरू भएको थियो। प्रदेश सरकार बनेपछि लाखौँ खर्चेर रंगशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि तयार पारियो।
रंगशाला निर्माणको काम सुरू हुन सकेन। रेखदेख र संरक्षण नहुँदा रंगशालाको जग्गा नदी कटानको जोखिममा परेको छ। पशुपतिघाटमा रंगशाला बनाउने योजना अलपत्र छाडेर प्रदेश सरकार अहिले नयाँ जग्गाको खोजीमा लागेको छ। पशुपतिघाटमा रंगशालाको योजना दिगो हुने नदेखिएपछि विकल्प खोजिएको प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ।
क्रिकेटको गन्तव्य सहरका रूपमा विकास गर्न पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको रंगशाला चाहिने खेल क्षेत्रको पदाधिकारीहरूको माग छ। क्रिकेट रंगशालाका लागि रु एक अर्ब ३६ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवदेनमा १८ हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिटसहित टि-२०, एक दिवसीय र टेस्ट म्याच खेल मिल्नेगरी पूर्वाधार तयार पारिने उल्लेख छ।
रंगशालामा १३० भिभीआइपी सिट, एक हजार दुई भिआइपी र स्पेशल, ९०० सिट क्षमताको खेलाडी कक्ष, एक सय क्षमताको मिडिया कक्ष बन्ने जनाइएको थियो। स्रोत जुटाएर तीनरचार वर्षभित्रमै रंगशाला निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा संघ सरकारसँग मिलेर पोखरा रंगशालाको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ। अन्तरराष्ट्रियस्तरको पोखरा रंगशालामा ‘फ्लड लाइट’ छैन।
केही खेल पूर्वाधारको पनि अभाव छ। ठूलो धनराशि खर्चेर बनाइएको रंगशालामा ‘फ्लड लाइट’ नहुँदा रात्रिकालीन खेलकुद सञ्चालन हुन सकेको छैन। अन्तरराष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)को मान्यता पाउन पनि रंगशालामा ‘फ्लड लाइट’ अनिवार्य हुनुपर्छ। १६ हजार ५०० दर्शक क्षमताको उक्त रंगशालामा कतिपय खेल पूर्वाधार र भौतिक संरचनाको भने अझै पनि अभाव छ।
पोखरा रंगशालामा ‘फ्लड लाइट’का लागि करिब रु १२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले केही वर्षअघि ‘फ्लड लाइट’का लागि छुट्याएको रु पाँच करोड बजेट कोभिड–१९ महामारीका कारण काम हुन नसकी फिर्ता भएको थियो।
सामाग्री श्रोत :
