पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, वार्ता समितिबीचको संयुक्त बैठकले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ एक महिनालाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
एक महिनाको समयमा यातायात व्यवसायीसँग वार्ताका लागि बैठक बस्ने र समस्या समाधान गरेर यसलाई पुन: कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार नै राइड सेयरिङ नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मंगलबार पत्र पठाएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली-२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको विरोधमा व्यवसायीले जेठ ८ मा मुख्यमन्त्री र यातायात मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उक्त ज्ञापन पत्रबारे छलफल गर्न यातायात मन्त्रालयले जेठ १३ मा वार्ता समिति बनाएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा उपसचिव, इन्जिनियर र अधिकृत संलग्न ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । समिति सदस्यमा प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रेम सुवेदी, कानुन अधिकृत जितबहादुर बस्याल, मेकानिकल इन्जिनियर कमला द्वारे र शाखा अधिकृत अनिल सुवेदी रहेका छन् ।
महासंघको तर्फबाट ५ जनालाई जेठ १४ को वार्तामा सहभागी हुन मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । त्यसमा व्यवसायी गएनन् । व्यवसायीले आन्दोलन केन्द्रीय स्तरमा चर्किएकाले अब प्रदेशमा वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको बताउँदै आएका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
